केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रल्हाद सिंह पटेल, फगन सिंह कुलस्ते आणि इतर चार खासदारांना मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत उतरविण्याचा निर्णय भाजपाने घेतल्यानंतर अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. या निर्णयामागे राज्यात नव्या नेतृत्वाची फळी तयार करायची असल्याचा अंदाज बांधण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्रीपद भाजपाकडून मोकळे करण्यात आले आहे, असाही अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. भाजपा कदाचित यावेळी शिवराज चौहान यांना उमेदवारी न देण्याचा विचार करत असावे, अशी अटकळ बांधण्यात येत आहे.
भाजपाचे धोरण पूर्णपणे नवीन नसले तरी त्यातील घटक मात्र नवीन आहेत. २००३ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने चार वेळा लोकसभेचे खासदार राहिलेल्या शिवराज चौहान यांना मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांच्या विरोधात राघोगड येथून निवडणूक लढविण्यास सांगितले होते. २००३ साली भाजपाचा विजय झाला, मात्र चौहान पराभूत झाले. २००४ साली ते पुन्हा लोकसभेवर निवडून गेल्यानंतर त्यांना पुन्हा पुढच्याच वर्षी बुधनी येथील पोटनिवडणूक लढविण्यास सांगितले गेले आणि त्यात विजय मिळाल्यानंतर त्यांना मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले.
हे वाचा >> मध्य प्रदेश : भाजपाला मोठा धक्का! बड्या ओबीसी नेत्याचा राजीनामा, काँग्रेसमध्ये प्रवेश
याचप्रकारे, आसाममध्ये २०१४ साली सरबनंदा सोनावाल हे खासदार म्हणून निवडून आले होते. त्यांना केंद्रात मंत्रीपद दिले गेले. पण दोन वर्षांनंतर आसाममध्ये विधानसभा निवडणुका असल्यामुळे त्यांना मजुली विधानसभा मतदारसंघातून तिकीट देण्यात आले आणि विजय मिळवल्यानंतर त्यांना मुख्यमंत्री केले गेले.
यावेळी तीन केंद्रीय मंत्र्यांना मध्य प्रदेशमधून उमेदवारी देण्यात येणार आहे. यापैकी तीनही उमेदवार विजयी झाले आणि पक्षाचाही निवडणुकीत विजय झाला, तरीही तिघांपैकी एकालाच मुख्यमंत्रीपद मिळू शकते.
भाजपाच्या एका नेत्याने नाव न उघड करण्याच्या अटीवर सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या भाजपा संघटनेबाबत एक गोष्ट निश्चितपणे सांगता येईल, ती म्हणजे प्रत्येक निवडणूक शक्य तितक्या ताकदीने लढविली जाते. मग त्या निवडणुकीत पराभव होणारा असो किंवा विजय. भाजपा पक्ष तेवढ्याच ताकदीने निवडणुकीला सामोरे जातो आणि कोणतीही निवडणूक हलक्यात घेत नाही. मध्य प्रदेशच्या निवडणुकीत केंद्रातील नेत्यांना उतरवून भाजपाने हा संदेश दिला आहे की, ते ही निवडणूक गांभीर्याने घेत आहेत. तसेच या नेत्यांच्या जागांवर विजय मिळविण्याचाही प्रयत्न केला जाईल. चौहान यांच्या नेतृत्वाला कंटाळलेल्या मतदारांना या निर्णयातून एकप्रकारे सकारात्मक संदेश देण्याचाही प्रयत्न झाला आहे.
हे वाचा >> भाजपाची ‘जन आशीर्वाद’ तर काँग्रेसची ‘जन आक्रोश यात्रा’, जनतेला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न!
भाजपामधील आणखी एका सूत्राने सांगितले, “मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची यावेळी रिकामी ठेवल्यामुळे त्या खुर्चीवर आपल्या समाजाच्या नेत्याला संधी मिळू शकते, अशा भावनेतून विविध समाजाचा पाठिंबा मिळविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. “चंबळ प्रांतातील किंवा ठाकूर समाजातील लोकांना तोमर हे मुख्यमंत्रीपदी आरूढ होण्याची शक्यता वाटते. तर कुलस्ते यांच्या रुपाने आदिवासी मुख्यमंत्री मिळू शकतो, अशी शक्यता आदिवासी समाजाला वाटते. तर पटेल यांच्यानिमित्ताने ओबीसी लोधी समाज खूश दिसत आहे. तसेच माळवा प्रांतातील कैलाश विजयवर्गीय यांना विधानसभा निवडणुकीत उतरविल्यामुळे या भागातील मतदारांचा पाठिंबा मिळू शकतो. विजयवर्गीय सुरुवातीला या निर्णयामुळे फारसे खूश दिसत नव्हते, मात्र आता त्यांनी हा निर्णय स्वीकारला आहे.”
भाजपाच्या एका नेत्याने सांगितले की, खांदेपालट करणे हा मोदींच्या रणनीतीचा एक भाग झाला आहे. उदाहरणार्थ, २०१७ च्या दिल्ली महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपाने एकाही विद्यमान नगरसेवकाला तिकीट दिले नव्हते. छत्तीसगडमध्ये विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी १० पैकी एकाही विद्यमान खासदाराला भाजपाने उमेदवारी दिली नाही. तसेज गुजरातमध्ये २०२२ च्या विधानसभेला एक वर्ष उरला असताना विजय रुपाणी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाला राजीनामा देण्यास सांगितले गेले. विशेष म्हणजे, रुपाणी आणि २०२१ पर्यंत त्यांच्यासह उपमुख्यमंत्री राहिलेले नितीन पटेल यांना २०२२ च्या निवडणुकीत तिकीटही नाकारण्यात आले.
