मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात बंडाच्या मुद्द्यावर साम्य असले तरी राजकीय गुणांबाबत मात्र उभयतांमध्ये भिन्नता आढळते. भाजपच्या गोटात गेलेल्या या दोन्ही नेत्यांना भविष्यात आपले राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड पुकारले तेव्हा त्यांना शिवसेनेच्या ४० आमदारांची साथ मिळाली. महाविकास आघाडीचे सरकार पाडल्याबद्दल भाजपने त्यांना मुखमंत्रीपद दिले. अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीत बंड पुकारले असले तरी नेमके किती आमदारांचे पाठबळ आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. कारण दररोज कोणी आमदार येथे तर कोणी तेथे असे दोन्ही गटांमध्ये विभागले गेलेले आहेत. तरीही अजित पवार गटाने ५३ पैकी ४० आमदारांच्या पाठिंब्याचा दावा केला आहे. वर्षभराच्या अंतराने झालेल्या शिवसेना व राष्ट्रवादीतील बंडात भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारला २०० पेक्षा अधिक आमदारांचा पाठिंबा लाभला.
हेही वाचा – “वायनाड मतदारसंघात पोटनिवडणूक घ्यायला हवी”, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी मांडली भूमिका!
बंडानंतर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांची यापुढील काळात तुलना होईल. मुख्यमंत्री शिंदे वा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची राजकीय पार्श्वभूमी भिन्न आहे. ठाण्यातील साध्या शिवसैनिकापासून मुख्यमंत्रीपदापर्यंत शिंदे यांच्या राजकीय कारकिर्दीची चढती कमान आहे. याउलट अजित पवार हे काका शरद पवार यांच्या राजकीय मुशीत तयार झालेले. एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्याच्या राजकारणात स्वत:चा ठसा उमटविला. तसाच ठसा अजितदादांनी राज्यात उमटविला. खंबीर प्रशासक ते गतिमान निर्णय क्षमतेसाठी प्रसिद्ध असलेल्या अजितदादांचे नेतृत्व मात्र घराणेशाहीतून पुढे आले. याउलट शिंदे यांना घराणेशाहीची काहीच पार्श्वभूमी नव्हती. ठाण्यातील नगरसेवकपदापासून आमदार, काही काळ विरोधी पक्षनेते, मंत्रीपद आणि आता मुख्यमंत्री अशी त्यांची राजकीय कारकीर्द राहिली आहे.
गेली तीन दशके राज्याच्या राजकारणात सक्रिय असलेले अजित पवार हे काका शरद पवार यांच्या राजकीय सान्निध्यातून प्रथमच बाहेर पडले आहेत. यामुळे अजितदादांना बंडखोर गटाचे नेते म्हणून स्वत:चे नेतृत्व सिद्ध करावे लागेल. गेल्या वर्षभरात एकनाथ शिंदे यांनी चाचपडत का असेना, मुख्यमंत्रीपदावर स्थिरस्थावर झाले आहेत.
हेही वाचा – अनेक सहकारी ‘पांगती’; पण गामा पवारांचा ‘सांगाती!’
एकनाथ शिंदे वा अजित पवार यांचे राजकीय भवितव्य आता भाजपच्या निर्णय प्रक्रियेवर अवलंबून असेल. कारण दोघांनाही राजकीय अस्तित्वाकरिता भाजपची मदत लागणार आहे. प्रादेशिक नेते किंवा पक्षांना वापरून त्यांना अडगळीत टाकण्याची भाजपची रणनीती लक्षात घेता शिंदे वा पवार या दोघांनाही आता सावधपणे राजकारण करावे लागणार आहे. २०२४च्या निवडणुकीपर्यंत भाजप शिंदे वा पवार यांना महत्त्व देईल. पण पुढे या दोघांची कितपत गरज भासेल याचा अंदाज आताच वर्तविता येत नाही. यामुळेच शिंदे की अजित पवार यापैकी कोण वरचढ ठरते हे कालांतराने स्पष्ट होईल.
