दिल्लीत २७ वर्षांनी सत्ता स्थापन केल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने (भाजपा) रेखा गुप्ता यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद दिले आहे. शालिमार बागच्या आमदार असणाऱ्या रेखा गुप्ता यांनी आज (२० फेब्रुवारी) ऐतिहासिक रामलीला मैदानावर एका मोठ्या समारंभात दिल्लीच्या मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. रेखा गुप्ता या दिल्लीच्या चौथ्या महिला मुख्यमंत्री ठरल्या आहेत. मदनलाल खुराना, साहिब सिंग वर्मा आणि सुषमा स्वराज यांच्यानंतर दिल्लीचे नेतृत्व करणाऱ्या त्या भाजपाचा चौथा चेहरा आहेत.
आम आदमी पक्षाचे संयोजक आणि माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा पराभव करणारे परवेश वर्मा यांच्यासह विजेंदर गुप्ता, सतीश उपाध्याय, आशिष सूद आणि शिखा रॉयदेखील मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत होते. परंतु, भाजपाने पहिल्यांदाच आमदार झालेल्या रेखा गुप्ता यांच्याकडे राज्याची जबाबदारी दिली आहे. त्यामागील कारण काय? भाजपाची रणनीती काय? त्याविषयी जाणून घेऊ.
भाजपाने रेखा गुप्ता यांची निवड का केली?
भाजपाच्या प्रथमच आमदार झालेल्या रेखा गुप्ता यांनी दिल्ली निवडणुकीत शालीमार बाग येथून आम आदमी पक्षाचे (आप) तीन वेळा आमदार राहिलेले बंदना कुमारी यांचा २९,००० हून अधिक मतांनी पराभव केला. वैश्य समुदायाशी संबंधित गुप्ता या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीव्हीपी) शी जोडल्या आहेत. ही भारतातील एक प्रमुख विद्यार्थी संघटना आहे, जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी (आरएसएस) संलग्नित आहे. १९९२ मध्ये त्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेमध्ये सामील झाल्या.
दिल्ली विद्यापीठाच्या दौलत राम कॉलेजमधून बीकॉम पदवीधर असणाऱ्या गुप्ता यांना ३० वर्षांचा राजकारणाचा अनुभव आहे. १९९५ मध्ये त्या दिल्ली युनिव्हर्सिटी स्टुडंट्स युनियन (DUSU) च्या सचिव होत्या आणि पुढील वर्षी त्या अध्यक्ष झाल्या. सुषमा स्वराज यांच्यानंतर त्या दिल्लीच्या दुसऱ्या महिला मुख्यमंत्री आहेत. वैश्य समाजातील एक महिला म्हणून त्यांची ओळख मुख्यमंत्रीपदी निवड करण्याकरिता भाजपाच्या पक्षश्रेष्ठींसाठी महत्त्वाची ठरली. त्यांची निवड म्हणजे ‘आप’ला थेट संदेश देण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. आपचे प्रमुख आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हेदेखील गुप्ता यांच्याच समाजातील आहेत.
दिल्ली विद्यापीठाच्या आर्यभट्ट महाविद्यालयातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक सतीश के. झा यांनी इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये लिहिले होते की, केजरीवाल यांच्या पक्षाचा दिल्लीतील पूर्वांचली आणि वैश्य-बनिया समुदाय तसेच महिला मतदारांवर वर्चस्व कायम आहे. गुप्ता यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करून भाजपाने राजकारणात महिलांना सक्षम करण्याचा एक प्रभावी संदेश दिला आहे. गेल्या सप्टेंबरमध्ये केजरीवाल यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आपच्या अतिशी यांनी पाच महीने दिल्लीच्या मुख्यमंत्री म्हणून काम केले. आता ही जागा रेखा गुप्ता यांनी घेतली आहे. भाजपाच्या एका आतील व्यक्तीने ‘द हिंदू’ला सांगितले, “मागील मुख्यमंत्र्यांना ‘तात्पुरत्या मुख्यमंत्री’ म्हणून संबोधले जात होते आणि आता भाजपाने त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी मजबूत चेहरा दिला आहे.”
विशेष म्हणजे, देशभरातील भाजपाच्या १३ मुख्यमंत्र्यांमध्ये गुप्ता या एकमेव महिला आहेत. गुप्ता यांना मुख्यमंत्रीपदाची जबाबददारी देत भाजपाने स्वच्छ प्रतिमा असलेला अनुभवी राजकारणी निवडला आहे. परवेश वर्मा हे मुख्यमंत्री पदासाठी आघाडीवर होते, मात्र ते दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री साहिब सिंग वर्मा यांचे पूत्र असल्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्री पद दिले असते, तर हा मुद्दा विरोधकांनी उचलून धरला असता. घराणेशाहीच्या राजकारणावर विरोधकांकडून जोरदार टीका झाली असती. रेखा गुप्ता या पदासाठी अनुकूल आहेत कारण त्या पक्षातील तळागाळातील नेत्या आहेत, असे पक्षातील नेत्यांचे सांगणे आहे.
रेखा गुप्ता यांच्यासमोर कोणती आव्हाने?
भाजपाचे सर्वात मोठे निवडणूक आश्वासन होते की, त्यांचे सरकार पात्र महिला लाभार्थ्यांना ८ मार्चपर्यंत २,५०० रुपये वितरीत करेल. येत्या काही आठवड्यांत यासाठी योग्य यंत्रणा उभी करणे हे आगामी सरकारसाठी मोठे आव्हान असणार आहे. आश्वासनानुसार, महिलांसाठीच्या योजनेसाठी तसेच गर्भवती महिलांसाठी २१,००० रुपयांची तरतूद लक्षात घेऊन नवीन आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प एकत्रित करण्यासाठी नव्या प्रशासनाला काही दिवसांत आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. आयुष्मान भारत योजनेची अंमलबजावणी, याचेदेखील वचन भाजपाने दिले आहे.
प्रचारादरम्यान नदीतील उच्च प्रदूषण पातळी हा एक मोठा चर्चेचा मुद्दा होता. काँग्रेस किंवा आप यांना त्यांच्या सत्तेच्या कार्यकाळात साध्य करता आले नाही ते करण्याचे आश्वासन भाजपाने दिले होते. हे आव्हान मात्र मोठे आहे. नवीन सरकारला प्रादेशिक रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टम आणि दिल्ली मेट्रो यांसारख्या केंद्र सरकारच्या प्रकल्पांच्या आर्थिक परिणामांशीदेखील आपली भूमिका संरेखित करण्याची आवश्यकता असेल. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीच्या ‘FAME’ योजनेचादेखील पाठपुरावा सरकारला घ्यावा लागेल. तसेच, सरकारला रस्ते दुरुस्ती आणि देखभाल, उड्डाणपूल आणि लँडफिल्समधील कचऱ्याचे डोंगर दूर करणे यासह शहरी विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी वाटप करणे आवश्यक असणार आहे.
