सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (५ ऑगस्ट) निर्णय दिला की, दिल्ली महानगरपालिकेत नगरसेवक नेमण्याचा कायदेशीर अधिकार राज्यपालांना आहे. यासाठी राज्यपाल सक्षम असून त्यांना राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंत्र्यांशी सल्लामसलत करण्याची काहीही गरज नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने आप सरकारला आणखी एक धक्का बसला आहे. मुसळधार पावसामुळे राजधानीतील पायाभूत सुविधा कोलमडल्याचं चित्र स्पष्ट आहे. त्यामुळे हा प्रश्न निर्माण होतोय की, राजधानी दिल्लीचा कारभार नक्की कोणाच्या हातात आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गेल्या महिन्यात, दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पावसामुळे पाणी साचले आणि मोठे नुकसान झाले, राजिंदर नगरमध्ये कोचिंग सेंटरच्या बेसमेंटमध्ये पाणी साचल्यामुळे तीन विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू झाला, आणखी एकाचा वीज पडून मृत्यू झाला, तसेच दोघांचा नाल्यात पडून मृत्यू झाला आहे. या घटनेसाठी दिल्ली सरकार, तुरुंगात असलेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना आणि आपच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली महानगरपालिकेवर (एमसीडी) आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.
हेही वाचा : अमेरिकेतील व्हिसा लॉटरी घोटाळ्यात काँग्रेस नेत्याचे नाव; कोण आहेत कंदी श्रीनिवास रेड्डी? प्रकरण काय?
आप सरकारचे आरोप
गेल्या आठवड्यात, शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार आणि इतर उच्च अधिकाऱ्यांसह घेतलेल्या बैठकीची व्हिडिओ क्लिप जारी केली. त्यांनी या क्लिपमध्ये दिल्लीतील नाल्यांचे गाळ काढण्यात आले नसल्याचा पुरावा दाखवत निराशा व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकार अधिकार्‍यांना त्यांच्या नियंत्रणात ठेवत असल्याचे आरोप आप सरकारने केले आहेत. गेल्या वर्षी, केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निकाल रद्दबातल करणारा अध्यादेश काढला होता, जो काही दिवसांपूर्वीच पारित झाला होता. या अध्यादेशात असे नमूद करण्यात आले आहे, “… जर सरकार राज्याच्या सेवेत तैनात असलेल्या अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यास आणि त्यांना जबाबदार धरण्यास सक्षम नसेल तर त्याची जबाबदारी थेट विधीमंडळाकडे असेल.”
या दुरुस्तीला दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, जे अद्याप प्रलंबित आहे. तसेच ‘आप’ आपल्या प्रमुख नेत्यांविरुद्ध खटलेही लढवत आहे. मुख्यमंत्री केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (जे आता एका वर्षाहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत) व्यतिरिक्त, पक्षाचे अनेक नेते केंद्रीय यंत्रणेच्या रडारवर आहेत. सरकारमध्ये मंत्र्यांचीही कमतरता आहे. माजी समाजकल्याण मंत्री राज कुमार आनंद यांनी प्रथम बसपा आणि नंतर भाजपामध्ये सामील होण्यासाठी पक्ष सोडल्यामुळे सरकारला सात सदस्यीय मंत्रिमंडळात एका मंत्र्याची कमतरता आहे. सिसोदिया आणि माजी मंत्री सत्येंद्र जैन यांना अटक करण्यात आल्यानंतर बहुतांश विभाग एका मंत्र्याकडे आहेत, त्या म्हणजे आतिशी. विभागांच्या असमान वाटपावरून पक्षांतर्गत कुजबूजही सुरू असल्याची माहिती आहे.
‘आप’चा संघर्षाचा मार्ग
काही विरोधकांचे म्हणणे आहे की, आप सरकारने केंद्राबरोबर काम करण्याचा मार्ग निवडण्याऐवजी संघर्षाचा पर्याय निवडला. उदाहरणार्थ, शीला दीक्षित यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने अटल बिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात केंद्र सरकारबरोबर समन्वय साधून काम केले. अनेक मुलाखतींमध्ये, दीक्षित यांनी सांगितले की, त्यांनी मांडलेल्या बहुतेक प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी केंद्राकडून कशी मान्यता मिळवली. त्यांच्या कार्यकाळातही अनेक आव्हाने आलीत. उदाहरणार्थ, पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या काँग्रेसच्या मागणीवरून दीक्षित यांचे केंद्राशी मतभेद होते. केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असताना कॉमनवेल्थ गेम्सच्या काही महिने आधी त्यांच्या संमतीशिवाय दिल्लीतील अनेक अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात आली. डिसेंबर २०१२ च्या दिल्ली सामूहिक बलात्काराच्या घटनेने संपूर्ण शहरात व्यापक निषेध झाला, दीक्षित यांच्यावर कायदा आणि सुव्यवस्था त्यांच्या नियंत्रणाखाली नसल्याचेही अनेक आरोप झाले.
