केंद्रातील भाजपा सरकारने मंजूर केलेले महिला आरक्षण विधेयक असो, दिल्लीतील आम आदमी पक्षाद्वारे महिलांना प्रतिमहिना एक हजार रुपये देण्याची घोषणा असो किंवा काँग्रेसकडून महिलांना प्रतिवर्ष एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा असो, प्रत्येक राजकीय पक्षाकडून महिलाकेंद्रित धोरण जाहीर केले जात आहे. त्याचे कारण आगामी निवडणुकीच्या रणधुमाळीत महिला मतदार निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मागील काही निवडणुकांची आकडेवारी बघितली, तर एकूणच निवडणूक प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढल्याचे दिसून येते. देशात अनेक मतदारसंघ असे आहेत, जिथे महिला मतदारांची नोंदणी आणि प्रत्यक्ष मतदानाचे प्रमाण पुरुष मतदारांपेक्षा जास्त आहे. अशा मतदारसंघांची संख्यादेखील वाढली आहे. त्याशिवाय ज्या मतदारसंघात महिलांच्या प्रत्यक्ष मतदानाचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा दुप्पट आहे, अशी मतदारसंघाच्या संख्येतही वाढ झाली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – CAAच्या माध्यमातून मतुआ समाजाची मतं वळवण्याचे भाजपाचे डावपेच

२००९, २०१४ व २०१९ च्या आकडेवारीनुसार २००९ च्या तुलनेत २०१९ मध्ये मतदार यादींमध्ये महिलांची संख्या चांगलीच वाढली आहे. २००९ मध्ये ही संख्या ४७.७३ टक्के इतकी होती की, जी २०१९ मध्ये वाढून ४८.०९ टक्के इतकी झाली आहे. त्याशिवाय ज्या महिलांनी प्रत्यक्ष मतदानाचा हक्क बजावला अशा महिलांची संख्याही वाढली आहे. आकडेवारीनुसार २००९ मध्ये ४५.७९ टक्के महिलांनी प्रत्यक्ष मतदान केले; तर २०१९ मध्ये ही संख्या वाढून ४८.१५ इतकी झाली आहे. त्यावरून महिलांनी मोठ्या प्रमाणात केवळ मतदार यादीत नावनोंदणीच केली नाही, तर प्रत्यक्ष मतदान केल्याचेही स्पष्ट होते.

त्याशिवाय देशात असेही मतदारसंघ आहेत, जिथे महिला मतदारांची नावनोंदणी आणि प्रत्यक्ष मतदानाचे प्रमाण पुरुष मतदारांपेक्षा जास्त आहे. अशा मतदारसंघांची संख्याही वाढली आहे. २००९ मध्ये अशा मतदारसंघांची संख्या ८५ इतकी होती; जी २०१९ मध्ये वाढून ११० इतकी झाली आहे. त्याचप्रमाणे महिला मतदारांनी पुरुष मतदारांपेक्षा दुपटीने मतदान केले. अशा मतदारसंघाच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. २००९ मध्ये असे ६४ मतदारसंघ होते, जे २०१९ मध्ये वाढून १४३ पर्यंत पोहोचले आहेत.

फोटो – लोकसत्ता ग्राफीक्स टीम

खरे तर गेल्या काही वर्षांतला कल बघितला, तर राष्ट्रीय पातळीवर पुरुष आणि महिलांच्या मतदानाच्या टक्केवारीतील अंतर कमी झाले, असे निदर्शनास येते. २००९ मध्ये पुरुषांच्या मतदानाची टक्केवारी ६०.३ टक्के इतकी होती; तर महिलांच्या मतदानाची टक्केवारी ५५.८ टक्के इतकी होती. ही टक्केवारी २०१९ मध्ये वाढून अनुक्रमे ६७ टक्के आणि ६७.२ टक्के इतकी झाली. एकूणच २००९ ते २०१९ या १० वर्षांत पुरुष मतदारांच्या तुलनेत (६.७ टक्के) महिला मतदारांच्या संख्येत ११.४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे ज्या मतदारसंघात महिलांची संख्या पुरुषांपेक्षा कमी आहे अशा मतदारसंघातही महिलांच्या प्रत्यक्ष मतदानाची टक्केवारी पुरुषांपेक्षा जास्त राहिली आहे. अशा मतदारसंघांची संख्या २००९ मध्ये ११ इतकी होती, जी वाढून २०१४ मध्ये ३४, तर २०१९ मध्ये ५८ इतकी झाली आहे. २००९ मधील अशा ११ मतदारसंघांमध्ये तीन तमिळनाडू, दोन आंध्र प्रदेश, दोन हिमाचल प्रदेश, तर दमण, दीव, जम्मू-काश्मीर, लक्षद्वीप व पंजाबच्या प्रत्येकी एका मतदारसंघाचा समावेश आहे.

फोटो – लोकसत्ता ग्राफीक्स टीम

त्याशिवाय २०१४ मधील ३४ मतदारसंघांमध्ये, १० बिहार, आठ तामिळनाडू, तीन ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंडचे प्रत्येकी दोन, तर अरुणाचल प्रदेश, दमण व दीव, जम्मू-काश्मीर, लक्षद्वीप, पंजाब, राजस्थान तसेच पश्चिम बंगालमधील प्रत्येकी एका मतदारसंघाचा समावेश आहे. तर, २०१९ मधील १७ मतदारसंघांमध्ये बिहार १८, ओडिशा, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगालमधील प्रत्येकी ६, आंध्र प्रदेशातील, हिमाचल प्रदेश, झारखंड व उत्तराखंडमधील प्रत्येकी तीन, राजस्थानमधील दोन आणि अरुणाचल प्रदेश, दमण-दीव, केरला, लक्षद्वीप, मेघालय, पंजाब, तमिळनाडू व तेलंगणातील प्रत्येकी एक मतदारसंघाचा समावेश आहे.

हेही वाचा – लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसकडून उमेदवारांची दुसरी यादी; कोणाकोणाला मिळाली संधी?

दरम्यान, निवडणूक आयोगानुसार आगामी लोकसभा निवडणुकीत जवळपास ४७.१५ कोटी महिला मतदान करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय पक्षाने महिला मतदारांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.