लोकसभा निवडणुकीमध्ये राज्यघटनेच्या संरक्षणाचा मुद्दा प्रमुख ठरला. विरोधकांनी हा मुद्दा अगदी प्रभावीपणे लावून धरला आणि त्याचे अपेक्षित परिणामही निकालावर दिसून आले. भाजपा 'चारसौपार' जागा मिळविण्यात यशस्वी ठरला,तर तो आपल्या देशाची राज्यघटना बदलून टाकेल, असा प्रचार विरोधकांच्या पथ्यावर पडला. गेल्या दोन दिवसांमध्ये नव्या लोकसभेतील सदस्यांचा शपथविधी पार पडला. तेव्हाही विरोधकांनी हातात राज्यघटनेची प्रत घेऊन प्रतीकात्मक संदेश दिला. आता विरोधकांच्या याच प्रचाराला शह देण्यासाठी भाजपा 'आणीबाणी'च्या मुद्द्याला मध्यवर्ती आणू पाहत आहे. सोमवारी (२४ जून) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १८ व्या लोकसभेच्या पहिल्याच दिवशी आणीबाणीचा उल्लेख केला. काल मंगळवारी (२५ जून) आणीबाणी लागू करण्याच्या ऐतिहासिक घटनेला ४९ वर्षे पूर्ण झाली आणि पन्नासावे वर्ष सुरू झाले. या दिवसाचे औचित्य साधून विरोधकांना आणि खासकरून काँग्रेसला कोंडीत पकडण्यासाठी भाजपाने आणीबाणीचा मुद्दा लावून धरला आहे. भाजपाने काल देशभरात काही कार्यक्रम आयोजित करून काँग्रेसला लक्ष्य केले. हेही वाचा : लोकसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक आता बिनविरोध नाही; इंडिया आघाडीकडून मैदानात उतरलेले उमेदवार के. सुरेश कोण आहेत? आणीबाणी हा मुद्दा भाजपाला इतका महत्त्वाचा का वाटतो? आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींच्या, तसेच या निर्णयाच्या विरोधात उभे राहिलेले अनेक पक्ष आणि नेते आता इंडिया आघाडीबरोबर आहेत. उदाहरणार्थ- लालू प्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल हा पक्ष आता इंडिया आघाडीत आहे. मात्र, तेव्हा लालू प्रसाद यादव आणीबाणीच्या विरोधातील तरुण उमदे नेतृत्व होते. त्यांच्याबरोबर समाजवादी पार्टीचे संस्थापक मुलायम सिंह यादव हेदेखील आणीबाणीच्या काळात तुरुंगात गेले होते. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या विरोधात सातत्यपूर्ण राजकारण करणारा एकमेव पक्ष म्हणजे आपण आहोत, अशी धारणा भाजपाची आहे. अगदी १९७४-७५ साली इंदिरा गांधींच्या विरोधात सुरू झालेले संपूर्ण क्रांती आंदोलन असो वा आणीबाणी लागू करेपर्यंत असो, जनसंघ (भाजपाचे पूर्वरूप असलेला पक्ष) तेव्हापासूनच काँग्रेसच्या विरोधात आहे. आणीबाणीच्या मुद्द्याचा भाजपाला कसा फायदा होऊ शकतो? भाजपाने लोकांच्या जगण्या-मरण्याच्या प्रश्नांना कधीच महत्त्व दिले नाही. त्यांनी फक्त धर्माधिष्ठित हिंदुत्वाचे राजकारण केले, असा आरोप काँग्रेस पक्ष वारंवार करीत आला आहे. तसेच भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये ब्रिटिशांविरोधात काँग्रेससहित सगळ्या संघटना उतरलेल्या असताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मात्र त्यापासून दूर राहून, इंग्रजांना पूरक असे राजकारण करीत राहिला, असाही काँग्रेसचा आरोप आहे. या सगळ्या आरोपांवर ठोस उत्तर भाजपाकडे नाही. अशा वेळी आणीबाणीला विरोध करणे हाच एकमेव आधार भाजपाकडे आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ, एबीव्हीपी वा भाजपा या सगळ्या संघटनांच्या प्रतिमासंवर्धनासाठी आणीबाणीचा मुद्दा लावून धरणेच त्यांना राजकीयदृष्ट्या फायद्याचे ठरते. कारण- त्या काळात आणीबाणीच्या विरोधात या संघटनांचे कार्यकर्ते तुरुंगात गेले होते. त्यामध्ये लालकृष्ण आडवाणी, अटलबिहारी वाजपेयी व अरुण जेटली यांसारख्या नेत्यांचाही समावेश होता. किंबहुना या नेत्यांची राजकीय कारकीर्द खऱ्या अर्थाने इथूनच सुरू झाली होती. आणीबाणीच्या विरोधातील आणखी एक महत्त्वाचे नाव म्हणजे जनसंघाचे नानाजी देशमुख होय. जयप्रकाश नारायण यांचे इंदिरा गांधींविरोधात झालेले आंदोलन आणि त्यामध्ये जनसंघाचा असलेला सहभाग याकडे आताचा भाजपा एक समृद्ध ऐतिहासिक वारसा म्हणून पाहतो. कारण- याच काळात हिंदुत्वाच्या पलीकडे जाऊन काही भूमिका घेणे आणि त्याबरहुकूम कृती करून प्रतिमा तयार करणे भाजपाला थोडेफार शक्य