न्यायाधीश होण्याचे स्वप्न सोडून २५ व्या वर्षी झाल्या खासदार; दलितांचा चेहरा म्हणून समोर आलेल्या प्रिया सरोज कोण आहेत?

दलितांसाठी अग्रेसर

प्रिया सरोज यांना कधीही सक्रिय राजकारणात येण्याची इच्छा नव्हती. सरोज यांना वाटायचे की, न्यायाधीशाची खुर्ची त्यांच्या समाजाला, दलितांना न्याय देण्यासाठी अधिक प्रभावी ठरू शकते. परंतु, ४ जून रोजी लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागला आणि प्रिया सरोज मच्छलीशहर मतदारसंघातून विजयी झाल्या. हा त्यांच्या वडिलांचा मतदारसंघ राहिला आहे. या विजयानंतर त्यांनी न्यायाधीश होण्याच्या भूमिकेपासून माघार घेतली आणि राजकारणात सक्रिय होण्याचा निर्णय घेतला, असे सांगण्यात येते.

हेही वाचा : कोट्यवधींच्या तांदूळ चोरी प्रकरणात अटक झालेले भाजपा नेते कोण? काय आहे प्रकरण?

प्रिया सरोज यांची प्रतिक्रिया

“माझे वडील अनुभवी राजकारणी आहेत आणि त्यांनी १९९९ ते २०१४ या काळात सातत्याने लोकसभा निवडणुका जिंकल्या. तरीही मी मोठी झाल्यावर राजकारणी होण्याचा विचार कधीच केला नव्हता. कायद्याची पदवी घेतल्यानंतर मी कोविड-१९ महामारीच्या काळात न्यायाधीशपदाच्या परीक्षेची तयारी सुरू केली. माझे तिकीट जाहीर झाले तेव्हाही मी परीक्षेसाठी ऑनलाइन क्लास घेत होते,” असे खासदार सरोज यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले.

२०२२ मध्ये सर्वात प्रथम राजकीय क्षेत्रात त्यांचे नाव चर्चेत आले होते, जेव्हा त्यांनी २०२२ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत केरकटमध्ये वडिलांसाठी प्रचार केला. “दिल्लीत राहूनही मी स्थानिक भाषा बोलू शकते, समस्या समजू शकते. लोकांनी माझ्या वडिलांना सांगितले की, मला राजकारणात आले पाहिजे. तसेच मी खेड्यापाड्यात दलितांविरुद्ध सतत होत असलेला भेदभाव पाहात होते, त्याचा विरोध करत होते. त्यासाठी राजकारणाचा करिअर म्हणून विचार करण्याचा सल्लाही मला देण्यात आला, असे सरोज यांनी सांगितले.

घराणेशाहीचे आरोप

घराणेशाहीच्या राजकारणाचे आरोप फेटाळून लावत त्या म्हणाल्या, “माझे आजोबा एक शेतकरी होते, त्यांच्या गावात त्यांना एक दलित म्हणून भेदभावाचा सामना करावा लागला; त्यामुळे त्यांना त्यांचे गाव सोडावे लागले आणि समाजातील इतरांबरोबर एका ओसाड परदेशात स्थायिक व्हावे लागले. कटहरवा हे माझे मूळ गाव. सरोज पुढे म्हणाल्या की, त्यांचे वडील मुंबईत काम करायचे, पण १९७० च्या दशकात इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारच्या विरोधात समाजवादी नेते जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनात भाग घेण्यासाठी ते उत्तर प्रदेशात परत आले.

“माझे वडील गरिबीतून वर आले आहेत. त्यांनी अत्यंत गरिबी पाहिली आहे. मला नेपो किड म्हणणे सोपे आहे, पण मला इथपर्यंत आणण्यासाठी माझे वडील आणि आजोबांनी किती संघर्ष केला हे मला माहीत आहे,” असे त्या म्हणाल्या. सरोज यांनी सांगितले की, त्यांचे वडील खासदार आणि सपामधील महत्त्वाचा चेहरा असूनही त्या आणि त्यांची चार भावंडं मध्यमवर्गीय वातावरणात वाढली आहेत. दिल्लीत खासदार म्हणून त्यांच्या वडिलांनी दिलेल्या निवासस्थानात त्या मोठ्या झाल्या आणि शहरातील एअर फोर्स गोल्डन ज्युबिली स्कूलमध्ये शिकल्या.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मच्छलीशहरमधून त्यांच्या वडिलांचा पराभव झाला. त्यानंतर त्यांचे कुटुंब दिल्लीच्या द्वारका परिसरातील एका अपार्टमेंटमध्ये राहायला गेले. त्यानंतर त्यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या मैत्रेयी महाविद्यालयात आणि त्यानंतर एमिटी विद्यापीठात कायद्याचे शिक्षण घेतले. “आम्ही दिल्लीत राहत असताना माझे वडील त्यांचा बहुतांश वेळ त्यांच्या मतदारसंघात घालवत असत. पण, जेव्हा-जेव्हा ते आम्हाला भेटायचे, तेव्हा त्यांनी त्यांच्या जीवन संघर्षाच्या कहाण्या सांगितल्या. या कथा माझ्यासाठी प्रेरणास्त्रोत ठरल्या,” असे सरोज म्हणाल्या. वडिलांचे मतदारसंघातील काम, पक्षावरील निष्ठा आणि स्वच्छ प्रतिमेच्या आधारावरच त्या मच्छलीशहर मतदारसंघातून विजयी झाल्याचे त्यांचे सांगणे आहे.

पहिले संसदीय अधिवेशन

“राष्ट्रीय अधिकारी (सपाप्रमुख अखिलेश यादव) यांना असे वाटले की, पक्षाला दलित समाजातील महिला चेहऱ्याची गरज आहे आणि त्यांना विश्वास आहे की एक वकील म्हणून मी चांगले बोलू शकते,” असेही त्या म्हणाल्या. गेल्या महिन्यात त्यांच्या पहिल्या-वहिल्या संसदीय अधिवेशनातील सहभागाबद्दल बोलताना त्या म्हणाल्या, “त्यांच्या कॉलेजमध्ये युनियन नसल्यामुळे त्यांनी कधीही विद्यार्थी म्हणून आंदोलनात भाग घेतला नाही.” परंतु, संसदेत मी तीन तास घोषणा देत होते. हा एक कायदेशीर निषेध होता, कारण अध्यक्ष सर्वांचे आहेत आणि त्यांनी सर्वांना त्यांचे मत मांडण्याची समान संधी दिली पाहिजे,” असे त्या म्हणाल्या.

हेही वाचा : राम मंदिर आणि मोदींवर भाजपाचा अतिविश्वास होता का? केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल काय म्हणाल्या?

मी माझ्या मतदारसंघात दररोज सकाळी ९ वाजता तीन तास जनसंपर्क साधते. लोक आपल्या तक्रारी घेऊन येतात. मुख्य तक्रारी जमिनीच्या समस्यांशी संबंधित असतात आणि प्रशासन त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करते. मला आता समजले की संपूर्ण यंत्रणा भ्रष्ट आहे. पोलिस ठाण्यामध्ये जाण्याऐवजी लोकांना लोकप्रतिनिधींचे दरवाजे ठोठावावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.