Delhi CM Arvind Kejriwal Resignation: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी रविवारी राजीनाम्याची घोषणा करून राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे. दोन दिवसांत आपण मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणार आहोत, असं त्यांनी जाहीर केलं आहे. त्यामुळे तर्क-वितर्तांना उधाण आलं आहे. एकीकडे त्यांच्या विरोधकांकडून हे सगळं नाटक असल्याचा आरोप केला जात असताना त्यांच्या मित्रपक्षांकडून मात्र त्यांच्या या निर्णयाचं समर्थन केलं जात आहे. केजरीवाल यांचा हा निर्णय मोठी राजकीय खेळी ठरते की नुकसान करते, हे स्पष्ट होण्याआधीच आता राजधानीची सूत्रं कुणाच्या हाती जाणार? याची चर्चा होऊ लागली आहे. आम आदमी पक्षातील काही नावं यासाठी पुढेही येऊ लागली आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
प्रकल्प अडकले, बदल्या रखडल्या
अरविंद केजरीवाल तुरुंगात गेल्यापासून त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या जबाबदाऱ्या काही प्रमाणात प्रभावित झाल्या आहेत. अनेक कामे रखडली असून प्रकल्पांना मंजुरी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे त्यांच्या जागी लवकरात लवकर नवीन मुख्यमंत्र्यांनी पदभार स्वीकारल्यास हे प्रकल्प मार्गी लागू शकतील, अशी प्रतिक्रिया वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना दिली आहे. “जी कुणी व्यक्ती मुख्यमंत्रीपदावर येईल त्यामुळे मंत्रिमंडळाकडे प्रलंबित असणाऱ्या बऱ्याच प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा होऊ शकेल”, असं या अधिकाऱ्याने सांगितलं.
मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमुळे बदल्या, नियुक्त्या यासंदर्भात निर्णय घेणाऱ्या नॅशनल कॅपिटल सिव्हिल सर्व्हिसेस अथॉरिटीची बैठकही बोलावता येईल, असंही प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे. या बोर्डाची शेवटची बैठक सप्टेंबर २०२३मध्ये घेण्यात आली होती. या तीन सदस्यीय बोर्डाचे अध्यक्ष राज्याचे मुख्यमंत्री असतात. त्याशिवाय,राज्याचे मुख्य सचिव व अतिरिक्त मुख्य सचिव हे या समितीचे इतर सदस्य असतात.
“एकदा का मुख्यमंत्र्यांची निवड झाली, की अनेक आयएएस अधिकारी व डीएएनआयसीए अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करता येऊ शकतील, अरविंद केजरीवाल यांच्या अनुपस्थितीमुळे अनेक विभागांमध्ये इतर अधिकाऱ्यांकडून काम केलं जात आहे किंवा काही अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त भार सोपवून काम करून घेतलं जात आहे”, अशी माहिती एका वरीष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्याने इंडियन एक्स्प्रेसला दिली.
महिला सन्मान राशी योजना मार्गी लागणार
दरम्यान, आम आदमी पक्षाच्या सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणजेच ‘महिला सन्मान राशी योजना’ही मार्गी लावता येऊ शकेल. ही योजना अंतिम टप्प्यात आहे. तिची अंमलबजावणी वेगाने करता येऊ शकेल. या योजनेनुसार, वय वर्षे १८ ते ६० मधील दिल्लीकर महिलांना प्रत्येक महिन्याला १ हजार रुपये दिले जाणार आहेत.
मुख्यमंत्रीपदासाठी कोणत्या नावांची चर्चा?
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी राजीनाम्याची घोषणा केल्यानंतर आता त्यांच्या जागी कोण मुख्यमंत्री होणार? यासंदर्भात आपमधील काही नावांची जोरदार चर्चा दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात पाहायला मिळत आहे. यातील तीन नावं सगळ्यात वर आहेत. त्यामध्ये आप सरकारमधील मंत्री अतिषी, गोपाल राय व कैलाश गहलोत यांचा समावेश आहे. “पक्षातील कुणाचीतरी किंवा मंत्रिमंडळातील कुणाचीतरी या जबाबदारीसाठी निवड होऊ शकते, पण ही तीन नावं सर्वाधिक चर्चेत आहेत”, अशी माहिती सूत्रांनी दिल्याचं वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलं आहे.
