राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेल्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने (ABVP) तीन वर्षांनंतर दिल्ली विद्यापीठ विद्यार्थी संघाच्या (DUSU) तीन पदांवर विजय मिळविला. चार सदस्य असलेल्या संघावर काँग्रेसच्या नॅशनल स्टुडंस्ट्स युनियन ऑफ इंडियाचा (NSUI) एक सदस्य निवडून आला. दिल्ली विद्यापीठ निवडणुकीच्या निमित्ताने विद्यार्थिदशेतून पुढे आलेले नेते आणि त्यांच्या राष्ट्रीय राजकारणाशी असलेल्या संबंधाची पुन्हा एकदा चर्चा होत आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशभरातील अनेक विद्यापीठांनी बरीच स्थित्यंतरे पाहिली. समाजकारण आणि राजकारणातील उलथापालथीला विद्यापीठातील विद्यार्थीवर्गही अनेकदा कारणीभूत ठरला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विद्यार्थ्यांचा पाठिंबा असलेल्या जेपी चळवळीने एकेकाळी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सत्तेलाही हादरा दिला होता. १९७४ साली गुजरातमधील काँग्रेस सरकारच्या विरोधात वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी आंदोलन उभारल्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर बिहारमध्येही विद्यार्थी चळवळ फोफावली. पोलिसांनी काही विद्यार्थ्यांवर गोळीबार केला. त्यानंतर जयप्रकाश नारायण ऊर्फ जेपी यांच्या नेतृत्वाला विद्यार्थ्यांनी आपले मानले. राजकीय बदलांचे विद्यार्थी प्रमुख घटक कसे बनू शकतात आणि निवडणुकीच्या राजकारणापेक्षा वेगळा पर्याय कसा देऊ शकतात, याचे संकेत जेपी चळवळीमुळे समजले.
हे वाचा >> सत्ताकारण तरुणाईच्या नजरेतून ..
जेटली, गडकरी, बॅनर्जी, गहलोत विद्यार्थी चळवळीची देण
अनेक नेत्यांनी राजकीय पक्षांशी संलग्न असलेल्या अनेक विद्यार्थी संघटनेपासून आपला प्रवास सुरू केला. विद्यार्थी संघटनेत एकेक पायरी चढून नंतर निवडणुकांमध्ये उडी घेतली. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि विद्यमान रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हे अभाविप संघटनेतून आले, काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची सुरुवात काँग्रेसच्या एनएयूआय आणि छात्रभारती या संघटनांपासून झाली. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे जेपींच्या चळवळीतून पुढे आले.
मात्र, दोन दशकांपासून विद्यार्थी नेते सक्रिय राजकारणात दीर्घकालीन प्रभाव पाडू शकलेले नाहीत, अशी एक धारणा वाढत आहे. विद्यार्थी राजकारणावर असलेल्या निर्बंधामुळे कदाचित विद्यार्थी नेते पुढे येत नसल्याचे कारण पुढे केले जाते. अभाविपमध्ये घडलेल्या एका भाजपा नेत्याने द इंडियन एक्स्प्रेसकडे व्यक्त केलेल्या मतानुसार, विद्यार्थी चळवळ ही राष्ट्रीय राजकारणासाठीचा राजमार्ग असू शकत नाही. पण, आपण हे विसरता कामा नये की, अरुण जेटलीदेखील विद्यापीठातून थेट राजकारणात आलेले नाहीत. त्यांनी वकील या नात्याने व्यावसायिकदृष्ट्या स्वतःला सिद्ध केले आणि तब्बल दोन दशके विद्यार्थी राजकारणात घालविल्यानंतर ते मुख्य प्रवाहातील राजकारणात ओळखले जाऊ लागले.