झाले होते. १९७५ साली समाजवादी विचारवंत जयप्रकाश नारायण यांनी जनसंघाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीला हजेरीही लावली होती. त्यांनी भाषण करताना असे म्हटले होते, "जर जनसंघ फॅसिस्ट विचारसरणीचा असेल, तर हा जयप्रकाश नारायणदेखील फॅसिस्ट आहे." राष्ट्रीय राजकारणात आपले स्थान निर्माण करण्यासाठी धडपडणाऱ्या जनसंघाला खऱ्या अर्थाने इथूनच थोडाबहुत आधार आणि पाठिंबा मिळाला होता. आणीबाणीविरोधातील वारसा भाजपाने कसा टिकवून ठेवला आहे? १९७७ साली आणीबाणी हटवण्यात आली. जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनामध्ये सहभागी झालेल्या सर्व राजकीय पक्षांना त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीमध्ये चांगलाच फायदा झाला. काँग्रेस आणि इंदिरा गांधींच्या विरोधात राजकारण करणाऱ्यांना अधिक पाठिंबा मिळू लागला. त्यानंतर इंदिरा गांधींच्या विरोधातील सर्व विचारधारेचे राजकीय पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी आपापले पक्ष विलीन करीत जनता पार्टी नावाचा पक्ष स्थापन केला. त्यामध्ये समाजवादी, जनसंघ, मोरारजी देसाई यांचा काँग्रेस (ओ), चौधरी चरण सिंह यांचा भारतीय लोक दल असे विविध पक्ष सहभागी होते. जनता पार्टीचे सरकार दणदणीत यश मिळवून सत्तेवर आले. त्या सरकारमध्ये जनसंघाचे लालकृष्ण आडवाणी, अटलबिहारी वाजपेयी व ब्रजलाल वर्मा यांसरखे नेते केंद्रीय मंत्रीही झाले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित नेत्यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळविण्याची ही पहिलीच वेळ होती. काँग्रेसविरोधातील पर्याय म्हणून विविध राज्यांमध्ये सत्तेवर आलेल्या संयुक्त विधायक दलाच्या सरकारांमध्येही जनसंघ सामील होता. मात्र, केंद्रातील सत्तेमध्ये वाटा मिळविण्याचा करिष्मा आणीबाणीमध्ये घेतलेल्या ठोस भूमिकेमुळेच मिळाला होता. हेही वाचा : इकडे राहुल-तिकडे अखिलेश, मध्ये अयोध्येचा खासदार! शपथविधीला विरोधकांनी कोणकोणत्या प्रतिकात्मक गोष्टी केल्या? तेव्हापासूनच आपल्या राजकारणाला धार लावत असताना एका बाजूला हिंदुत्वाचा मुद्दा तर दुसऱ्या बाजूला आणीबाणीविरोधातील आंदोलनाचा वारसा भाजपा पक्ष रेटत आला आहे. काँग्रेसविरोधातील प्रमुख अस्त्र म्हणून आणीबाणीविरोधाच्या मुद्द्याचा वापर भाजपाने वारंवार केला आहे. कारण- आणीबाणीमुळे नागरी स्वातंत्र्य आणि घटनात्मक अधिकार धोक्यात आले होते. त्यामुळे आणीबाणीचा काळ काँग्रेसच्या प्रतिमेवरचा डाग म्हणून पाहिला जातो. याच मुद्द्याचा वारंवार वापर करून काँग्रेस आणि पर्यायाने गांधी कुटुंब कसे हुकूमशाही आहे, असे चित्र रंगविण्याचा प्रयत्न भाजपाकडून केला जातो. काल आणीबाणी लागू केलेल्या घटनेला ४९ वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने 'एक्स' या समाजमाध्यमावर ट्वीट करीत नरेंद्र मोदी यांनी लिहिले आहे, "ज्या पक्षाने आणीबाणी लादली होती, त्यांच्यामधील ती मानसिकता आजही जिवंत आहे. ते राज्यघटनेचा करीत असलेला द्वेष आपल्या टोकनवादाच्या राजकारणातून लपवतात. मात्र, भारतातील लोकांनी त्यांची कृष्णकृत्ये पाहिलेली आहेत आणि म्हणूनच त्यांनी त्यांना वारंवार नाकारले आहे." काँग्रेसची काय आहे प्रतिक्रिया? आणीबाणी हा निर्णय चुकीचाच होता, हे काँग्रेसने याआधीही वारंवार कबूल केले आहे. मार्च २०२१ मध्ये कॉर्नेल विद्यापीठामध्ये बोलताना राहुल गांधी यांनी म्हटले होते, "आणीबाणी हा एक चुकीचा निर्णय होता, असे मला वाटते. निश्चितपणे तो चुकीचाच निर्णय होता. माझ्या आजीनेही (इंदिरा गांधी) हे मान्य केले होते." पुढे राहुल गांधींनी असेही म्हटले होते की, आजच्या काळात ज्याप्रमाणे संस्थांची स्वायत्तता रद्द करून, त्यांना ताब्यात घेतले जात आहे, तो प्रकार त्या काळात करण्यात आला नव्हता. पुढे विरोधकांनी वारंवार असाही आरोप केला आहे की, १९७५ साली इंदिरा गांधींनी लादलेली आणीबाणी घोषित होती; मात्र, नरेंद्र मोदींच्या काळातील ही आणीबाणी 'अघोषित' आहे.
