TISS Banned Left-oriented student body: मुंबईतील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) या संस्थेने प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स फोरम (PSF) या विद्यार्थी संघटनेवर संस्थेच्या आवारात बंदी घातली आहे. विद्यार्थ्यांची दिशाभूल आणि संस्थेची बदनामी सदर संघटनेने केली असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या निर्णयाद्वारे पीएसएफ संघटनेचे समर्थन करण्यापासून कोणत्याही विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांना प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. या निर्णयाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असाही इशारा देण्यात आला आहे. या संघटनेवर TISS ने बंदी का घातली? याबाबत दी इंडियन एक्स्प्रेसने वृत्त दिले आहे. पीएसएफ संघटना काय आहे? स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) या डाव्या विचारांकडे झुकलेल्या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली पीएसएफ हा विद्यार्थ्यांचा गट २०१२ पासून टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या (TISS) संकुलात कार्यरत होता. विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकीत या गटाने भाग घेतला असून, विविध पदांवर संघटनेचे सदस्य काम करीत आहेत. विद्यार्थी संघाचा उपाध्यक्ष याच संघटनेचा सदस्य आहे. TISS च्या संकुलात विविध विषयांवर स्वाक्षरी मोहीम घेणे किंवा विद्यार्थ्यांचे कार्यक्रम घेण्याचे काम पीएसएफकडून केले जाते. शहीद भगत सिंग यांच्या स्मरणार्थ व्याख्यान घेणे हा या गटाचा प्रमुख कार्यक्रम होता. मात्र, मागच्या दोन वर्षांपासून TISS प्रशासनाने या कार्यक्रमाला परवानगी दिली नसल्याने व्याख्यान होऊ शकले नाही. हे वाचा >> TISS Mumbai Bharti 2024: मुंबईत नोकरीची संधी! टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसमध्ये ‘या’ पदांसाठी भरती सुरु; लगेच करा अर्ज TISS ने आपल्या निवेदनात काय म्हटले? टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचे निबंधक प्राध्यापक अनिल सुतार यांनी याबाबत निवेदन जारी केले आहे. अवैध आणि बेकायदा गटाला संस्थेच्या संकुलात परवानगी नाही, असे या निवेदनात म्हटले. "सदर संघटना संस्थेच्या कार्यात अडथळा आणत आहे. संस्थेला बदनाम करणे, समाजातील मान्यवरांना अपमानित करणे आणि संस्थेतील विद्यार्थी व शिक्षक यांच्यात दरी निर्माण करण्याचे काम ही संघटना करीत आहे. या संघटनेमुळे विद्यार्थी शिक्षणापासून भरकटत आहेत, तसेच संकुलातील वातावरण त्यांच्यामुळे खराब होत आहे", असा उल्लेख या निवेदनात करण्यात आला आहे. संस्थेच्या आवारात शांतता प्रस्थापित करणे आणि समाजातील सर्व सदस्यांसाठी पोषक वातावरण निर्मितीकरिता, तसेच एका सकारात्मक वातावरणात शैक्षणिक प्रगती व्हावी, या उद्देशाने या संघटनेवर बंदी घालण्यात येत आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे. पीएसएफशी निगडित वाद काय आहेत? बीबीसीकडून पंतप्रधान मोदी यांच्यावर तयार केलेला वादग्रस्त माहितीपट संस्थेच्या संकुलात दाखविण्यावरून पीएसएफ संघटना वादात अडकली होती. शहीद भगतसिंग स्मृती व्याख्यानाला परवानगी नाकारल्यामुळे मार्च २०२३ मध्ये पीएसएफने संस्थेच्या संचालकांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन केले होते. या व्याख्यानाला मानवाधिकार कार्यकर्ते हर्ष मंदेर आणि जेएनयू विद्यार्थी संघाचे तत्कालीन अध्यक्षा आइशी घोष संबोधित करणार होत्या. पीएसएफ संघटनेचे संस्थेच्या प्रशासनाशीही अनेकदा प्रवेशप्रक्रियेवरून खटके उडालेले आहेत. तसेच वसतिगृह सुविधा आणि विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नावरूनही पीएसएफ आणि TISS प्रशासन यांच्यात वाद झालेले आहेत. पीएसएफवरील बंदीनंतर विद्यार्थ्यांची प्रतिक्रिया काय होती? संस्थेच्या या निर्णयाला आव्हान दिले जाईल इतकीच प्रतिक्रिया सध्या संस्थेकडून देण्यात आली आहे. तथापि, आदिवासी स्टुडंट्स फोरम, आंबेडकराईट स्टुडंट्स असोसिएशन, फ्रटरनिटी मूव्हमेंट, मुस्लीम स्टुडंट्स फोरम व नॉर्थ ईस्ट स्टुडंट्स फोरम या पाच इतर विद्यार्थी संघटनांनी एक संयुक्त प्रसिद्धी पत्रक काढून TISS च्या विद्यार्थीविरोधी निर्णयाचा निषेध केला आहे. पीएसएफ संघटना विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आक्रमक लढा देत असल्यामुळे प्रशासनाने या संघटनेवर बंदी आणली आहे का, असा प्रश्न इतर विद्यार्थी संघटनांनी उपस्थित केला आहे.