काँग्रेसच्या एनएसयूआयचे ओसरले महत्त्व
सिरसा लोकसभा मतदारसंघाचे माजी खासदार व हरियाणा काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष अशोक तन्वर यांनी २००० च्या दशकात जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघाच्या अध्यक्षपदाची (JNUSU) निवडणूक लढवली होती. तन्वर म्हणाले की, विद्यार्थी राजकारणात सध्याच्या परिस्थितीत अनेक अडचणी आहेत. तन्वर यांनी काँग्रेस पक्षातून बाहेर पडत तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. त्यानंतर तिथूनही ते बाहेर पडले. सध्या ते आम आदमी पक्षात आहेत. विद्यार्थी निवडणुकांच्या बाबतीत नियमावली ठरविण्यासाठी माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त जे. एम. लिंगडोह यांच्या अध्यक्षतेखाली २००३ साली समिती स्थापन करण्यात आली होती. लिंगडोह समितीची शिफारस नमूद करताना तन्वर म्हणाले, “या शिफारशीनुसार विद्यार्थी एकदाच निवडणूक लढवू शकतो. विद्यार्थी चळवळीत अनेक जण येतात, निवडणूक लढवितात आणि नंतर निघून जातात.”
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ विद्यार्थी संघाचा माजी अध्यक्ष (JNUSU) कन्हैया कुमार हे विद्यार्थी राजकारणातून पुढे आलेले अलीकडच्या काळातील प्रसिद्ध नाव आहे. २०१६ साली त्याच्यावर राष्ट्रद्रोहाचा खटला दाखल केल्यानंतर कन्हैया कुमार देशभरात ओळखला जाऊ लागला. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाच्या ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशन (AISF) या विद्यार्थी संघटनेत तो काम करीत होता. २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत बिहारमधील बेगुसराय मतदारसंघातून कन्हैयाने निवडणूक लढविली; मात्र त्याला अपयश आले. सध्या केंद्रीय मंत्री असलेल्या गिरीराज सिंह यांनी कन्हैयाचा पराभव केला. कन्हैया कुमारने २०२१ साली काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. तो सध्या एनएसयूआयचा (NSUI) प्रमुख असून, काँग्रेस वर्किंग कमिटीतही (CWC) त्याला स्थान देण्यात आले आहे.
डाव्यांपासून ते काँग्रेसपर्यंत देशातील मोठ्या विद्यार्थी संघटना डाव्यांची स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया आणि ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन, भाजपाशी संलग्न असलेली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व काँग्रेसशी संलग्न असलेली नॅशनल स्टुडंस्ट्स युनियन ऑफ इंडियाचा (NSUI) राष्ट्रीय पातळीवर विद्यार्थी संघटना प्रभावशाली असल्याचे मानले जाते.
केरळ वगळता इतर राज्यात डाव्यांचा पराभव होत चालल्यामुळे आता त्यांच्या विद्यार्थी संघटनांनाही गती मिळेनाशी झाली आहे. एकेकाळी डाव्यांच्या विद्यार्थी चळवळीमधून सीपीआय (एम)चे माची सरचिटणीस प्रकाश करात व विद्यमान सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांच्या नेतृत्वाचा उदय झाला होता. डाव्यांच्या विद्यार्थी संघटनांमधील नेते पुढे जाऊन काँग्रेसमध्ये सामील होण्याचाही एक प्रघात पाहायला मिळत आहे. सय्यद नासीर हुसैन दोन दशकांपूर्वी डाव्यांच्या एसएफआय या संघटनेच्या माध्यमातून जेएनयू विद्यापीठाचा विद्यार्थी संघाचा अध्यक्ष झाला होता. सध्या तोदेखील कन्हैया कुमार याच्यासह काँग्रेसच्या सीडब्ल्यूसीचा सदस्य आहे. गांधी कुटुंबाचे निकटवर्तीय मानले जाणारे संदीप सिंह हे कधीकाळी एआयएसएचे नेते होते. एआयएसएचे आणखी एक माजी नेते मोहित पांडे हे काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांची सोशल मीडिया टीम हाताळत आहेत. तसेच काँग्रेसमध्ये असलेले अकबर चौधरीही कधी काळी एआयएसएचे नेते होते.
