Kirit somaiya INS Vikrant Case Update News: भाजपाचे माजी खासदार आणि त्यांचे सुपुत्र नील सोमय्या यांनी नौदलाचे आयएनएस विक्रांत जहाज वाचविण्यासाठी काढलेल्या वर्गणीचे काय झाले? असा प्रश्न उपस्थित करत याची चौकशी करण्याची मागणी माजी सैनिकाने केली होती. यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करून मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणातील फाईल बंद करण्यासाठीचा अहवाल न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे सादर केला असताना सदर अहवाल स्वीकारण्यास न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी नकार दिला. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस. पी. शिंदे यांनी या प्रकरणात आणखी चौकशीची गरज असल्याचे सांगत पुढील तपास करण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले आहेत.
आयएनएस विक्रांत हे विमानवाहू जहाज १९६१ मध्ये नौदलात दाखल झाले होते. १९७१ साली पूर्व पाकिस्तानविरोधात झालेल्या युद्धात आयएनएस विक्रांतने पाकिस्तानच्या नौदलाची पिछेहाट करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. १९९७ रोजी आयएनएस विक्रांतला नौदलातून सेवामुक्त करण्यात आले होते.
हे वाचा >> Kirit Somaiya : आक्षेपार्ह व्हिडीओप्रकरणी मुंबई पोलिसांकडून चौकशी सुरू; ‘या’ तज्ज्ञांची घेणार मदत
प्रकरण काय आहे?
भारतीय सैन्यदलातील माजी सैनिक बबन भोले यांनी २०२२ साली माजी खासदार किरीट सोमय्या आणि नील सोमय्या यांच्या विरोधात ट्रॉम्बे पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. आयएनएस विक्रांतला भंगारात काढण्यापासून वाचविण्यासाठी २०१३ साली सोमय्या यांनी लोकवर्गणी गोळा केली होती. मुंबईत विविध ठिकाणांहून वर्गणी गोळा करण्यात आली. गोळा झालेले पैसे राज्यपालांकडे सुपूर्द करण्यात येतील, असे आश्वासन किरीट सोमय्या यांनी दिले होते.
माजी सैनिकाने तक्रारीत काय म्हटले?
भोसले यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले की, आयएनएस विक्रांतचे महत्त्व ओळखून त्यांनी स्वतः दोन हजार रुपयांची देणगी दिली होती. मात्र, २०१४ साली त्यांच्या लक्षात आले की, आयएनएस विक्रांतचा ५७ कोटींमध्ये लिलाव झाला असून हे जहाज आता भंगारात काढले गेले आहे. राज्यात २०२२ साली शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे यांच्या साथीने भाजपाने महायुतीचे सरकार स्थापन केले. यानंतर डिसेंबर महिन्यात भोसले यांनी तक्रार दाखल करून सोमय्या यांनी लोकवर्गणीतून गोळा केलेल्या ५७ कोटी रुपयांचे काय केले? यावर प्रश्न उपस्थित केला. या लोकवर्गणीचे पुढे काय झाले? हे लोकांना कळले पाहिजे, अशीही मागणी त्यांनी केली.
तक्रारदार भोसले यांनी पुढे म्हटले की, माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी एक्सवर पोस्ट करून मुंबईकर आयएनएस विक्रांतला वाचविण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे पत्र राज्यपालांना पाठवले होते. मात्र, सोमय्या यांच्याकडून पैसे मिळालेले नाहीत, असे राजभवन कार्यालयाकडून भोसले यांना कळले. यानंतर भोसले यांनी फसवणूक आणि इतर कलमान्वये तक्रार दाखल केली. तसेच नील सोमय्या हेदेखील लोकवर्गणी गोळा करण्यात सहभागी असल्याकारणाने त्यांचेही नाव यात समाविष्ट केले.
२०२२ साली विशेष न्यायालयाने या प्रकरणी सोमय्या यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला होता. मात्र, सोमय्या यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत अटकेपासून दिलासा मिळवला.
हे ही वाचा >> ‘आता घोटाळेबाजांचा प्रचार करावा लागणार?’ किरीट सोमय्या म्हणाले, “ही तडजोड…”
पोलिसांनी फाईल बंद करताना काय म्हटले?
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने म्हटले की, हा गुन्हा गैरसमजुतीतून दाखल झालेला असून तो खराही नाही आणि खोटाही नाही. लोकवर्गणी प्रकरणात ३८ लोकांची साक्ष घेण्यात आली आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, किरीट सोमय्या यांनी चर्चगेट येथे लोकवर्गणी गोळा केली. तिथे एका तासाच्या लोकवर्गणीतून केवळ १० हजार जमा झाले. त्यामुळे अतिशय कमी वेळात ५७ कोटींएवढी मोठी रक्कम गोळा होणे शक्य नाही. तसेच किरीट सोमय्या त्याच दिवशी राजभवनात पैसे देण्यासाठी गेले होते, मात्र राज्यपाल तिथे नसल्यामुळे त्यांची भेट होऊ शकली नाही.
पोलिसांनी पुढे म्हटले की, किरीट सोमय्या यांनी राज्यपालांकडे रोख ११ हजार रुपये जमा केले असून या प्रकरणात त्यांनी कोणतेही चुकीचे काम केलेले नाही.
न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी काय म्हटले?
न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी ८ ऑगस्ट रोजी मुंबई पोलिसांकडून सादर झालेला फाईल बंद करण्याचा अहवाल नाकारला. मुंबईत २०१३-१४ या काळात संपूर्ण मुंबईतून लोकवर्गणी गोळा केली गेली होती, त्याबाबत तपास अधिकाऱ्यांनी कोणताही तपास केलेला नाही.
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस. पी. शिंदे म्हणाले की, आरोपी किरीट सोमय्या यांनी ही रक्कम राज्यपाल किंवा राज्य शासनाकडे सुपूर्द केल्याचे कोणतेही कागदपत्र तपास अधिकाऱ्यांनी सादर केलेले नाही. आरोपीने गोळा केलेल्या पैशांचे काय केले? याचा तपास पोलिसांनी केलेला नाही.
चर्चगेट स्थानक वगळता शहरातील इतर भागांतही लोकवर्गणी गोळा करण्यात आली होती. त्यामुळे त्या ठिकाणी जाऊन लोकांचे जबाब नोंदविण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी केलेला नाही, त्यामुळे पोलिसांनी आणखी खोलात जाऊन तपास करावा असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
