संतोष प्रधान
आजारपणामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला दांडी, मग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडण‌वीस यांची दिल्लीवारी, अखेर पुण्याच्या पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी यातून गेले आठवडाभर उपमुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार हेच राज्याच्या राजकारणात अधिक चर्चेत राहिले आहेत.
राष्ट्रवादीत बंड करून सरकारमध्ये सहभागी झाल्यापासून अजित पवारांचा डोळा पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदावर होता. पालकमंत्रीपद नसतानाही पुण्याच्या प्रश्नांच्या संदर्भात त्यांनी बैठकांचा सपाटा लावला होता. चंद्रकांत पाटील हे पालकमंत्री होते तरी सारी छाप अजित पवारांची पडत होती. पुण्यातील भाजप नेत्यांमध्ये अस्वस्थता होती. पण सहन करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. पावसाळी अधिवेशनानंतर पालकमंत्रीपद देण्याचा वादा अजितदादांना करण्यात आला होता. पण अधिवेशन संपून दोन महिने उलटले तरी पालकमंत्रीपदाचा तिढा सुटत नव्हता. मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला अजित पवार अनुपस्थित राहिल्याने वेगळी चर्चा सुरू झाली. ‘अजित पवार यांची तब्येत ठीक नसल्याने ते उपस्थित नव्हते’ असा खुलासा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केला तरीही वेगळी चर्चा होतीच. त्यातच मंगळवारी सायंकाळी तातडीने मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडण‌वीस हे नवी दिल्लीला रवाना झाल्याने राजकीय वर्तुळात सारे काही आलबेल नाही हेच बोलले जाऊ लागले. दिल्लीवारी करून मुख्यमंत्री मुंबईत परतल्यावर पालकमंत्र्यांची यादी जाहीर झाली. अजित पवार यांना मनाप्रमाणे पुण्याचे पालकमंत्रीपद मिळाले.
आणखी वाचा-छगन भुजबळ नाशिकच्या पालकमंत्रिपदासाठी आग्रही का?
अजितदादांना एवढे महत्त्व का?
अजित पवार यांना बरोबर घेण्यास राज्यातील भाजप नेत्यांचा विरोध होता पण दिल्लीतील नेत्यांनी त्यांना बरोबर घेऊन महत्त्वही दिले आहे. खातेवाटपात अजित पवार किंवा राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांच्या वाट्याला चांगली खाती आली. राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचे समाधान करण्याकरिता भाजप आणि शिंदे गटाच्या मंत्र्यांना चांगली खाती गमवावी लागली. विशेषत: शिंदे गटाचा ठाम विरोध असतानाही राष्ट्रवादीला महत्त्व देण्यात आले. यापाठोपाठ पालकमंत्र्यांच्या यादीतही पुणे, कोल्हापूर, गोंदिया, बीड, परभणी असे राष्ट्रवादीला हव्या असलेल्या जिल्ह्यांचे पालकमंत्रीपद मिळाले आहे. नाशिक आणि रायगडचा पालकमंत्रीपदाचा राष्ट्रवादीचा हट्ट पूर्ण होतो का, हे कालांतराने स्पष्ट होईल. पण भाजप नेते व विशेषत: केंद्रीय गृहमंत्री अजित पवार यांना झुकते माप देतात हे अनुभवास येते.
भाजपला २०१४ आणि २०१९ या दोन सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये राज्यातून ४० पेक्षा अधिक खासदारांचे पाठबळ लाभले. यंदाही ४० खासादारांचे संख्याबळ भाजपला अपेक्षित आहे. काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी या महाविकास आघाडीसमोर भाजपला अपेक्षित खासदारांचे संख्याबळ मिळू शकत नाही हे भाजपने केलेल्या विविध सर्वेक्षणात आढळले होते. यामुळेच राष्ट्रवादीत फूट पाडण्यात भाजपने हातभार लावला. अजित पवार व त्यांच्याबरोबरील नेतेमंडळींमुळे फायदा होईल, असे भाजपचे गणित असावे. अजित पवार यांच्या बंडामुळे इंडिया आघाडी कमकुवत होईल, असा ठोकताळा मांडण्यात आला.
आणखी वाचा- भाजपच्या रेट्याने संजय बनसोडे यांचे लातूरचे पालकमंत्रीपद हुकले
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामुळे राज्यात तेवढा राजकीय लाभ होऊ शकत नाही, असा निष्कर्ष भाजपचा आहे. यामुळेच अजित पवारांवर भाजपची मदार असावी. अजित पवारांमुळे बारामतीसह पुणे जिल्ह्यातील चार, कोल्हापूर व सोलापूर जिल्ह्यातील दोन, नाशिक, नगरमध्ये काही प्रमाणात फायदा होईल, असे भाजपचे गणित असावे. भाजपसाठी लोकसभेच्या जागा महत्त्वाच्या आहेत. यामुळेच भाजपने अजित पवार यांना अधिक महत्त्व दिले असावे.
