BJP Alliance in UP: उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपाचं काय चुकलं? मित्रपक्षानंच दाखवला आरसा! संजय निषाद म्हणाले…

महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाच्या जागा २३ वरून थेट ९ पर्यंत खाली आल्या. तर उत्तर प्रदेशमध्ये ७२ वरून भाजपाच्या जागांची संख्या थेट ३६ वर आली. त्यामुळे भाजपाच्या ४०० पारच्या घोषणेत व स्वबळावर ३७० हून जास्त जागा जिंकण्याच्या ध्येयामध्ये महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश ही दोन मोठी राज्ये मोठा अडसर ठरली. उत्तर प्रदेशम्ये नेमकं काय घडलं? भारतीय जनता पक्षाचं नेमकं कुठे चुकलं? यासंदर्भात पक्षांतर्गत बरीच चर्चा, सल्लामसलत झाली. पक्षातील नेते व एनडीएतील मित्रपक्षांकडून यासंदर्भात आपापल्या भूमिका मांडल्या जात आहेत. आता उत्तर प्रदेशमधील भारतीय जनता पक्षाचा एक महत्त्वाचा मित्रपक्ष असणाऱ्या निषाद पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष संजय निषाद यांनी यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निरीक्षणं नोंदवली आहेत.

उत्तर प्रदेशातील पराभवाचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण…

निषाद पक्ष एनडीएमधील एक घटक पक्ष असून उत्तर प्रदेशमधून यंदा दोन उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यापैकी संजय निषाद यांचे पुत्र प्रवीण निषाद यांचा पराभव झाला तर भदोहीहून विनोद कुमार बिंद यांचा विजय झाला. मात्र, यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात भाजपाला बसलेल्या फटक्यासाठी अतीआत्मविश्वास कारणीभूत ठरल्याचं निषाद यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या सविस्तर मुलाखतीत नमूद केलं आहेत. तसेच, त्यांच्या उमेदवाराचा पराभवदेखील भाजपाच्या पक्षचिन्हावर निवडणूक लढवल्यामुळे झाल्याचा दावा संजय निषाद यांनी केला आहे.

राजकारण सोडणार नाही, नवा पक्ष काढणार – चंपाई सोरेन

“उत्तर प्रदेशमध्ये एनडीएच्या झालेल्या पराभवासाठी सर्वात महत्त्वाचं कारण ठरलं ते म्हणजे अतीआत्मविश्वास. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या कामाविषयी भाजपाच्या गोटात अतीआत्मविश्वास होता. अगदी एनडीएतील घटकपक्षांच्या नेत्यांचीही उत्तर प्रदेश हा सर्वोत्तम प्रदेश झाल्याची खात्री पटली होती. उत्तर प्रदेशची जनता आपल्यालाच मत देईल, असं त्यांना वाटू लागलं होतं”, असं निषाद यांनी नमूद केलं.

उत्तर प्रदेशमधील जातीय समीकरण!

दरम्यान, संजय निषाद यांनी यावेळी उत्तर प्रदेशमधील जातीय समीकरणाचाही उल्लेख केला. “उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या साधारणपणे १५ कोटी आहे. त्यापैकी बरीच जनता मोफत वाटप होणाऱ्या धान्याचा लाभ घेते. गवळी, धोबी, पासी, यादव, कुर्मी आणि काही प्रमाणात मौर्य जातीच्या लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर आरक्षणाचा लाभ घेतला आहे. पाल, कुमार, केवत, कश्यप, बऱ्हाई अशा इतर गटांना आरक्षणाचा कोणताही फायदा झाला नाही. यापैकी बराच समाजवर्ग मागास आहे. त्या वर्गाची सहज दिशाभूल केली जाऊ शकते. या वर्गाची लोकसभा निवडणुकीदरम्यान आरक्षण, संविधान या मुद्द्यांवरून दिशाभूल केली जात असताना भारतीय जनता पक्षाला मात्र त्याचा सामना करता आला नाही”, असं निरीक्षण निषाद यांनी मांडलं.

