कर्नाटक : गोहत्या, धर्मांतरविरोधी कायदे रद्द करण्याच्या आश्वासनाचे काय झाले? लोकसभा निवडणुकीमुळे टाळाटाळ?

भाजपाच्या शासनकाळात कायदे लागू

जून महिन्यात सिद्धरामय्या मंत्रिमंडळाची दुसरी बैठक झाली होती. या बैठकीनंतर ‘कर्नाटक धर्म स्वातंत्र्य हक्क संरक्षण कायदा २०२२’ म्हणजेच धर्मांतरविरोधी कायदा रद्द केला जाईल, असे सरकारने सांगितले होते. निवडणुकीआधी काँग्रेसने आम्ही सत्तेत आल्यास ‘कर्नाटक प्रिव्हेन्शन ऑफ स्लॉटर अँड प्रिझर्व्हेशन ऑफ कॅटल अॅक्ट २०२०’ म्हणजेच गोहत्याबंदी कायदादेखील मागे घेण्यात येईल, असे आश्वासन सिद्धरामय्या सरकारने दिले होते. गोहत्या कायद्यामुळे राज्यात गोहत्येवर जवळजवळ संपूर्ण बंदी आली होती. हा कायदा भाजपाचे सरकार असताना २०२१ साली लागू करण्यात आला होता. या कायद्याला तेव्हा काँग्रेस, तसेच जेडीएस या दोन्ही विरोधी पक्षांनी विरोध केला होता. सध्या कर्नाटकमध्ये काँग्रेस सत्तेत असून, जेडीएसने भाजपाशी युती केली आहे.

अधिवेशनात कोणताही निर्णय नाही

आश्वासन दिल्याप्रमाणे सिद्धरामय्या सरकारने अद्याप तसा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात १३; तर जुलै महिन्यात पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात १७ कायदे संमत केले आहेत. मात्र, या काळात सरकारने गोहत्या किंवा धर्मांतरविरोधी कायद्याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

विधान परिषदेत पुरेसे संख्याबळ नाही

हे कायदे रद्द करण्यासंदर्भात विधी विभागातर्फे अभ्यास सुरू आहे, असे काँग्रेसने सांगितले आहे. काँग्रेस यावर लवकरच निर्णय घेईल, असे कर्नाटक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सलीम अहमद यांनी सांगितले. काँग्रेस पक्षातील अंतर्गत सूत्रांनुसार विधान परिषदेत काँग्रेसकडे पुरेसे संख्याबळ नाही. सध्या काँग्रेसचे विधान परिषदेत २९ आमदार आहेत; तर भाजपाचे ३४ व जेडीएसचे आठ आमदार आहेत. त्यामुळे विधान परिषदेत भाजपा-जेडीएस हे वरचढ ठरतात. त्यामुळे विधानसभेत कायदा संमत केला तरी तो विधान परिषदेत संमत करणे काँग्रेससाठी कसरतीचे ठरू शकते. त्यामुळेदेखील काँग्रेसकडून हे कायदे संमत करण्यासाठी सध्या तरी टाळाटाळ केली जात आहे.

लोकसभा निवडणुकीमुळे काँग्रेसची टाळाटाळ

आगामी लोकसभा निवडणूक अवघ्या काही महिन्यांवर आली आहे. असे असताना गोहत्या कायदा, तसेच धर्मांतरविरोधी कायदा मागे घेतल्यास भाजपाला काँग्रेसवर टीका करायला मुद्दा सापडेल. त्याचा लोकसभा निवडणुकीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, असे काँग्रेसला वाटते. त्यामुळेदेखील काँग्रेस हे कायदे रद्दबातल ठरवण्यास सध्या तरी उत्सुक नाही.

हिजाबसंदर्भातही जैसे थे

शासकीय शाळा, महाविद्यालयांत हिजाब घालण्यास मनाई करणारा आदेश मागे घेण्याचे निर्देश सिद्धरामय्या यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना दिल्याचे म्हटले जात होते. मात्र, तसा कोणताही आदेश मी दिलेला नाही, असे सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. याबाबतचा निर्णय सरकारी पातळीवर घेतला जाईल, असे सिद्धरामय्या यांनी सांगितले आहे. म्हणजेच सरकार सध्या तरी हिजाबबंदीचा आदेश मागे घेणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.

हाच मुद्दा घेऊन भाजपाने काँग्रेसला लक्ष्य केले आहे. हिजाबसंदर्भात काँग्रेसने यू टर्न घेतला आहे. निर्णय घेतल्यास आगामी लोकसभा निवडणुकीत फटका बसेल, अशी भीती काँग्रेसला आहे. त्यामुळे याबाबत आगामी काळात नेमके काय होते? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.