भाजपाचे धोरण पूर्णपणे नवीन नसले तरी त्यातील घटक मात्र नवीन आहेत. २००३ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने चार वेळा लोकसभेचे खासदार राहिलेल्या शिवराज चौहान यांना मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांच्या विरोधात राघोगड येथून निवडणूक लढविण्यास सांगितले होते. २००३ साली भाजपाचा विजय झाला, मात्र चौहान पराभूत झाले. २००४ साली ते पुन्हा लोकसभेवर निवडून गेल्यानंतर त्यांना पुन्हा पुढच्याच वर्षी बुधनी येथील पोटनिवडणूक लढविण्यास सांगितले गेले आणि त्यात विजय मिळाल्यानंतर त्यांना मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले.
हे वाचा >> मध्य प्रदेश : भाजपाला मोठा धक्का! बड्या ओबीसी नेत्याचा राजीनामा, काँग्रेसमध्ये प्रवेश
याचप्रकारे, आसाममध्ये २०१४ साली सरबनंदा सोनावाल हे खासदार म्हणून निवडून आले होते. त्यांना केंद्रात मंत्रीपद दिले गेले. पण दोन वर्षांनंतर आसाममध्ये विधानसभा निवडणुका असल्यामुळे त्यांना मजुली विधानसभा मतदारसंघातून तिकीट देण्यात आले आणि विजय मिळवल्यानंतर त्यांना मुख्यमंत्री केले गेले.
यावेळी तीन केंद्रीय मंत्र्यांना मध्य प्रदेशमधून उमेदवारी देण्यात येणार आहे. यापैकी तीनही उमेदवार विजयी झाले आणि पक्षाचाही निवडणुकीत विजय झाला, तरीही तिघांपैकी एकालाच मुख्यमंत्रीपद मिळू शकते.
भाजपाच्या एका नेत्याने नाव न उघड करण्याच्या अटीवर सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या भाजपा संघटनेबाबत एक गोष्ट निश्चितपणे सांगता येईल, ती म्हणजे प्रत्येक निवडणूक शक्य तितक्या ताकदीने लढविली जाते. मग त्या निवडणुकीत पराभव होणारा असो किंवा विजय. भाजपा पक्ष तेवढ्याच ताकदीने निवडणुकीला सामोरे जातो आणि कोणतीही निवडणूक हलक्यात घेत नाही. मध्य प्रदेशच्या निवडणुकीत केंद्रातील नेत्यांना उतरवून भाजपाने हा संदेश दिला आहे की, ते ही निवडणूक गांभीर्याने घेत आहेत. तसेच या नेत्यांच्या जागांवर विजय मिळविण्याचाही प्रयत्न केला जाईल. चौहान यांच्या नेतृत्वाला कंटाळलेल्या मतदारांना या निर्णयातून एकप्रकारे सकारात्मक संदेश देण्याचाही प्रयत्न झाला आहे.
हे वाचा >> भाजपाची ‘जन आशीर्वाद’ तर काँग्रेसची ‘जन आक्रोश यात्रा’, जनतेला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न!
भाजपामधील आणखी एका सूत्राने सांगितले, “मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची यावेळी रिकामी ठेवल्यामुळे त्या खुर्चीवर आपल्या समाजाच्या नेत्याला संधी मिळू शकते, अशा भावनेतून विविध समाजाचा पाठिंबा मिळविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. “चंबळ प्रांतातील किंवा ठाकूर समाजातील लोकांना तोमर हे मुख्यमंत्रीपदी आरूढ होण्याची शक्यता वाटते. तर कुलस्ते यांच्या रुपाने आदिवासी मुख्यमंत्री मिळू शकतो, अशी शक्यता आदिवासी समाजाला वाटते. तर पटेल यांच्यानिमित्ताने ओबीसी लोधी समाज खूश दिसत आहे. तसेच माळवा प्रांतातील कैलाश विजयवर्गीय यांना विधानसभा निवडणुकीत उतरविल्यामुळे या भागातील मतदारांचा पाठिंबा मिळू शकतो. विजयवर्गीय सुरुवातीला या निर्णयामुळे फारसे खूश दिसत नव्हते, मात्र आता त्यांनी हा निर्णय स्वीकारला आहे.”
भाजपाच्या एका नेत्याने सांगितले की, खांदेपालट करणे हा मोदींच्या रणनीतीचा एक भाग झाला आहे. उदाहरणार्थ, २०१७ च्या दिल्ली महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपाने एकाही विद्यमान नगरसेवकाला तिकीट दिले नव्हते. छत्तीसगडमध्ये विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी १० पैकी एकाही विद्यमान खासदाराला भाजपाने उमेदवारी दिली नाही. तसेज गुजरातमध्ये २०२२ च्या विधानसभेला एक वर्ष उरला असताना विजय रुपाणी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाला राजीनामा देण्यास सांगितले गेले. विशेष म्हणजे, रुपाणी आणि २०२१ पर्यंत त्यांच्यासह उपमुख्यमंत्री राहिलेले नितीन पटेल यांना २०२२ च्या निवडणुकीत तिकीटही नाकारण्यात आले.