“एनएसयूआयमधून आलेल्या विद्यार्थी नेत्यांना महत्त्व न देता इतर विद्यार्थी संघटनांमधून आलेल्या नेत्यांना अधिक महत्त्व दिल्यामुळे काँग्रेसकडूनच एनएसयूआय संघटनेचे नुकसान होत आहे. जर इतर संघटनांमधून काँग्रेसच्या राष्ट्रीय वर्तुळात सहज जाता येत असेल, तर मग एनएसयूआयमध्ये काम करण्यास कुणाला प्रोत्साहन मिळणार?”, अशी भावना तन्वर यांनी व्यक्त केली.
अभाविपमधून आलेला एकही नेता मागच्या २० वर्षांत भाजपाच्या राजकीय पटलावर आपले महत्त्व उमटू शकलेला नाही. अभाविप ही भाजपाची विद्यार्थी संघटना नसून ती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न आहे, असे सांगितले जाते. त्यामुळेच अभाविपमधील नेते भाजपाऐवजी वनवासी कल्याण आश्रण किंवा भारतीय मजदूर संघ यांसारख्या संघाशी संबंधित संस्थांमध्ये सक्रिय होण्याची शक्यता अधिक आहे.
जिंकण्याची क्षमता महत्त्वाची; विद्यार्थी हद्दपार
विद्यार्थी चळवळीतून पुढे आलेल्या काही नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, निवडणुकीच्या राजकारणात आता प्रचारासाठी व्यावसायिक कंपन्या उतरल्या आहेत. तसेच निवडणुकीची यंत्रणा व्यावसायिक एजन्सीकडून चालवली जात असल्यामुळे पूर्वीप्रमाणे प्रत्यक्ष मैदानात उतरून प्रचार करण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा वापर होणे आता मर्यादित झाले आहे. अभाविपमधून आलेल्या एका भाजपा नेत्याने सांगितले की, जो निवडणूक जिंकू शकतो, अशा उमेदवाराच्या शोधात आता पक्ष असतात. त्यामुळे ज्यांचा मतदारसंघात प्रभाव आहे, ज्यांनी आपला पाया मजबूत केलेला आहे, अशाकडेच उमेदवारी दिली जाते. निवडणूक जिंकणे हे आता ‘जात’ घटक, स्थानिक गणिते आणि प्रचार यंत्रणेद्वारे लोकांना एकत्रित करण्याची ताकद यावर अवलंबून आहे. बरेच विद्यार्थी कार्यकर्ते हे सामान्य कुटुंबातून येत असतात आणि त्यांच्यात विजयी उमेदवार होण्याची क्षमता नसते.
विद्यार्थ्यांचा पाठिंबा असलेल्या जेपी चळवळीने एकेकाळी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सत्तेलाही हादरा दिला होता. १९७४ साली गुजरातमधील काँग्रेस सरकारच्या विरोधात वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी आंदोलन उभारल्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर बिहारमध्येही विद्यार्थी चळवळ फोफावली. पोलिसांनी काही विद्यार्थ्यांवर गोळीबार केला. त्यानंतर जयप्रकाश नारायण ऊर्फ जेपी यांच्या नेतृत्वाला विद्यार्थ्यांनी आपले मानले. राजकीय बदलांचे विद्यार्थी प्रमुख घटक कसे बनू शकतात आणि निवडणुकीच्या राजकारणापेक्षा वेगळा पर्याय कसा देऊ शकतात, याचे संकेत जेपी चळवळीमुळे समजले.
हे वाचा >> सत्ताकारण तरुणाईच्या नजरेतून ..
जेटली, गडकरी, बॅनर्जी, गहलोत विद्यार्थी चळवळीची देण
अनेक नेत्यांनी राजकीय पक्षांशी संलग्न असलेल्या अनेक विद्यार्थी संघटनेपासून आपला प्रवास सुरू केला. विद्यार्थी संघटनेत एकेक पायरी चढून नंतर निवडणुकांमध्ये उडी घेतली. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि विद्यमान रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हे अभाविप संघटनेतून आले, काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची सुरुवात काँग्रेसच्या एनएयूआय आणि छात्रभारती या संघटनांपासून झाली. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे जेपींच्या चळवळीतून पुढे आले.
