Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act: अरुणाचल प्रदेश सरकारने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर राज्यातील दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या धर्मांतरविरोधी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला केवळ राज्यातील ख्रिश्चन संघटनांकडूनच नव्हे तर ईशान्येकडील इतर राज्यांकडूनही तीव्र विरोध होत आहे.
अरुणाचल प्रदेशमधील कायदा (अरुणाचल प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कायदा), असा पहिला कायदा आहे, जो तत्कालीन केंद्रशासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेशच्या पहिल्या विधानसभेने मंजूर केला होता आणि १९७८ मध्ये याला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली होती. पण, आतापर्यंत ख्रिश्चन नेत्यांकडून या कायद्याला विरोध होत असल्याने तो ४६ वर्षे तो प्रलंबित राहिला आहे.
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये, राज्य सरकार हा कायदा लागू करण्यात अपयशी ठरल्याच्या विरोधात हस्तक्षेप करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना, गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या इटानगर खंडपीठाने सरकारला सहा महिन्यांच्या आत कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मसुदा अंतिम करण्याचे निर्देश दिले होते. या महिन्याच्या अखेरीस न्यायालयाने दिलेली ही मुदत संपत आली आहे. अशात आता, अरुणाचल ख्रिश्चन फोरमने कायदा रद्द करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत.
नुकतेच, अरुणाचल प्रदेशचे गृह आणि आदिवासी व्यवहार मंत्री मामा नाटुंग यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर, एसीएफचे अध्यक्ष तर्ह मिरी म्हणाले की, “आमची संघटना ६ मार्च रोजी या कायद्याविरुद्ध मोर्चा कारणार आहे. मंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले की हा कायदा रद्द करता येणार नाही कारण त्याला राष्ट्रपतींची संमती आहे आणि सरकारला न्यायालयाने कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पण, त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिले की, या मुद्द्यावर देखरेख करण्यासाठी एक समावेशक समिती स्थापन केली जाईल.”
त्यांनी पुढे असेही म्हटले की “विधानसभेतील संख्या पाहता कायदा रद्द करणे कठीण आहे. परंतु, बाह्य जातीय शक्तींच्या दबावामुळे सरकार कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे.”
सरकारची भूमिका
अरुणाचलमधील भाजपा सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हा कायदा कोणत्याही विशिष्ट धर्माविरुद्ध नाही. परंतु या स्पष्टीकरणानंतरही ख्रिश्चन संघटनांच्या चिंता कमी झालेल्या नाहीत.
मंत्री नातुंग यांनी द इंडियन एक्सप्रेसच्या प्रश्नांना उत्तर दिले नाही परंतु एसीएफ अध्यक्षांसोबतच्या त्यांच्या भेटीबद्दल एक निवेदन जारी केले. त्यांनी सांगितले की, “राज्य सरकार कायद्यातील तरतूदी तयार करण्यासाठी सर्व धार्मिक नेते आणि इतरांबरोबर चर्चा करण्यासाठी बैठका घेणार आहे.”
कायद्यातील तरतूदी
अरुणाचल प्रदेशच्या धर्म स्वातंत्र्य कायद्यामध्ये “बळजबरीने, प्रलोभनाने किंवा फसव्या मार्गाने धर्मांतर करण्याविरोधात किंवा तसे प्रयत्न करण्याविरोधात कठोर तरतूदी आहेत. या गुन्ह्यासाठी दोन वर्षांचा तुरुंगवास किंवा १०,००० रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. या कायद्यानुसार धर्मांतराची प्रत्येक कृती संबंधित जिल्ह्याच्या उपायुक्तांना कळवावी लागते आणि धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीने त्याची माहिती न दिल्यास दंड होऊ शकतो.
देशातील सध्याची परिस्थिती पाहता…
दरम्यान या कायद्याला अरुणाचलच्या बाहेरील ख्रिश्चन गटांकडूनही विरोध होत आहे. गेल्या महिन्यात, अरुणाचल प्रदेशातील बॅप्टिस्ट चर्चची सर्वोच्च संस्था असलेल्या नागा बॅप्टिस्ट चर्च कौन्सिलने अरुणाचलचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांना एक खुले पत्र लिहून चिंता व्यक्त केली होती.
“धर्म स्वातंत्र्य कायद्याचा खरा हेतू पारंपारिक धर्माचे जतन करणे हा नव्हता तर त्या काळातील एका विशिष्ट धार्मिक गटाला दडपण्याचा होता. हा कायदा असंवैधानिक आहे. त्यामुळे तुमचे लोक आणि राज्य या विधेयकाला विरोध करत आहे. देशातील सध्याची परिस्थिती पाहता, बऱ्याच गोष्टी बदलल्या आहेत. त्यामुळे तुमच्या लोकांचे, विशेषतः तुमच्या राज्यातील ख्रिश्चन समुदायाचे काय होईल हे आम्हाला चांगलेच माहिती आहे. देशाच्या इतर भागांमध्ये ख्रिश्चनांचा अनावश्यक छळ करण्यासाठी कायद्याचा (धर्मांतर विरोधी कायदे) कसा गैरवापर केला जातो हे आम्ही सांगण्याची गरज नाही,” असे नागा बॅप्टिस्ट चर्च कौन्सिलचे सरचिटणीस रेव्ह झेलहौ कीहो यांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते.
शेजारच्या राज्यांत भीतीचे वातावारण
आसाम ख्रिश्चन फोरमचे प्रवक्ते अ‍ॅलन ब्रूक्स म्हणाले की, “या प्रस्ताविक कायद्यामुळे संपूर्ण प्रदेशात भीतीचे वातावरण आहे. आश्वासने समाधानकारक नाहीत कारण आम्ही, या कायद्यांच्या नावाखाली ख्रिश्चन उपासकांना मारहाण होताना पाहिले आहे. कृती शब्दांशी जुळत नाहीत. आसाममध्येही, जेव्हा हा कायदा आणण्यात आला तेव्हा असेच घडले होते.”
दरम्यान ईशान्येकडील नागालँड, मेघालय आणि मिझोराम ही ख्रिश्चन बहुल राज्ये आहेत तर मणिपूरमध्येही लक्षणीय ख्रिश्चन लोकसंख्या आहे.
