नागपूर : भारतीय जनता पक्षात कोणीही काहीही आणि कधीही वक्तव्य करीत नाही, विशेषत: विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना तर असे घडतच नाही, कोणी, कधी आणि कुठे काय बोलावे हे सर्व ठरलेले असते. त्यामागे विशिष्ट हेतू असतो, ते ‘बुमरॅग’ झाले तर ‘डॅमेज कंट्रोल’ कसे करायचे याचेही नियोजन पूर्वीच केलेले असते. अशी सर्व व्यवस्था असताना एखाद्या आमदाराने विधानसभेत बोलताना पक्षाच्या सध्याच्या धोरणापेक्षा वेगळी भूमिका मांडली तर त्याकडे लक्ष वेधल्या जाते.
नुकत्याच संपलेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भाजपचे दक्षिण नागपूरचे आमदार प्रवीण दटके यांना झालेली ‘नागपूर करारा’ ची आठवण ही अशीच लक्षवेधणारी ठरली. कारण सध्या भाजपने स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा भाजपने गुंडाळून ठेवला असताना या पक्षाचा एक तरुण आमदार विदर्भवाद्यांप्रमाणे भूमिका मांडतो सहज नाही, त्यामुळे दटकेच्या माध्यमातून भाजप काही संकेत देत आहे का असाही सवाल केला जात आहे.
संपूर्ण मराठी भाषिकांचे एक राज्य व्हावे असे जेंव्हा ठरले तेव्हा सीपी ॲण्ड बेरार प्रांताचा भाग असलेल्या विदर्भाने संयुक्त महाराष्ट्रात समाविष्ट व्हावे म्हणून तेव्हांच्या विदर्भवाद्यांसोबत विदर्भाच्या विकासाठी केलेला करार म्हणजे नागपूर करार होय.भाजप विरोधी पक्षात असताना तेव्हांच्या सत्ताधाऱ्यांना नागपूर कराराची आठवण करून देत त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावी झालीच पाहिजे अशी आग्रही मागणी करीत असे. त्याही पलिकडे जाऊन सयुक्त महाराष्ट्रात राहून विदर्भाचा विकास होणार नाही म्हणून स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणीलाही हा पक्ष पाठिंबा देत होता.
२०१४ मध्ये भाजपचे केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही ठिकाणी सरकार आले. तेव्हापासून भाजपने ‘नागपूर करार’ हा शब्दच उच्चारणे बंद केले. त्यानंतर आता म्हणजे २०२५ मध्ये याच पक्षाचे प्रवीण दटके यांनी विधानसभेत या कराराचा हवाला देत सरकारकडे काही मागण्या केल्या. दटके यांनी महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावाचा उल्लेख करून नागपूर कराराप्रमाणे सरकारी विभागाची मुख्यालये जी नागपूरला स्थनांतरित करण्यात येणार होती त्याचे काय झाले ? असा थेट सवाल स्वत:च्याच सरकारला केला. त्यामुळे दटके यांना नागपूर कराराचा आठव आत्ताच का व्हावा ? असा प्रन्न विदर्भवाद्यांना पडला आहे.
मुंबईत अधिवेशन सुरू असतानाच नागपुरात स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी करणाऱ्या विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे दोन दिवसीय अधिवेशन सुरू होते व त्यात नागपूर करार आणि स्वतंत्र राज्य का व्हावे यावर मंथन झाले, स्वतंत्र राज्याच्या मुद्यावर भाजपने बदललेल्या भूमिकेचाही या अधिवेशनात उल्लेख झाला होता.
या पार्श्वभूमीवर दटके यांचे विधानसभेत नागपूर कराराचा उल्लेख करणे महत्वाचे ठरते.भाजप अजूनही विदर्भ विकासाच्या मुद्यावर ठाम आहे हे दटकेच्या माध्यमातून दर्शवण्याचा प्रयत्न भाजपचा असल्याच्या प्रतिक्रिया विदर्भवाद्यांमधून व्यक्त होत आहे.
काय म्हणाले दटके
दटके यांनी त्यांच्या भाषणात महाराष्टराचे पहिल मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी १२ ऑगस्ट १९६० रोजी राज्याच्या पहिल्या अधिवेशनात केलेल्या भाषणाचा उल्लेख करत सर्व उच्चपदस्थ सरकारी कार्यालये नागपूर मध्ये स्थलांतरित करण्याची मागणी केली. त्यानुसार . कृषी संचालक, शिक्षण संचालक, उच्च शिक्षण संचालक, क्रीडा संचालक, पशुसंवर्धन संचालक,. सहकार आयुक्त, संचालक नगर नियोजन, मुख्य वन संरक्षक, युर्वेद संचालक, संचालक भूजळ सर्वेक्षण, मुख्य अधीक्षक तुरुंग, मुख्य अधीक्षक निबंधक, जमाबदी आयुक्त आणि भूलेख संचालक, संचालक सार्वजनिक आरोग्य, संचालक सामाजिक कल्याण ही कार्यालये नागपुरात असणे आवश्यक असतांना फक्त वन संरक्षक कार्यालय वगळता इतर सर्व कार्यालये पुण्यातच असल्याचे दटके म्हणाले. विदर्भात गेल्या ६० वर्षात औद्योगिकरण न झाल्यामुळे व शासकीय कार्यालयेही पुणे – मुंबईत असल्यामुळे विदर्भातील उच्च शिक्षण घेणाºया मुला मुलींना योग्य संधी मिळाली नाही तसेच विदर्भात उद्योग क्षेत्राचा विकासही झाला नाही. याकडे दटके यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