राष्ट्रवादीत बंड करून सरकारमध्ये सहभागी झाल्यापासून अजित पवारांचा डोळा पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदावर होता. पालकमंत्रीपद नसतानाही पुण्याच्या प्रश्नांच्या संदर्भात त्यांनी बैठकांचा सपाटा लावला होता. चंद्रकांत पाटील हे पालकमंत्री होते तरी सारी छाप अजित पवारांची पडत होती. पुण्यातील भाजप नेत्यांमध्ये अस्वस्थता होती. पण सहन करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. पावसाळी अधिवेशनानंतर पालकमंत्रीपद देण्याचा वादा अजितदादांना करण्यात आला होता. पण अधिवेशन संपून दोन महिने उलटले तरी पालकमंत्रीपदाचा तिढा सुटत नव्हता. मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला अजित पवार अनुपस्थित राहिल्याने वेगळी चर्चा सुरू झाली. ‘अजित पवार यांची तब्येत ठीक नसल्याने ते उपस्थित नव्हते’ असा खुलासा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केला तरीही वेगळी चर्चा होतीच. त्यातच मंगळवारी सायंकाळी तातडीने मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडण‌वीस हे नवी दिल्लीला रवाना झाल्याने राजकीय वर्तुळात सारे काही आलबेल नाही हेच बोलले जाऊ लागले. दिल्लीवारी करून मुख्यमंत्री मुंबईत परतल्यावर पालकमंत्र्यांची यादी जाहीर झाली. अजित पवार यांना मनाप्रमाणे पुण्याचे पालकमंत्रीपद मिळाले.
आणखी वाचा-छगन भुजबळ नाशिकच्या पालकमंत्रिपदासाठी आग्रही का?
अजितदादांना एवढे महत्त्व का?
अजित पवार यांना बरोबर घेण्यास राज्यातील भाजप नेत्यांचा विरोध होता पण दिल्लीतील नेत्यांनी त्यांना बरोबर घेऊन महत्त्वही दिले आहे. खातेवाटपात अजित पवार किंवा राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांच्या वाट्याला चांगली खाती आली. राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचे समाधान करण्याकरिता भाजप आणि शिंदे गटाच्या मंत्र्यांना चांगली खाती गमवावी लागली. विशेषत: शिंदे गटाचा ठाम विरोध असतानाही राष्ट्रवादीला महत्त्व देण्यात आले. यापाठोपाठ पालकमंत्र्यांच्या यादीतही पुणे, कोल्हापूर, गोंदिया, बीड, परभणी असे राष्ट्रवादीला हव्या असलेल्या जिल्ह्यांचे पालकमंत्रीपद मिळाले आहे. नाशिक आणि रायगडचा पालकमंत्रीपदाचा राष्ट्रवादीचा हट्ट पूर्ण होतो का, हे कालांतराने स्पष्ट होईल. पण भाजप नेते व विशेषत: केंद्रीय गृहमंत्री अजित पवार यांना झुकते माप देतात हे अनुभवास येते.
भाजपला २०१४ आणि २०१९ या दोन सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये राज्यातून ४० पेक्षा अधिक खासदारांचे पाठबळ लाभले. यंदाही ४० खासादारांचे संख्याबळ भाजपला अपेक्षित आहे. काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी या महाविकास आघाडीसमोर भाजपला अपेक्षित खासदारांचे संख्याबळ मिळू शकत नाही हे भाजपने केलेल्या विविध सर्वेक्षणात आढळले होते. यामुळेच राष्ट्रवादीत फूट पाडण्यात भाजपने हातभार लावला. अजित पवार व त्यांच्याबरोबरील नेतेमंडळींमुळे फायदा होईल, असे भाजपचे गणित असावे. अजित पवार यांच्या बंडामुळे इंडिया आघाडी कमकुवत होईल, असा ठोकताळा मांडण्यात आला.
आणखी वाचा- भाजपच्या रेट्याने संजय बनसोडे यांचे लातूरचे पालकमंत्रीपद हुकले
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामुळे राज्यात तेवढा राजकीय लाभ होऊ शकत नाही, असा निष्कर्ष भाजपचा आहे. यामुळेच अजित पवारांवर भाजपची मदार असावी. अजित पवारांमुळे बारामतीसह पुणे जिल्ह्यातील चार, कोल्हापूर व सोलापूर जिल्ह्यातील दोन, नाशिक, नगरमध्ये काही प्रमाणात फायदा होईल, असे भाजपचे गणित असावे. भाजपसाठी लोकसभेच्या जागा महत्त्वाच्या आहेत. यामुळेच भाजपने अजित पवार यांना अधिक महत्त्व दिले असावे.