मात्र, दोन दशकांपासून विद्यार्थी नेते सक्रिय राजकारणात दीर्घकालीन प्रभाव पाडू शकलेले नाहीत, अशी एक धारणा वाढत आहे. विद्यार्थी राजकारणावर असलेल्या निर्बंधामुळे कदाचित विद्यार्थी नेते पुढे येत नसल्याचे कारण पुढे केले जाते. अभाविपमध्ये घडलेल्या एका भाजपा नेत्याने द इंडियन एक्स्प्रेसकडे व्यक्त केलेल्या मतानुसार, विद्यार्थी चळवळ ही राष्ट्रीय राजकारणासाठीचा राजमार्ग असू शकत नाही. पण, आपण हे विसरता कामा नये की, अरुण जेटलीदेखील विद्यापीठातून थेट राजकारणात आलेले नाहीत. त्यांनी वकील या नात्याने व्यावसायिकदृष्ट्या स्वतःला सिद्ध केले आणि तब्बल दोन दशके विद्यार्थी राजकारणात घालविल्यानंतर ते मुख्य प्रवाहातील राजकारणात ओळखले जाऊ लागले.
काँग्रेसच्या एनएसयूआयचे ओसरले महत्त्व
सिरसा लोकसभा मतदारसंघाचे माजी खासदार व हरियाणा काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष अशोक तन्वर यांनी २००० च्या दशकात जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघाच्या अध्यक्षपदाची (JNUSU) निवडणूक लढवली होती. तन्वर म्हणाले की, विद्यार्थी राजकारणात सध्याच्या परिस्थितीत अनेक अडचणी आहेत. तन्वर यांनी काँग्रेस पक्षातून बाहेर पडत तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. त्यानंतर तिथूनही ते बाहेर पडले. सध्या ते आम आदमी पक्षात आहेत. विद्यार्थी निवडणुकांच्या बाबतीत नियमावली ठरविण्यासाठी माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त जे. एम. लिंगडोह यांच्या अध्यक्षतेखाली २००३ साली समिती स्थापन करण्यात आली होती. लिंगडोह समितीची शिफारस नमूद करताना तन्वर म्हणाले, “या शिफारशीनुसार विद्यार्थी एकदाच निवडणूक लढवू शकतो. विद्यार्थी चळवळीत अनेक जण येतात, निवडणूक लढवितात आणि नंतर निघून जातात.”
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ विद्यार्थी संघाचा माजी अध्यक्ष (JNUSU) कन्हैया कुमार हे विद्यार्थी राजकारणातून पुढे आलेले अलीकडच्या काळातील प्रसिद्ध नाव आहे. २०१६ साली त्याच्यावर राष्ट्रद्रोहाचा खटला दाखल केल्यानंतर कन्हैया कुमार देशभरात ओळखला जाऊ लागला. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाच्या ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशन (AISF) या विद्यार्थी संघटनेत तो काम करीत होता. २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत बिहारमधील बेगुसराय मतदारसंघातून कन्हैयाने निवडणूक लढविली; मात्र त्याला अपयश आले. सध्या केंद्रीय मंत्री असलेल्या गिरीराज सिंह यांनी कन्हैयाचा पराभव केला. कन्हैया कुमारने २०२१ साली काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. तो सध्या एनएसयूआयचा (NSUI) प्रमुख असून, काँग्रेस वर्किंग कमिटीतही (CWC) त्याला स्थान देण्यात आले आहे.
डाव्यांपासून ते काँग्रेसपर्यंत देशातील मोठ्या विद्यार्थी संघटना डाव्यांची स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया आणि ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन, भाजपाशी संलग्न असलेली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व काँग्रेसशी संलग्न असलेली नॅशनल स्टुडंस्ट्स युनियन ऑफ इंडियाचा (NSUI) राष्ट्रीय पातळीवर विद्यार्थी संघटना प्रभावशाली असल्याचे मानले जाते.
