“उत्तर बंगालमधील जिल्हे मिळून स्वतंत्र राज्य करा”; भाजपा नेत्यांच्या मागणीमागे काय आहे राजकारण?

हेही वाचा : “केजरीवालांची तब्येत बिघडावी म्हणून कट”; आप-काँग्रेस एकत्र येऊन करणार आंदोलन

भाजपा नेते का करतायत अशी मागणी?

सुकांता मजूमदार हे केंद्रीय राज्यमंत्री असून, त्यांच्याकडे शिक्षण खाते आहे. बुधवारी (२४ जुलै) दिल्लीमध्ये बोलताना ते म्हणाले, “मी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली आणि त्यांना ईशान्येकडील राज्ये व उत्तर बंगाल यांच्यात समानता लक्षात आणून देणाऱ्या बाबींचे सादरीकरण सुपूर्द केले. पश्चिम बंगाल राज्यामधील उत्तर बंगालचा भाग ईशान्येकडील राज्यांमध्ये समाविष्ट करावा, अशी विनंतीही मी त्यांना केली.” पुढे त्यांनी म्हटले, “येणाऱ्या काळामध्ये पंतप्रधान मोदी या मागणीवर नक्कीच निर्णय घेतील. जर उत्तर बंगालचा ईशान्येकडील राज्यांमध्ये समावेश झाला, तर त्यांना केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळेल. त्यांचा अधिक विकास होईल. मला वाटत नाही की, यावर राज्य सरकारची काही हरकत असेल; उलट ते सहकार्यच करतील.” ज्या दिवशी सुकांता मजूमदार यांनी हे वक्तव्य केले, त्याच दिवशी भाजपाचे खासदार नागेंद्र रे यांनीही उत्तर बंगालमधून कूचबिहार या स्वतंत्र राज्याची निर्मिती व्हावी, अशी मागणी केली आहे. ते म्हणाले, “स्वातंत्र्यानंतर कूचबिहारच्या लोकांवर जो अन्याय झाला आहे, तो आता तरी दूर केला पाहिजे.” नागेंद्र रे हे ग्रेटर कूचबिहार पीपल्स असोसिएशनचे नेते आहेत. ते उत्तर बंगाल आणि आसाममधील राजबंशी समाजासाठीच्या वेगळ्या राज्यासाठीही लढा देतात. ते स्वत: कूचबिहारच्या पूर्वीच्या राजघराण्यातील वंशज आहेत.

भाजपाकडून याआधीही मागणी

भाजपाकडून याआधीही अशा प्रकारची मागणी वारंवार करण्यात आलेली आहे. २०२१ मध्ये अलीपुरद्वारचे खासदार जॉन बारला यांनीही उत्तर बंगाल हे स्वतंत्र राज्य करावे अथवा हा प्रदेश केंद्रशासित म्हणून घोषित करावा, अशी मागणी केली होती. राज्य सरकारांनी वर्षानुवर्षे या भागातील लोकांकडे दुर्लक्ष केले असून, त्यांच्या विकासाकडे लक्ष दिले गेले नाही, असा आरोप त्यांनी केला होता. त्याच वर्षी पुन्हा एकदा अशीच मागणी अधोरेखित करण्यात आली होती. उष्णतेच्या लाटेमुळे शाळांना उन्हाळ्याच्या सुट्या लवकर देण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला होता. मात्र, उत्तर बंगालमधील शाळांना सुट्या देण्याची गरज नाही. कारण- इथले वातावरण आल्हाददायक असल्याचा दावा सिलीगुरीचे आमदार शंकर घोष यांनी केला होता. त्याच वेळी त्यांनी स्वतंत्र उत्तर बंगाल राज्याची मागणी केली होती. दरम्यान, कुर्सियांगचे आमदार बिष्णू प्रसाद शर्मा यांनी दार्जिलिंग हिल्स पश्चिम बंगालपासून वेगळे करण्याची मागणी केली आहे. भाजपाचे खासदार सौमित्र खान यांनीही बंगालच्या पश्चिमेकडील जंगलमहाल भागाला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत जंगलमहालमधील लोकसभेच्या सहापैकी पाच जागा भाजपाने जिंकल्या होत्या. २०२२ मध्ये मटीगारा-नक्षलबारी आणि डबग्राम-फुलबारी मतदारसंघातील भाजपा आमदार आनंदमय बर्मन आणि शिखा चॅटर्जी यांनी उत्तर बंगालला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याची मागणी केली होती.

हेही वाचा : कंगनाच्या विजयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका; कारण काय?

भाजपाचा आता या मागणीवर का जोर?

२०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये साम-दाम-दंड-भेद यांचा वापर करूनही भाजपाला पश्चिम बंगालमध्ये म्हणावे तसे यश प्राप्त झालेले नाही. २९४ जागा असलेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभेमध्ये भाजपाला फक्त ७७ जागा मिळाल्या. त्यानंतर भाजपाच्या नेत्यांनी स्वतंत्र राज्याची मागणी अधिक जोरकसपणे लावून धरण्यास सुरुवात केली. अशा मागण्या करून २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये अधिक चांगली मते प्राप्त होऊ शकतील, असे काहींचे मत होते. मात्र, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपाला पुरेसा प्रभाव पाडता आलेला नाही. याउलट पश्चिम बंगालमधील भाजपाच्या जागा कमी झाल्या असून, त्या १२ वर घसरल्या आहेत. भाजपाने जिंकलेल्या १२ जागांपैकी सहा जागा या उत्तर बंगाल प्रदेशातील आहेत.

मजूमदार आणि रे यांच्या या मागणीवरून असे दिसून येते की, उत्तर बंगाल प्रदेशातील भाजपाच्या नेत्यांना उत्तर बंगालला उर्वरित राज्यापासून वेगळे करण्याची मागणी जिवंत ठेवायची आहे. या मागणीद्वारे ते या प्रदेशावर आपली पकड कायम ठेवू इच्छितात. तसेच या भागाचा विकास झालेला नसल्याचे दाखवून देत राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्याचे राजकारण भाजपाला करायचे आहे. राज्याच्या प्रदेशाध्यक्षांनीच केलेल्या मागणीपासून मात्र पक्षाने अधिकृतरीत्या फारकत घेतली आहे. राज्याचे विभाजन करण्याची आपली भूमिका नसल्याचे भाजपाने स्पष्ट केले आहे. “राज्याच्या भौगोलिक सीमा आहे तशा राखूनच बंगालचा सर्वांगीण विकास शक्य आहे, असे भाजपाचे मत आहे,” असे पक्षाचे प्रवक्ते व राज्यसभा खासदार समिक भट्टाचार्य यांनी सांगितले. ते म्हणाले, “राज्याचे विभाजन करण्यावर आमचा विश्वास नाही. उत्तर बंगालच्या विकासाबाबत अनेक वर्षांपासून सर्वच राजकीय पक्ष आवाज उठवीत आहेत; पण ममता बॅनर्जी सरकारने कधीही उत्तर बंगालमधील लोकांसाठी अर्थसंकल्पामध्ये पुरेशी तरतूद केलेली नाही.”