महाराष्ट्रात फसवणूक करून आणि बलपूर्वक केले जाणारे धर्मांतर रोखण्याच्या अनुषंगाने राज्यात कायदा आणण्याची गरज देवेंद्र फडणवीस सरकारने वारंवार व्यक्त केली आहे. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील महायुतीने ‘लव्ह जिहाद’ किंवा ‘जबरदस्तीचे धर्मांतर’ याविरुद्ध कायदा आणण्यावर भर दिला आहे. परंतु, हा कायदा आणण्याच्या वाटेत अनेक अडथळे आहेत. कारण महायुतीतील काही मित्रपक्षांनी तसेच विरोधकांनी प्रस्तावित कायद्यावर चिंता व्यक्त केली आहे. ‘लव्ह जिहाद’ कायदा आणण्यास भाजपा आग्रही का आहे? हा कायदा आल्यास राज्यात सामाजिक सलोख्याचा प्रश्न निर्माण होणार का? एकूणच या कायद्याविषयी सत्ताधाऱ्यांची आणि विरोधकांची भूमिका काय? त्याविषयी जाणून घेऊ.
मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले?
मुख्यमंत्री म्हणाले की, त्यांचे सरकार आंतरधर्मीय विवाहांच्या विरोधात नाही. त्यांनी राज्यात अत्याचार आणि फसवणुकीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचा दावा केला. “जिथे विवाह जबरदस्तीने, खोट्या ओळखीचा वापर करून आणि धर्मांतरण व छळवणुकीच्या उद्देशाने होतात, त्यांना कायद्याद्वारे कठोरपणे सामोरे जाणे आवश्यक आहे,” असे मुख्यमंत्री रविवारी नागपूर येथे म्हणाले. मात्र, अनेक स्तरातून या कायद्याचा विरोध होतोय. प्रस्तावित कायद्याच्या विरोधाला न जुमानता, भाजपा, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस (एनसीपी) यांचा समावेश असलेल्या महायुती सरकारने ‘लव्ह जिहाद’विरुद्ध पहिले पाऊल उचलले आहे.
निवडणूकपूर्व आश्वासनानुसार, फडणवीस सरकारने गेल्या आठवड्यात ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी कायदा लागू करण्याचा आपला हेतू सांगणारा सरकारी अध्यादेश (जीआर) जारी केला. राज्य सरकारने या संदर्भात पोलिस महासंचालक (डीजीपी) यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन केली, जी कायदेशीर तरतुदींचा विचार करेल, कायदेशीर चौकट विकसित करेल आणि भाजपाशासित राजस्थानसारख्या इतर राज्यांमध्ये लागू असलेल्या समान कायद्यांचा अभ्यास करेल. विधानसभेत ‘लव्ह जिहादविरोधी’ कायदा मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल सुरू केली असूनही, महायुती सरकार हे विधेयक सभागृहात मांडण्यापूर्वी प्रत्येक पाऊल अतिशय विचारपूर्वक उचलत आहे.
‘लव्ह जिहाद’ हा एक सामाजिक प्रश्न असल्याचे फडणवीसांचे सांगणे आहे. उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांकडून वाढलेला दबाव हे ‘लव्ह जिहादविरोधी’ कायदा आणण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाचे प्रमुख कारण असल्याचे दिसून येते. २०२२ ते २०२४ दरम्यान, भाजपासह अशा ५० हून अधिक संघटनांनी सकल हिंदू समाजाच्या नेतृत्वाखाली कायद्याच्या बाजूने राज्यभर ही मोहीम हाती घेतली. गेल्या वर्षीच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांपूर्वी या संघटनांच्या सभांना प्रचंड गर्दी जमली; ज्यामुळे तीव्र जातीय ध्रुवीकरण झाले.
महायुतीतील इतर नेत्यांचे म्हणणे काय?
भाजपा नेते आणि राज्याचे कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा म्हणाले, “‘लव्ह जिहाद’च्या घटनांची चौकशी करणे आवश्यक आहे. विशेषत: मुंबईत अशा घटना वाढत आहेत. हिंदू मुली या प्रकरणी बळी पडण्याची अनेक प्रकरणे आहेत,” असा दावा त्यांनी केला. मुस्लिमांमध्ये लक्षणीय पाठिंबा मिळवणारा राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) या मुद्द्यावर कटिबद्ध असल्याचे चित्र सध्यातरी दिसत नाही, दुसरीकडे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वाखालील आरपीआय(ए) ने या प्रस्तावित कायद्याबद्दल उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे.
