१२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी केंद्रीय मंत्र्यांसोबतची बैठक निष्फळ ठरल्याने पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी आपल्या आंदोलनांवर ठाम राहिले. हमीभावासाठी कायदा तयार करण्यात यावा आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात याव्यात या शेतकर्‍यांच्या दोन प्रमुख मागण्या आहेत. या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी शेतकर्‍यांनी राजधानी दिल्लीकडे कूच केले. हरियाणा सरकारने शेतकर्‍यांना रोखण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर तारांचे कुंपण, सिमेंटचे बॅरिकेड्स उभारले. हरियाणा सरकार पंजाब आणि हरियाणातील शेतकर्‍यांवर कठोर कारवाई करीत आहे. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनातील सक्रिय चेहरा असलेले सुनील जाखड मात्र हरियाणा सरकारच्या या निर्णयावर मौन बाळगून आहेत.
जाखड हे २०२०-२१ मध्ये पंजाब प्रदेश काँग्रेस कमिटी (पीपीसीसी)चे अध्यक्ष असताना ते केंद्रीय कृषी कायद्यांविरुद्धच्या शेतकरी आंदोलनातील एक लोकप्रिय चेहरा होते. मे २०२२ मध्ये जाखड पंजाब भाजपाचे अध्यक्ष झाले. पंजाब भाजपाच्या नेत्यांनी या विषयासह भाजपा नेतृत्वातील हरियाणा सरकारच्या भूमिकेवर अद्यापही मौन बाळगले आहे. २०२० मध्ये कृषी कायद्यांविरुद्ध शेतकरी आंदोलनादरम्यान पंजाब प्रदेश काँग्रेस कमिटी (पीपीसीसी)चे अध्यक्ष असताना जाखड यांनी कृषी कायद्यांवरील अध्यादेशाविरुद्ध जाहीर सभेला संबोधित केले होते. फतेहगढ साहिब रॅलीमध्ये पंजाब काँग्रेसचे सर्व आमदार उपस्थित होते. २९ जून २०२० रोजी नवांशहर येथील एका निदर्शनात जाखड आणि इतर काँग्रेस नेत्यांनी दोरीने ट्रॅक्टर ओढत कृषी कायदे कॉर्पोरेटसमर्थक असल्याचे म्हटले होते.
सुनील जाखड यांनी २२ सप्टेंबर २०२० रोजी हरियाणाचे तत्कालीन राज्यपाल व्ही. पी. सिंग बदनोर यांना पत्र लिहून तक्रार केली होती की, हरियाणा सरकारने पंजाब युवक काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील चंदिगड ते दिल्ली जाणार्‍या ट्रॅक्टर मार्चला रोखले. पंजाब काँग्रेसने ४ ते ६ ऑक्टोबर २०२० दरम्यान शेती कायद्याच्या निषेधार्थ राज्यभर ट्रॅक्टर मोर्चा काढला तेव्हा सुनील जाखड ट्रॅक्टर चालविताना दिसले. कृषी आंदोलनात सक्रिय असलेले जाखड यांनी मात्र अद्यापही आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने जाखड यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले, “मी एक-दोन दिवसांत या विषयावर माझी प्रतिक्रिया देईन; जी चर्चा व्हायची ती होऊ द्या.”
पंजाबमधील नागरिक भाजपाच्या भूमिकेने नाखूश
सूत्रांनी दिलेल्या महितीनुसार, शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार यांच्यात चर्चा सुरू असल्याने राज्य भाजपाच्या नेत्यांना काहीही न बोलण्याचे आदेश आहेत. हरियाणा सरकार आंदोलक शेतकऱ्यांवर कठोर कारवाई करत असल्याने पंजाबमधील नागरिक नाराज आहेत. भटिंडाच्या मंडी कलान गावातील गुरविंदर सिंग म्हणाले, “आम्ही भाजपा नेत्यांना आता आमच्या गावात येऊ देणार नाही.” भाजपामध्ये प्रवेश केलेले पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनीही या संपूर्ण प्रकरणापासून अंतर राखले आहे. सिंह यांनी २०२०-२१ च्या आंदोलनादरम्यान आवाज उठविला होता. तत्कालीन काँग्रेस मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी विधानसभेत कृषी कायद्यांविरोधात ठरावही मंजूर केला होता.
भाजपाच्या राष्ट्रीय किसान मोर्चालाही याची झळ बसत असल्याचे चित्र आहे. माजी उपाध्यक्ष सतवंत सिंग पुनिया यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले, “मला आठवते की, २०२०-२१ साली संगरूरमध्ये माझ्या घराबाहेर शेतकरी १४ महिन्यांहून अधिक काळ बसले होते. त्यावेळी कृषी कायदे रद्द करून सरकारने शेतकऱ्यांना आश्वासने दिली. यंदाही देशातील अशांतता रोखण्यासाठी शेतकरी संघटनांच्या मागण्या मान्य कराव्यात, असे मी केंद्राला आवाहन करतो.” ते पुढे म्हणाले, “मला प्रश्न आहे की, लोकसभा निवडणूक जवळ असतानाच असा विरोध का केला जात आहे? या संघटनांनी यापूर्वी विरोध का केला नाही? तसेच या संघटना राज्यातील इतर प्रलंबित प्रश्न राज्य सरकारसमोर का मांडत नाहीत? या संघटनांच्या प्रामाणिकतेबाबत मला शंका आहे. मात्र, एक शेतकरी म्हणून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात अशी माझी इच्छा आहे.”
हेही वाचा : यूपीमध्ये भाजपा नेते संजय सेठ रिंगणात उतरल्याने राज्यसभा निवडणूक रंजक ठरणार; कोण आहेत संजय सेठ?
२०२०-२१ मध्ये शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ बोलणारे आणि यंदा सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान आंदोलक शेतकऱ्यांशी समन्वय साधणारे भाजपाचे एकमात्र नेते म्हणजे पंजाबचे माजी कॅबिनेट मंत्री सुरजित कुमार जयानी. ते म्हणाले, “पंजाबमध्ये शेतकरी मोठ्या प्रमाणात गहू आणि धान पिकवतात; ज्यासाठी त्यांना बाजार विक्री भाव (एमएसपी) मिळत आहे. सर्व काही परस्पर समन्वयातून सोडवता येऊ शकते. माझ्या मते मागण्या मांडण्यासाठी चर्चा हा एकमेव मार्ग आहे.”
