विरोधकांकडूनही प्रशंसा केले जाणारे झारखंडचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन कोण आहेत? समजून घ्या त्यांची राजकीय कारकीर्द

राजकीय प्रवास

“मी म्हणेन की ते तामिळनाडूचे अटलबिहारी वाजपेयी आहेत,” असे द्रमुकचे वरिष्ठ नेते म्हणतात. झारखंडचे ११ वे राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी तामिळनाडू भाजपामध्ये परिणामांवर आधारित स्पष्टवक्ता, स्वच्छ प्रतिमा आणि व्यावहारिक नेता म्हणून आपली छाप पाडली. ते १६ वर्षांच्या तरुण वयात आरएसएसशी जोडले गेले. १९९८ आणि १९९९ मध्ये त्यांनी कोईम्बतूरमधून भाजपा उमेदवार म्हणून दोन लोकसभा निवडणुका जिंकल्या. शहरात बॉम्बस्फोटानंतर लालकृष्ण अडवाणी यांना लक्ष्य करण्याच्या हेतूने लगेचच झालेल्या निवडणुकीत राधाकृष्णन यांनी मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळवला. राधाकृष्णन हे भाजपाचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनले आणि २००४ ते २००७ पर्यंत पक्षाचे तामिळनाडू अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले.

२०२३ मध्ये राज्यपाल म्हणून नियुक्ती

वर्षभरापूर्वी झारखंडच्या राज्यपालपदी त्यांची नियुक्ती झाल्याबद्दल भाजपामध्ये मतविभागणी झाली होती. काहींनी याला आरएसएस आणि भाजपाच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचा आणि दीर्घ सेवेचा दाखला म्हणून पाहिले, तर काहींनी असे नमूद केले की, जेव्हा के. अन्नामलाई यांना भाजपा प्रदेशाध्यक्ष म्हणून हायकमांडने निवडून आणले होते, तेव्हाच राधाकृष्णन यांना हटवण्यात आले, असे पक्षातल्या पक्षातच चर्चांना उधाण आले होते.

त्यांनी ही नवीन जबाबदारी स्वीकारण्यापूर्वी गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये त्यांचा सत्कार करण्यासाठी आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना स्वत: ला “एक अभिमानी आरएसएस केडर” म्हणून वर्णन केले होते. गेल्या पाच दशकांपासून ते आरएसएस, जनसंघ आणि भाजपाशी जुळलेले आहेत. मोदी सरकारने नियुक्त केलेल्या इतर राज्यपालांप्रमाणे राधाकृष्णन यांचा राजभवन कार्यकाळ घटनापूर्ण होता. त्यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच झारखंड राज्याचा दौरा केल्याने तसेच राज्य आणि केंद्र यांच्यातील सेतू म्हणून काम करायचे आहे, असा आग्रह धरल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. विशेषतः विरोधकांच्या. झारखंडमधील आदिवासी आणि वंचित समुदायांचे जीवन सुधारणे हे त्यांचे मुख्य ध्येय आहे, असे त्यांनी अनेकदा ठामपणे सांगितले. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, आदिवासींना समान नागरी संहितेपासून दूर ठेवले पाहिजे.

सोरेन यांच्यावरील त्यांची भूमिका ठरली वादग्रस्त

हेमंत सोरेन यांच्यावर केंद्रीय एजन्सींच्या वाढत्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर राधाकृष्णन यांची भूमिका वादग्रस्त ठरली. सोरेन यांना खाण लीज देण्याबाबत निवडणूक आयोगाच्या मतावर शिक्कामोर्तब का केले जात नाही, असे विचारले असता राधाकृष्णन म्हणाले की, जे दोषी असतील त्यांना परिणाम भोगावे लागतील. अलीकडे त्यांनी सोरेन सरकारच्या सीआरपीएफ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध दाखल एफआयआरवर म्हटले, “अंमलबजावणी संचालनालयाकडून त्यांची चौकशी केली जात असताना त्यांच्या निवासस्थानी जाणे ही एक चूक आहे.”

जेव्हा द्रमुक नेते आणि तामिळनाडूचे मंत्री उदयनिधी स्टॅलिन हे सनातन धर्माच्या उच्चाटनाबद्दल बोलले, तेव्हा राधाकृष्णन यांनी त्यांचा तामिळनाडूतील मुलगा असा उल्लेख केला. सनातन धर्माचा नाश करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांचा स्वतःच्या कृतीने नाश होईल, असेही त्यांनी सांगितले. गेल्या फेब्रुवारीमध्ये ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीत राधाकृष्णन यांनी असेही म्हटले होते की, त्यांनी राज्यपालांची भूमिका “संरक्षक” म्हणून पाहिली.

हेही वाचा : अर्थसंकल्प २०२४ : सरकार ‘मेड इन इंडिया’ नॅनो डीएपी खताचा वापर वाढवणार; नॅनो डीएपी खत म्हणजे काय? त्याचा कृषी क्षेत्रात कसा होणार फायदा?

“एखाद्या राज्यपालाला राज्य सरकार गृहीत धरून त्याचा अनादर करत असेल तर ते योग्य नाही… परिस्थिती बिघडली तर राज्यपालांना कारवाई करावी लागते आणि ते फक्त राजभवनात झोपू शकत नाहीत… पण, जर राज्यपाल निःपक्षपातीपणे वागू शकत नसतील, तर लोक आवाज उठवू शकतात. आता ते म्हणाल्याप्रमाणे अगदी त्याच परीक्षेची वेळ आली आहे.