“आम्ही अशा संवेदनशील विषयावर कोणतीही घाई करणार नाही. आंतरधर्मीय विवाहांना कोणीही विरोध करत नाही आणि आमचीही तीच भूमिका आहे. जर आंतरधर्मीय विवाहांमध्ये महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत असेल तर त्याचा तपास करणे आवश्यक आहे. परंतु, आम्ही एका समुदायाला वेगळे करण्याचे समर्थन करत नाही, असे अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका मंत्र्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. सूत्रांनी सांगितले की, भाजपाने आपल्या मित्रपक्षाला आश्वासन दिले आहे की, प्रस्तावित कायदा विधानसभेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडला जाणार नाही, कारण पक्षाला याची जाणीव आहे की तो सादर केल्याने विरोधी पक्षांना सत्ताधारी आघाडीतील मतभेद अधोरेखित करण्याची संधी मिळेल. “सरकारी समितीला इतर राज्यांमधील समान कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी पुरेसा वेळ लागेल,” असे सूत्रांनी सांगितले.
दुसरीकडे आठवले यांनी आपली नाराजी अधिक स्पष्टपणे मांडली. “आंतरधर्मीय विवाहांना ‘लव्ह जिहाद’ म्हणणे चुकीचे आहे आणि ते आम्हाला मान्य नाही. संविधान जात, समुदाय आणि धर्माच्या आधारे भेदभाव करत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत, ज्या सर्वांसाठी सारख्याच फायदेशीर आहेत. मग आंतरधर्मीय विवाहांमध्ये भेदभाव का? अशा विवाहांमध्ये गुन्हे घडत असतील तर त्यांना कडक कायदे करून सामोरे जावे,” असे ते म्हणाले. विधी विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, प्रस्तावित कायदा विधानिक चाचणी सुरळीतपणे पार पाडेल. परंतु, याविरोधात कोणी न्यायालयात धाव घेतल्यास ते कायदेशीर लढाईत अडकतील. सरकार कदाचित हे टाळू इच्छित असेल,” असे अधिकारी म्हणाले. या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरही या प्रस्तावित कायद्याचा परिणाम होऊ शकतो.
अशा परिस्थितीत, तीन दशकांहून अधिक काळ बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ताब्यात ठेवलेल्या उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील सेनेचा सामना करण्यासाठी भाजपा प्रस्तावित कायद्याद्वारे आपला हिंदुत्वाचा अजेंडा आक्रमकपणे पुढे नेण्याचा प्रयत्न करेल. ‘लव्ह जिहाद’च्या मुद्दयाबरोबरच, भाजपा या निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान ‘लँड जिहाद’ आणि ‘व्होट जिहाद यांसारखे इतर मुद्देदेखील वापरण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडीने असा दावा केला आहे की, प्रस्तावित कायदा हा ‘मुस्लिम विरोधी अजेंडा’ पुढे नेण्यासाठी उजव्या विचारसरणीने अवलंबलेली एक सबब आहे. वैयक्तिक निवडीचा प्रश्न असलेल्या लग्नाची चिंता करण्याऐवजी सरकारने अर्थव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे,” असे बारामतीच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
शिवसेना (उद्धव ठाकरे) राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी गेल्या आठवड्यात माजी खासदारांवर विभाजनाचे राजकारण केल्याचा आरोप केला. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी आरोप केला की, भाजपा द्वेषाच्या राजकारणाचा वापर करून समाजाला आक्रमकपणे लक्ष्य करत आहे. मौलाना आझाद मंचचे प्रमुख हुसेन दलवाई यांनी अशा कायद्याची गरज काय असा प्रश्न उपस्थित केला. “अशा समस्यांना तोंड देण्यासाठी आमच्याकडे आधीच कायदे आहेत, तेव्हा नवीन कायद्याची गरज काय? ‘लव्ह जिहाद’ आणि ‘लँड जिहाद’ यांसारखे विषय भाजपाने समाजात जातीय फूट पाडण्यासाठी आणि निवडणुकीचा फायदा घेण्यासाठी तयार केले आहेत, हे महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील राज्यासाठी हानिकारक आहे,” असे ते म्हणाले.