लालकिल्ला: केजरीवालांची अचूक वेळी सुटका!
मनीष सिसोदिया चर्चेतून बाहेर!
दरम्यान, या तीन नावांपेक्षाही केजरीवाल यांच्यानंतरचं सर्वात वरचं नाव म्हणजे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया. पण खुद्द सिसोदिया यांनीच आपण या चर्चेत नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. “मी अरविंद केजरीवाल यांच्यासमवेत लोकांमध्ये जाईन आणि प्रामाणिकपणाच्या आधारावर मतं मागेन. जोपर्यंत जनता मला क्लीनचिट देत नाही, तोपर्यंत मी कोणतंही पद भूषवणार नाही”, असं सिसोदिया यांनी स्पष्ट केलं आहे.
अतिषी यांचा वरचष्मा!
दिल्ली सरकारमध्ये सर्वाधिक खात्यांचा पदभार अतिषी यांच्याकडेच आहे. त्या सध्या शिक्षण, अर्थ, महसूल, कायदा या अत्यंत महत्त्वाच्या खात्यांबरोबर इतरही काही खात्यांचा कार्यभार सांभाळतात. नुकतंच १५ ऑगस्टच्या दिवशी झेंडा फडकवण्यासाठी अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांच्या अनुपस्थितीत अतिषी यांनाच अधिकार दिले होते. मात्र, राज्यपालांनी त्याला परवानगी दिली नाही व कैलाश गहलोत यांनी झेंडा फडकवला.
गोपाल राय यांच्याकडे पर्यावरण खातं
दरम्यान, अतिषी यांच्यानंतर मंत्रिमंडळात गोपाल राय यांचं नाव चर्चेत आहे. गोपाल राय हे आम आदमी पक्षातील एक ज्येष्ठ नेते आहेत. शिवाय, मंत्रिमंडळातीलही एक ज्येष्ठ मंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांच्या नावाचाही मुख्यमंत्रीपदासाठी विचार होऊ शकतो, अशी शक्यता पक्षातील एका पदाधिकाऱ्याने वर्तवली आहे. “अतिषी यांची प्रशासनावर चांगली पकड आहे व काम कसं करून घ्यायचं, हे त्यांना चांगलंच ठाऊक आहे. त्याचप्रमाणे वाहतूक, गृह व महिला-बालकल्याण विभागाची जबाबदारी सांभाळणारे कैलाश गहलोत हे पक्षाच्या कामात कायम प्रभावी असतात. प्रशासनाशी मतभेद असतानाही ते त्यांच्या विभागाची कामं करवून घेतात”, असं या पदाधिकाऱ्याने सांगितलं.
प्रकल्प अडकले, बदल्या रखडल्या
अरविंद केजरीवाल तुरुंगात गेल्यापासून त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या जबाबदाऱ्या काही प्रमाणात प्रभावित झाल्या आहेत. अनेक कामे रखडली असून प्रकल्पांना मंजुरी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे त्यांच्या जागी लवकरात लवकर नवीन मुख्यमंत्र्यांनी पदभार स्वीकारल्यास हे प्रकल्प मार्गी लागू शकतील, अशी प्रतिक्रिया वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना दिली आहे. “जी कुणी व्यक्ती मुख्यमंत्रीपदावर येईल त्यामुळे मंत्रिमंडळाकडे प्रलंबित असणाऱ्या बऱ्याच प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा होऊ शकेल”, असं या अधिकाऱ्याने सांगितलं.
मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमुळे बदल्या, नियुक्त्या यासंदर्भात निर्णय घेणाऱ्या नॅशनल कॅपिटल सिव्हिल सर्व्हिसेस अथॉरिटीची बैठकही बोलावता येईल, असंही प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे. या बोर्डाची शेवटची बैठक सप्टेंबर २०२३मध्ये घेण्यात आली होती. या तीन सदस्यीय बोर्डाचे अध्यक्ष राज्याचे मुख्यमंत्री असतात. त्याशिवाय,राज्याचे मुख्य सचिव व अतिरिक्त मुख्य सचिव हे या समितीचे इतर सदस्य असतात.