तणावाच्या घटना तेव्हाही घडल्या असे काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले. ते म्हणाले, “त्यातून जागा कशी शोधावी हे दीक्षित यांना चांगलेच माहीत होते. परंतु, ‘आप’च्या कार्यकाळात एकामागून एक घटना घडल्या आहेत.” हे निदर्शनास आणून दिल्यावर, आप नेत्यांनी असा युक्तिवाद केला की ‘आप’ने नऊ वर्षांपासून ज्या परिस्थितीचा सामना केला, त्या परिस्थितीचा सामना काँग्रेसने केला नाही. शीला दीक्षित यांचा कार्यकाळ सुरू झाल्यानंतर काही महिन्यांनी त्यांच्या कार्यालयावर सीबीआयने छापा टाकला होता का? त्यांच्यावर आणि त्यांच्या मंत्र्यांवर गुन्हे दाखल झाले का? ‘आप’चा वाढता आलेख, १२ वर्षांत दिल्लीत सलग तीनदा विजय, पंजाबमध्ये सरकार, इतर राज्यांमध्ये आमदार आणि अनेक राज्यांतील नगरसेवक ही भाजपाला चिंतेत टाकणारी गोष्ट आहे,’ असे आपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले.
केंद्र आणि राज्याच्या वादामुळे अनेक विभागांचे काम ठप्प?
केंद्र आणि राज्यातील या वादामुळे दिल्लीतील अनेक विभागांमध्ये, विशेषत: पीडब्ल्यूडी आणि दिल्ली जल मंडळात काम ठप्प आहे. अनेक रस्ते पुनर्विकासाचे प्रकल्प अनेक महिन्यांपासून पुढे सरकलेले नाहीत. दिल्ली जल मंडळाने लाजपत नगरमध्ये नवीन सीवर लाइन टाकणे किंवा संगम विहारमधील पाइपलाइन यासारखे प्रकल्प सुरू केलेले नाहीत. या सर्वांमुळे पावसाळ्यात दिल्लीची बिकट परिस्थिती झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महानगरपालिकेत भाजपाला मोठे मत मिळण्याची अपेक्षा असल्याने आता तेथेही संघर्ष अपेक्षित आहे. दिल्ली महानगरपालिका सभागृहात आप बहुमतात आहे. १५ वर्षांहून अधिक काळात पहिल्यांदाच भाजपाचे त्यावर नियंत्रण नाही. परंतु आता, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भाजपाच्या बाजून अनेक गोष्टी पलटू शकतात. दिल्लीची जमीन, कायदा, सुव्यवस्था आणि पोलिसिंग केंद्राच्या अंतर्गत येतात. एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड, डीडीए आणि पाटबंधारे आणि पूर नियंत्रण विभागासह नाल्यांच्या साफसफाईसाठी किमान सहा वेगवेगळे विभाग जबाबदार आहेत. मात्र, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या वादाचा परिणाम या विभागातील कामकाजावर झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.
गेल्या महिन्यात, दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पावसामुळे पाणी साचले आणि मोठे नुकसान झाले, राजिंदर नगरमध्ये कोचिंग सेंटरच्या बेसमेंटमध्ये पाणी साचल्यामुळे तीन विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू झाला, आणखी एकाचा वीज पडून मृत्यू झाला, तसेच दोघांचा नाल्यात पडून मृत्यू झाला आहे. या घटनेसाठी दिल्ली सरकार, तुरुंगात असलेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना आणि आपच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली महानगरपालिकेवर (एमसीडी) आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.
हेही वाचा : अमेरिकेतील व्हिसा लॉटरी घोटाळ्यात काँग्रेस नेत्याचे नाव; कोण आहेत कंदी श्रीनिवास रेड्डी? प्रकरण काय?
आप सरकारचे आरोप
गेल्या आठवड्यात, शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार आणि इतर उच्च अधिकाऱ्यांसह घेतलेल्या बैठकीची व्हिडिओ क्लिप जारी केली. त्यांनी या क्लिपमध्ये दिल्लीतील नाल्यांचे गाळ काढण्यात आले नसल्याचा पुरावा दाखवत निराशा व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकार अधिकार्‍यांना त्यांच्या नियंत्रणात ठेवत असल्याचे आरोप आप सरकारने केले आहेत. गेल्या वर्षी, केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निकाल रद्दबातल करणारा अध्यादेश काढला होता, जो काही दिवसांपूर्वीच पारित झाला होता. या अध्यादेशात असे नमूद करण्यात आले आहे, “… जर सरकार राज्याच्या सेवेत तैनात असलेल्या अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यास आणि त्यांना जबाबदार धरण्यास सक्षम नसेल तर त्याची जबाबदारी थेट विधीमंडळाकडे असेल.”