केरळ वगळता इतर राज्यात डाव्यांचा पराभव होत चालल्यामुळे आता त्यांच्या विद्यार्थी संघटनांनाही गती मिळेनाशी झाली आहे. एकेकाळी डाव्यांच्या विद्यार्थी चळवळीमधून सीपीआय (एम)चे माची सरचिटणीस प्रकाश करात व विद्यमान सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांच्या नेतृत्वाचा उदय झाला होता. डाव्यांच्या विद्यार्थी संघटनांमधील नेते पुढे जाऊन काँग्रेसमध्ये सामील होण्याचाही एक प्रघात पाहायला मिळत आहे. सय्यद नासीर हुसैन दोन दशकांपूर्वी डाव्यांच्या एसएफआय या संघटनेच्या माध्यमातून जेएनयू विद्यापीठाचा विद्यार्थी संघाचा अध्यक्ष झाला होता. सध्या तोदेखील कन्हैया कुमार याच्यासह काँग्रेसच्या सीडब्ल्यूसीचा सदस्य आहे. गांधी कुटुंबाचे निकटवर्तीय मानले जाणारे संदीप सिंह हे कधीकाळी एआयएसएचे नेते होते. एआयएसएचे आणखी एक माजी नेते मोहित पांडे हे काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांची सोशल मीडिया टीम हाताळत आहेत. तसेच काँग्रेसमध्ये असलेले अकबर चौधरीही कधी काळी एआयएसएचे नेते होते.
“एनएसयूआयमधून आलेल्या विद्यार्थी नेत्यांना महत्त्व न देता इतर विद्यार्थी संघटनांमधून आलेल्या नेत्यांना अधिक महत्त्व दिल्यामुळे काँग्रेसकडूनच एनएसयूआय संघटनेचे नुकसान होत आहे. जर इतर संघटनांमधून काँग्रेसच्या राष्ट्रीय वर्तुळात सहज जाता येत असेल, तर मग एनएसयूआयमध्ये काम करण्यास कुणाला प्रोत्साहन मिळणार?”, अशी भावना तन्वर यांनी व्यक्त केली.
अभाविपमधून आलेला एकही नेता मागच्या २० वर्षांत भाजपाच्या राजकीय पटलावर आपले महत्त्व उमटू शकलेला नाही. अभाविप ही भाजपाची विद्यार्थी संघटना नसून ती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न आहे, असे सांगितले जाते. त्यामुळेच अभाविपमधील नेते भाजपाऐवजी वनवासी कल्याण आश्रण किंवा भारतीय मजदूर संघ यांसारख्या संघाशी संबंधित संस्थांमध्ये सक्रिय होण्याची शक्यता अधिक आहे.
जिंकण्याची क्षमता महत्त्वाची; विद्यार्थी हद्दपार
विद्यार्थी चळवळीतून पुढे आलेल्या काही नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, निवडणुकीच्या राजकारणात आता प्रचारासाठी व्यावसायिक कंपन्या उतरल्या आहेत. तसेच निवडणुकीची यंत्रणा व्यावसायिक एजन्सीकडून चालवली जात असल्यामुळे पूर्वीप्रमाणे प्रत्यक्ष मैदानात उतरून प्रचार करण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा वापर होणे आता मर्यादित झाले आहे. अभाविपमधून आलेल्या एका भाजपा नेत्याने सांगितले की, जो निवडणूक जिंकू शकतो, अशा उमेदवाराच्या शोधात आता पक्ष असतात. त्यामुळे ज्यांचा मतदारसंघात प्रभाव आहे, ज्यांनी आपला पाया मजबूत केलेला आहे, अशाकडेच उमेदवारी दिली जाते. निवडणूक जिंकणे हे आता ‘जात’ घटक, स्थानिक गणिते आणि प्रचार यंत्रणेद्वारे लोकांना एकत्रित करण्याची ताकद यावर अवलंबून आहे. बरेच विद्यार्थी कार्यकर्ते हे सामान्य कुटुंबातून येत असतात आणि त्यांच्यात विजयी उमेदवार होण्याची क्षमता नसते.