“एकदा का मुख्यमंत्र्यांची निवड झाली, की अनेक आयएएस अधिकारी व डीएएनआयसीए अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करता येऊ शकतील, अरविंद केजरीवाल यांच्या अनुपस्थितीमुळे अनेक विभागांमध्ये इतर अधिकाऱ्यांकडून काम केलं जात आहे किंवा काही अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त भार सोपवून काम करून घेतलं जात आहे”, अशी माहिती एका वरीष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्याने इंडियन एक्स्प्रेसला दिली.
महिला सन्मान राशी योजना मार्गी लागणार
दरम्यान, आम आदमी पक्षाच्या सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणजेच ‘महिला सन्मान राशी योजना’ही मार्गी लावता येऊ शकेल. ही योजना अंतिम टप्प्यात आहे. तिची अंमलबजावणी वेगाने करता येऊ शकेल. या योजनेनुसार, वय वर्षे १८ ते ६० मधील दिल्लीकर महिलांना प्रत्येक महिन्याला १ हजार रुपये दिले जाणार आहेत.
मुख्यमंत्रीपदासाठी कोणत्या नावांची चर्चा?
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी राजीनाम्याची घोषणा केल्यानंतर आता त्यांच्या जागी कोण मुख्यमंत्री होणार? यासंदर्भात आपमधील काही नावांची जोरदार चर्चा दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात पाहायला मिळत आहे. यातील तीन नावं सगळ्यात वर आहेत. त्यामध्ये आप सरकारमधील मंत्री अतिषी, गोपाल राय व कैलाश गहलोत यांचा समावेश आहे. “पक्षातील कुणाचीतरी किंवा मंत्रिमंडळातील कुणाचीतरी या जबाबदारीसाठी निवड होऊ शकते, पण ही तीन नावं सर्वाधिक चर्चेत आहेत”, अशी माहिती सूत्रांनी दिल्याचं वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलं आहे.
लालकिल्ला: केजरीवालांची अचूक वेळी सुटका!
मनीष सिसोदिया चर्चेतून बाहेर!
दरम्यान, या तीन नावांपेक्षाही केजरीवाल यांच्यानंतरचं सर्वात वरचं नाव म्हणजे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया. पण खुद्द सिसोदिया यांनीच आपण या चर्चेत नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. “मी अरविंद केजरीवाल यांच्यासमवेत लोकांमध्ये जाईन आणि प्रामाणिकपणाच्या आधारावर मतं मागेन. जोपर्यंत जनता मला क्लीनचिट देत नाही, तोपर्यंत मी कोणतंही पद भूषवणार नाही”, असं सिसोदिया यांनी स्पष्ट केलं आहे.
अतिषी यांचा वरचष्मा!
दिल्ली सरकारमध्ये सर्वाधिक खात्यांचा पदभार अतिषी यांच्याकडेच आहे. त्या सध्या शिक्षण, अर्थ, महसूल, कायदा या अत्यंत महत्त्वाच्या खात्यांबरोबर इतरही काही खात्यांचा कार्यभार सांभाळतात. नुकतंच १५ ऑगस्टच्या दिवशी झेंडा फडकवण्यासाठी अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांच्या अनुपस्थितीत अतिषी यांनाच अधिकार दिले होते. मात्र, राज्यपालांनी त्याला परवानगी दिली नाही व कैलाश गहलोत यांनी झेंडा फडकवला.
गोपाल राय यांच्याकडे पर्यावरण खातं
दरम्यान, अतिषी यांच्यानंतर मंत्रिमंडळात गोपाल राय यांचं नाव चर्चेत आहे. गोपाल राय हे आम आदमी पक्षातील एक ज्येष्ठ नेते आहेत. शिवाय, मंत्रिमंडळातीलही एक ज्येष्ठ मंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांच्या नावाचाही मुख्यमंत्रीपदासाठी विचार होऊ शकतो, अशी शक्यता पक्षातील एका पदाधिकाऱ्याने वर्तवली आहे. “अतिषी यांची प्रशासनावर चांगली पकड आहे व काम कसं करून घ्यायचं, हे त्यांना चांगलंच ठाऊक आहे. त्याचप्रमाणे वाहतूक, गृह व महिला-बालकल्याण विभागाची जबाबदारी सांभाळणारे कैलाश गहलोत हे पक्षाच्या कामात कायम प्रभावी असतात. प्रशासनाशी मतभेद असतानाही ते त्यांच्या विभागाची कामं करवून घेतात”, असं या पदाधिकाऱ्याने सांगितलं.
