आसाममध्ये राज्य सकारतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या एकूण १ हजार २८१ मदरशांची नावे बदलण्यात आली आहेत. तशी माहिती आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा यांनी दिली. हे सर्व मदरसे आता मीडल इंग्लिश (ME) स्कूल म्हणून ओळखले जातील. शिक्षण व्यवस्थेतील समावेशकतेला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे आसामचे शिक्षणमंत्री रानोज पेगू यांनी सांगितले.
मदरशांत अरेबिक भाषा, धर्मशास्त्र अतिरिक्त विषय
आसाममधील अनेक मदरसे हे आसाम सरकारतर्फे चालवले जातात. या मदरशांसाठी सेकंडरी एज्यूकेशन बोर्ड ऑफ आसामतर्फे (SEBA) अभ्यासक्रम निश्चित केला जातो. मात्र मदरशांत अरेबिक भाषा आणि धर्मशास्त्र हे दोन अतिरिक्त विषय असतात.
मदरशांची नावे याआधी बदललेली आहेत का?
याआधी आसाम सरकारने मदरशांची नावे बदलली नव्हती. धार्मिक शिक्षणाचे केंद्र हा दर्जा काढून घेतल्यानंतर तसेच अनेक मदरसे बंद केल्यानंतर आसाम सरकारने मदरशांची नावे बदलण्यास सुरुवात केली. २०२० सालापासून हिमंता बिस्वा सर्मा यांनी मदरशांवर वेळोवेळी भाष्य केले आहे. सर्बानंद सोनेवाल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये शिक्षणमंत्री असताना सर्मा यांनी राज्य सरकारकडून चालवल्या जाणाऱ्या मदरशांचे रुपांतर सामान्य शाळांत करण्यात यावे, यासाठी कायदा करण्याचा प्रयत्न केला होता. कोणत्याही एका समुदायाबाबत द्वेष म्हणून हा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मागास तसेच शोषित वर्गाची प्रगती व्हावी यासाठी हा निर्णय घेतलेला आहे, असे त्यावेळी सर्मा म्हणाले होते.
“मदरसा शब्द नाहीसा झाला पाहिजे”
मे २०२२ मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका कार्यक्रमात बोलतानाही सर्मा यांनी मदरशांवर भाष्य केले होते. भारतातील मुस्लिमांना शिक्षणात प्रगती करायची असेल तर मदरसा हा शब्द नाहीसा झाला पाहिजे. “तुम्हाला धर्माचे शिक्षण द्यायचे असेल तर ते घरात द्यायला हवे. शाळेत विज्ञान आणि गणित विषय शिकायला हवेत,” असे सर्मा म्हणाले.
“आमच्या राज्यातील सर्व मदरसे बंद करायचे आहेत “
कर्नाटच्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान बेळगावमध्ये बोलतानाही त्यांनी मदरशांवर भाष्य केले होते. “मी आसाम राज्यातला आहे. आमच्या राज्यात रोज बांगलादेशमधून लोक येतात. मी ६०० मदरसे बंद केलेले आहेत. मला आमच्या राज्यातील सर्व मदरसे बंद करायचे आहेत. सर्व मदरसे बंद करायचे आहेत, असे तुम्ही कसे म्हणून शकता? असे मला विचारण्यात आले. आम्हाला मदरसे नको आहेत. आम्हाला डॉक्टर आणि इंजिनिअर हवे आहेत. आम्हाला शाळा, कॉलेज आणि विद्यापीठे हवी आहेत. नव्या भारतात मदरशांची गरज नाही,” असे सर्मा म्हणाले होते.