“इतर राज्यांमध्ये पुरेशा संधी उपलब्ध नसणाऱ्या समाजघटकांना आरक्षण देण्यात आलं आहे. पण उतर प्रदेशमध्ये मात्र काही मूठभर लोकांना त्याचा लाभ होत आहे. दुसरीकडे मागास वर्ग मात्र आरक्षणाच्या प्रतीक्षेत आहे. त्याशिवाय, सपा आणि काँग्रेसच्या आघाडीमुळे अल्पसंख्य मतंही विरोधकांच्या बाजूला गेली”, असंही निषाद म्हणाले.

‘बुलडोझर’ राजकारणाचा फटका बसला?

दरम्यान, योगी सरकारच्या ‘बुलडोझर’ नीतीचाही फटका बसल्याचं निषाद यांनी नमूद केलं आहे. त्यासाठी त्यांनी एक प्रसंग सांगितला. “जौनपूरची एक महिला पोलिसांत जमिनीसंदर्भातली तक्रार घेऊन पोलीस स्थानकात गेली होती. समाजातल्याच एका व्यक्तीविरोधात तिने तक्रार केली. पण पोलिसांनी त्या व्यक्तीविरोधात कोणतीही कारवाई केली नाही. संबंधित महिलेचं घर बुलडोझरने पाडण्यात आलं. हे सगळं लोकसभा निवडणुकांआधी घडलं. प्रशासनानं कायद्यानंच काम केलं, पण त्या महिलेचं आधी इतरत्र पुनर्वसन करता आलं असतं”, असं निषाद यांनी नमूद केलं.

प्रजा म्हणते, मुंबईत ‘मविआ’चेच आमदार अव्वल!

“या मुद्द्यावर माझ्या पक्षातले अनेक तळागाळातले कार्यकर्ते संतप्त झाले. या प्रकरणात मी काही करू शकलो नाही यासाठी त्यांचा माझ्यावर राग होता. सदर महिला रडत माझ्याकडे आली तेव्हा माझ्या पैशातून मी तिला काही मदत देऊ केली. तळागाळातल्या लोकांना मंत्री म्हणजेच सरकार वाटतं. मला आठवतं माझ्या तरुणपणी काँग्रेसचे मुख्यमंत्री वीर बहादूर सिंग आमच्या घरी यायचे. आसपासचे लोक त्यांच्याकडून त्यांची कामं करून घ्यायचे. मग भले एखाद्या फाटक्या कागदावरसुद्धा अर्ज दिलेला का असेना. ही पद्धत होती”, असं ते म्हणाले.

प्रशासन थेट मुख्यमंत्री कार्यालयालाच बांधील

दरम्यान, उत्तर प्रदेशात प्रशासन थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाला बांधील असल्याचं निषाद म्हणाले. “ही परिस्थिती ओढवण्याचं कारण म्हणजे इथलं प्रशासन थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाला बांधील आहे. नियुक्त्या, बदल्या सर्वकाही तिथून होतं. पूर्वी जर एखाद्या मंत्र्यानं जिल्हाधिकाऱ्याला एखादा अधिकारी काम करत नाही म्हणून पत्र दिलं, तर लगेच त्या अधिकाऱ्याची बदली व्हायची. त्यामुळे प्रशासनात लोकप्रतिनिधींबाबत भीती होती. पण आज असं काम करून घेता येत नाही”, अशा शब्दांत निषाद यांनी नाराजी व्यक्त केली.

पक्षचिन्हामुळे फटका?

संजय निषाद यांनी लोकसभा निवडणुकीला त्यांच्या दोन उमेदवारांना भाजपाच्या पक्षचिन्हाचा फटका बसल्याचा दावा केला. “२०१९ मध्ये आम्ही भाजपाच्या चिन्हावर निवडणुका लढवल्या. तेव्हा मोदी लाटेमध्ये आम्हाला मतं मिळाली. २०२२ मध्ये आम्ही विधानसभा निवडणुकीत आमच्या चिन्हावर निवडणूक लढवली. तेव्हा आम्ही योगींसाठी मतं मिळवून दिली. पण २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आम्हाला आमच्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवण्याची परवानगी देण्यात आली नाही. त्यामुळे निषाद समाजाची ओबीसी मतं इतर पक्षांकडे वळली. एकट्या पंतप्रधानांच्या मतदारसंघात २ लाख निषाद मतं आहेत”, असंही संजय निषाद यांनी नमूद केलं.