या दुरुस्तीला दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, जे अद्याप प्रलंबित आहे. तसेच ‘आप’ आपल्या प्रमुख नेत्यांविरुद्ध खटलेही लढवत आहे. मुख्यमंत्री केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (जे आता एका वर्षाहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत) व्यतिरिक्त, पक्षाचे अनेक नेते केंद्रीय यंत्रणेच्या रडारवर आहेत. सरकारमध्ये मंत्र्यांचीही कमतरता आहे. माजी समाजकल्याण मंत्री राज कुमार आनंद यांनी प्रथम बसपा आणि नंतर भाजपामध्ये सामील होण्यासाठी पक्ष सोडल्यामुळे सरकारला सात सदस्यीय मंत्रिमंडळात एका मंत्र्याची कमतरता आहे. सिसोदिया आणि माजी मंत्री सत्येंद्र जैन यांना अटक करण्यात आल्यानंतर बहुतांश विभाग एका मंत्र्याकडे आहेत, त्या म्हणजे आतिशी. विभागांच्या असमान वाटपावरून पक्षांतर्गत कुजबूजही सुरू असल्याची माहिती आहे.
‘आप’चा संघर्षाचा मार्ग
काही विरोधकांचे म्हणणे आहे की, आप सरकारने केंद्राबरोबर काम करण्याचा मार्ग निवडण्याऐवजी संघर्षाचा पर्याय निवडला. उदाहरणार्थ, शीला दीक्षित यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने अटल बिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात केंद्र सरकारबरोबर समन्वय साधून काम केले. अनेक मुलाखतींमध्ये, दीक्षित यांनी सांगितले की, त्यांनी मांडलेल्या बहुतेक प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी केंद्राकडून कशी मान्यता मिळवली. त्यांच्या कार्यकाळातही अनेक आव्हाने आलीत. उदाहरणार्थ, पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या काँग्रेसच्या मागणीवरून दीक्षित यांचे केंद्राशी मतभेद होते. केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असताना कॉमनवेल्थ गेम्सच्या काही महिने आधी त्यांच्या संमतीशिवाय दिल्लीतील अनेक अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात आली. डिसेंबर २०१२ च्या दिल्ली सामूहिक बलात्काराच्या घटनेने संपूर्ण शहरात व्यापक निषेध झाला, दीक्षित यांच्यावर कायदा आणि सुव्यवस्था त्यांच्या नियंत्रणाखाली नसल्याचेही अनेक आरोप झाले.
तणावाच्या घटना तेव्हाही घडल्या असे काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले. ते म्हणाले, “त्यातून जागा कशी शोधावी हे दीक्षित यांना चांगलेच माहीत होते. परंतु, ‘आप’च्या कार्यकाळात एकामागून एक घटना घडल्या आहेत.” हे निदर्शनास आणून दिल्यावर, आप नेत्यांनी असा युक्तिवाद केला की ‘आप’ने नऊ वर्षांपासून ज्या परिस्थितीचा सामना केला, त्या परिस्थितीचा सामना काँग्रेसने केला नाही. शीला दीक्षित यांचा कार्यकाळ सुरू झाल्यानंतर काही महिन्यांनी त्यांच्या कार्यालयावर सीबीआयने छापा टाकला होता का? त्यांच्यावर आणि त्यांच्या मंत्र्यांवर गुन्हे दाखल झाले का? ‘आप’चा वाढता आलेख, १२ वर्षांत दिल्लीत सलग तीनदा विजय, पंजाबमध्ये सरकार, इतर राज्यांमध्ये आमदार आणि अनेक राज्यांतील नगरसेवक ही भाजपाला चिंतेत टाकणारी गोष्ट आहे,’ असे आपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले.
केंद्र आणि राज्याच्या वादामुळे अनेक विभागांचे काम ठप्प?
केंद्र आणि राज्यातील या वादामुळे दिल्लीतील अनेक विभागांमध्ये, विशेषत: पीडब्ल्यूडी आणि दिल्ली जल मंडळात काम ठप्प आहे. अनेक रस्ते पुनर्विकासाचे प्रकल्प अनेक महिन्यांपासून पुढे सरकलेले नाहीत. दिल्ली जल मंडळाने लाजपत नगरमध्ये नवीन सीवर लाइन टाकणे किंवा संगम विहारमधील पाइपलाइन यासारखे प्रकल्प सुरू केलेले नाहीत. या सर्वांमुळे पावसाळ्यात दिल्लीची बिकट परिस्थिती झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महानगरपालिकेत भाजपाला मोठे मत मिळण्याची अपेक्षा असल्याने आता तेथेही संघर्ष अपेक्षित आहे. दिल्ली महानगरपालिका सभागृहात आप बहुमतात आहे. १५ वर्षांहून अधिक काळात पहिल्यांदाच भाजपाचे त्यावर नियंत्रण नाही. परंतु आता, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भाजपाच्या बाजून अनेक गोष्टी पलटू शकतात. दिल्लीची जमीन, कायदा, सुव्यवस्था आणि पोलिसिंग केंद्राच्या अंतर्गत येतात. एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड, डीडीए आणि पाटबंधारे आणि पूर नियंत्रण विभागासह नाल्यांच्या साफसफाईसाठी किमान सहा वेगवेगळे विभाग जबाबदार आहेत. मात्र, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या वादाचा परिणाम या विभागातील कामकाजावर झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.