छोटे मदरसे मोठ्या मदरशांत विलीन
२०२३ सालातील फेब्रुवारी महिन्यात आसामचे डीजीपी भास्कर ज्योती महंत यांनीदेखील मदरशांवर भाष्य केले होते. आसाम राज्यातील साधारण १०० पेक्षा जास्त छोटे मदरसे मोठ्या मदरशांत विलीन करण्यात आले आहेत, असे महंत म्हणाले होते. तर ज्या मदरशांत विद्यार्थ्यांची संख्या ५० पेक्षा कमी आहे, असे मदरसे आम्ही मोठ्या मदरशांत विलीन करत आहोत. त्यासाठी आम्ही खासगी मदरसा बोर्डासोबत काम करत आहोत, असे आसामच्या पोलिसांनी सांगितले होते.
अनेक मदरसे पाडण्याचा निर्णय
गेल्या दोन वर्षांत अनेक मदरसे पाडण्याचा निर्णय आसाम सरकारने घेतलेला आहे. सप्टेंबर २०२२ मध्ये देशविरोधी आणि जिहादी कारवायांच्या आरोपाअंतर्गत एकूण चार मदरसे पाडण्यात आले होते. ३१ ऑगस्ट २०२२ मध्ये गोलपारा जिल्ह्यातील पखिउरा छार येथील एक मदरसा स्थानिकांनी पाडला होता. मदरशाशी संबंधित एक मौलवी कथित देशविरोधी कारवायांत आढळल्याचा आरोप झाल्यानंतर स्थानिकांनी ही कारवाई केली होती.
विरोधकांची टीका
ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटचे (एआययूडीएफ) आमदार अमिनुल इस्लाम यांनी मदरशांचे नाव बदलण्याच्या निर्णयाला विरोध करत आसाम सरकारवर टीका केली होती. “या निर्णयाचा आम्ही विरोध करतो. हा निर्णय म्हणजे लोकशाहीचा मृत्यूच म्हणावे लागेल. शिक्षण हा वैयक्तिक निवडीचा भाग आहे. मी माझ्या मुलांना कोठे शिक्षण द्यावे, हा सर्वस्वी माझा निर्णय आहे किंवा हा माझ्या मुलांचा वैयक्तिक निर्णय आहे. भाजपा सरकारकडून निवडीचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जात आहे,” असे इस्लाम म्हणाले. तसेच या निर्णयाविरोधात आम्ही कायदेशीर लढाई लढू असेही इस्लाम यांनी स्पष्ट केले.
मदरशांत अरेबिक भाषा, धर्मशास्त्र अतिरिक्त विषय
आसाममधील अनेक मदरसे हे आसाम सरकारतर्फे चालवले जातात. या मदरशांसाठी सेकंडरी एज्यूकेशन बोर्ड ऑफ आसामतर्फे (SEBA) अभ्यासक्रम निश्चित केला जातो. मात्र मदरशांत अरेबिक भाषा आणि धर्मशास्त्र हे दोन अतिरिक्त विषय असतात.
मदरशांची नावे याआधी बदललेली आहेत का?
याआधी आसाम सरकारने मदरशांची नावे बदलली नव्हती. धार्मिक शिक्षणाचे केंद्र हा दर्जा काढून घेतल्यानंतर तसेच अनेक मदरसे बंद केल्यानंतर आसाम सरकारने मदरशांची नावे बदलण्यास सुरुवात केली. २०२० सालापासून हिमंता बिस्वा सर्मा यांनी मदरशांवर वेळोवेळी भाष्य केले आहे. सर्बानंद सोनेवाल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये शिक्षणमंत्री असताना सर्मा यांनी राज्य सरकारकडून चालवल्या जाणाऱ्या मदरशांचे रुपांतर सामान्य शाळांत करण्यात यावे, यासाठी कायदा करण्याचा प्रयत्न केला होता. कोणत्याही एका समुदायाबाबत द्वेष म्हणून हा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मागास तसेच शोषित वर्गाची प्रगती व्हावी यासाठी हा निर्णय घेतलेला आहे, असे त्यावेळी सर्मा म्हणाले होते.
