Arvind Kejriwal : अरविंद केजरीवालांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा का केली? काय आहे राजकीय गणित?

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दोन दिवसांत राजीनामा देणार असल्याची घोषणा करताच दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. एवढंच नाही तर एक महिन्यापूर्वी तुरुंगातून बाहेर आलेले माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हे देखील सरकारमध्ये सहभागी होणार नाहीत, तर आम्ही दोघेही जनतेच्या दारात त्यांचं मत जाणून घेण्यासाठी जाणार आहोत आणि दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात आम्ही आपले निर्दोषत्व सिद्ध करणार आहोत, असं अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटलं. याबाबत आम आदमी पक्षातील काही सूत्रांनी सांगितलं की, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी हे पाऊल यासाठी उचललं आहे की, आता लवकरच दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा निवडणुका डिसेंबरपर्यंत होतील. तर वेळापत्रकानुसार, दिल्लीत फेब्रुवारी २०२५ मध्ये निवडणुका होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांच्यावरील अटकेच्या कारवाईनंतर सहानुभूतीचा फायदा होऊ शकतो, यासाठी दिल्लीत लवकर निवडणुका घेण्याच्या बाजूने आम आदमी पक्ष असल्याचं बोललं जात आहे.

हेही वाचा : Jammu-Kashmir Assembly Election : राजकीय पक्षांकडून जम्मूतील राखीव जागांसाठी रणकंदन; ‘त्या’ निर्णयामुळे भाजपाची वाट बिकट होणार?

अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्या व्यतिरिक्त पक्षाचे संपर्क प्रमुख विजय नायर यांची नुकतीच अबकारी प्रकरणात सुटका झाली. तसेच केजरीवाल यांच्या घरी ‘आप’च्या खासदार स्वाती मालीवाल यांच्यावरील हल्ल्याप्रकरणी मे महिन्यात अटक करण्यात आलेले मुख्यमंत्र्यांचे सहकारी विभव कुमार यांनाही नुकताच जामीन मंजूर झाला, तर खासदार संजय सिंह यांना याआधी अबकारी प्रकरणात जामीन मिळाला होता. दरम्यान, आपमधील या नेत्यांच्या सुटकेमुळे पक्षाला आता निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बळ मिळालं आहे. त्यामुळे हे नेते आता निवडणुकीच्या कामाला लागले आहेत.

आता केजरीवाल यांचा राजीनामा देण्याचा निर्णय हा दिल्ली सरकारवर लादलेल्या दुहेरी निर्बंधांचा परिणाम समजला जातो. नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (GNCTD) कायद्याच्या सुधारित निर्बंधांचा एक संच, जो लेफ्टनंट गव्हर्नरला विशेषत: प्रशासनावर अधिक अधिकार देतो. याबरोबरच केजरीवाल यांना जामीन देताना न्यायालयाने लादलेल्या जामीनामध्येही कठोर अटी आहेत. त्या अटींमध्ये म्हटलेलं आहे की, केजरीवाल यांना दिल्ली सचिवालय आणि त्यांच्या मुख्यमंत्री कार्यालयात जाता येणार नाही. तसेच त्यांना अति महत्वाची फाईल वगळता इतर कोणत्याही फाईलींवर सही करता येणार नाही.

दरम्यान, केजरीवाल यांच्या राजीनामा देण्याच्या निर्णयावर अनेकांनी मत व्यक्त केलं असून त्यांनी हा निर्णय घेणं गरजेचं होतं अस मत काहींनी व्यक्त केलं आहे. तसेच त्यांनी जर याआधीच राजीनामा दिला असता तर सरकारची ती दुर्बलता ठरली असती. आता राजीनामा दिल्यानंतर ते त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहू शकतात. केजरीवाल यांच्यासह आम आदमी पक्षावर होणाऱ्या आरोपांमुळे मतदारांमध्ये पसरलेल्या अफवा दूर करण्याच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांशी पुन्हा संपर्क साधण्याच्या अनुषंगाने हा निर्णय महत्वाचा मानला जात आहे. त्यामुळे ही एक तत्त्वनिष्ठ भूमिका असल्याचं म्हटलं जात आहे. या निर्णयामुळे दिल्लीतील जनतेला हा संदेश जाईल की, केजरीवाल किंवा सिसोदिया या दोघांनाही खुर्चीत रस नाही. ते दिल्लीतील लोकांसाठी काम करत आहेत.

हेही वाचा : Arvind Kejriwal : केजरीवालांच्या राजीनाम्यानंतर कोण होणार दिल्लीचा पुढचा मुख्यमंत्री? ‘या’ नेत्यांची नावं आघाडीवर

भाजपाने कोणते प्रश्न उपस्थित केले?

अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रि‍पदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा केली. मात्र, केजरीवाल यांच्या निर्णयामुळे भाजपामधील काही नेत्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून आम आदमी पक्षावर आणि पक्ष नेतृत्वावर विशेषत: केजरीवाल यांच्यावर टीका करण्याची एकही संधी भाजपा सोडत नाही. याबाबत भाजपाच्या सूत्रांनी सांगितलं की, आमचा पक्ष अद्याप दिल्ली निवडणुकीच्या तयारीच्या प्रारंभिक टप्प्यात आहे. दिल्ली भाजपाचे सचिव हरीश खुराना यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या घोषणेवर प्रश्न उपस्थित केले.

त्यांनी म्हटलं की, “राजीनामा देण्यासाठी त्यांनी दोन दिवसांचा अवधी का मागितला हा प्रश्न आहे. यावरून असं दिसतं की, हे एक आता नवीन नाटक रचण्याचा प्रयत्न आहेत, म्हणजे मला राजीनामा द्यायचा आहे. मात्र, मी राजीनामा द्यावा असं लोकांना वाटत नाही, असं करण्याचा केजरीवालांचा प्लॅन असल्याची टीका हरीश खुराना यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालयात जाऊ शकत नाहीत किंवा कोणत्याही फाइल्सवर सही करू शकत नाहीत. त्यामुळे आता त्यांनी प्रश्न विचारला पाहिजे की आज राजीनामा का नाही दिला? दोन दिवसांनी का? मग हे नाटक नाही का? असा सवाल हरीश खुराना यांनी उपस्थित केला.

भाजपा दुसऱ्या एका नेत्याच्या म्हणण्यानुसार, पक्षाने राजधानीतील २५० नगरपालिका प्रभागांमध्ये नागरी समस्यांसाठी ‘आप’ला जबाबदार धरलं आहे. गेल्या काही दिवसांत वृंदावनमध्ये पक्षाने किमान दोन वेळा प्रचारावर अनेक चर्चा केल्या. राष्ट्रीय आणि राज्य नेतृत्वासह गरज पडल्यास भाजपा विधानसभा निवडणूक लढवण्यास तयार आहे. दिल्लीच्या प्रशासनामध्ये प्रक्रियात्मक समस्या आणि विलंब यामुळे मुख्यमंत्री महिला सन्मान राशी योजनेला अडथळा निर्माण झाला आहे. ज्या अंतर्गत महिलांना मासिक १ हजार रुपये मिळत होते. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत काही शंका आहेत. आता दिल्ली विधानसभेचा कार्यकाळ सहा महिन्यांपेक्षा कमी शिल्लक आहे. तसेच भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रासह दिल्लीत निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्याच्या नियमांच्या मर्यादेत आहे,” असे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले. “सध्याच्या दिल्ली विधानसभेचा कार्यकाळ सहा महिन्यांपेक्षा कमी शिल्लक आहे आणि भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रासह दिल्लीत निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्याच्या नियमांच्या मर्यादेत आहे,” असे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.