“मदरसा शब्द नाहीसा झाला पाहिजे”
मे २०२२ मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका कार्यक्रमात बोलतानाही सर्मा यांनी मदरशांवर भाष्य केले होते. भारतातील मुस्लिमांना शिक्षणात प्रगती करायची असेल तर मदरसा हा शब्द नाहीसा झाला पाहिजे. “तुम्हाला धर्माचे शिक्षण द्यायचे असेल तर ते घरात द्यायला हवे. शाळेत विज्ञान आणि गणित विषय शिकायला हवेत,” असे सर्मा म्हणाले.
“आमच्या राज्यातील सर्व मदरसे बंद करायचे आहेत “
कर्नाटच्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान बेळगावमध्ये बोलतानाही त्यांनी मदरशांवर भाष्य केले होते. “मी आसाम राज्यातला आहे. आमच्या राज्यात रोज बांगलादेशमधून लोक येतात. मी ६०० मदरसे बंद केलेले आहेत. मला आमच्या राज्यातील सर्व मदरसे बंद करायचे आहेत. सर्व मदरसे बंद करायचे आहेत, असे तुम्ही कसे म्हणून शकता? असे मला विचारण्यात आले. आम्हाला मदरसे नको आहेत. आम्हाला डॉक्टर आणि इंजिनिअर हवे आहेत. आम्हाला शाळा, कॉलेज आणि विद्यापीठे हवी आहेत. नव्या भारतात मदरशांची गरज नाही,” असे सर्मा म्हणाले होते.
छोटे मदरसे मोठ्या मदरशांत विलीन
२०२३ सालातील फेब्रुवारी महिन्यात आसामचे डीजीपी भास्कर ज्योती महंत यांनीदेखील मदरशांवर भाष्य केले होते. आसाम राज्यातील साधारण १०० पेक्षा जास्त छोटे मदरसे मोठ्या मदरशांत विलीन करण्यात आले आहेत, असे महंत म्हणाले होते. तर ज्या मदरशांत विद्यार्थ्यांची संख्या ५० पेक्षा कमी आहे, असे मदरसे आम्ही मोठ्या मदरशांत विलीन करत आहोत. त्यासाठी आम्ही खासगी मदरसा बोर्डासोबत काम करत आहोत, असे आसामच्या पोलिसांनी सांगितले होते.
अनेक मदरसे पाडण्याचा निर्णय
गेल्या दोन वर्षांत अनेक मदरसे पाडण्याचा निर्णय आसाम सरकारने घेतलेला आहे. सप्टेंबर २०२२ मध्ये देशविरोधी आणि जिहादी कारवायांच्या आरोपाअंतर्गत एकूण चार मदरसे पाडण्यात आले होते. ३१ ऑगस्ट २०२२ मध्ये गोलपारा जिल्ह्यातील पखिउरा छार येथील एक मदरसा स्थानिकांनी पाडला होता. मदरशाशी संबंधित एक मौलवी कथित देशविरोधी कारवायांत आढळल्याचा आरोप झाल्यानंतर स्थानिकांनी ही कारवाई केली होती.
विरोधकांची टीका
ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटचे (एआययूडीएफ) आमदार अमिनुल इस्लाम यांनी मदरशांचे नाव बदलण्याच्या निर्णयाला विरोध करत आसाम सरकारवर टीका केली होती. “या निर्णयाचा आम्ही विरोध करतो. हा निर्णय म्हणजे लोकशाहीचा मृत्यूच म्हणावे लागेल. शिक्षण हा वैयक्तिक निवडीचा भाग आहे. मी माझ्या मुलांना कोठे शिक्षण द्यावे, हा सर्वस्वी माझा निर्णय आहे किंवा हा माझ्या मुलांचा वैयक्तिक निर्णय आहे. भाजपा सरकारकडून निवडीचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जात आहे,” असे इस्लाम म्हणाले. तसेच या निर्णयाविरोधात आम्ही कायदेशीर लढाई लढू असेही इस्लाम यांनी स्पष्ट केले.
