अरविंद केजरीवाल यांनी एनसीटी विधेयकाची तुलना ब्रिटिश काळातील कायद्याशी का केली?

काय होता १९३५ चा कायदा?

भारत सरकार कायदा, १९३५ या कायद्याद्वारे प्रांत आणि संस्थानांचा समावेश असलेल्या भारतीय महासंघाची स्थापना करण्याचा प्रयत्न झाला. ब्रिटिश भारतीय प्रदेश आणि संस्थान अशा दोन पातळ्यांवर केंद्रीय आणि प्रांतीय रचना निर्माण करण्यात आली. तसेच या कायद्याद्वारे वरिष्ठ व कनिष्ठ अशी द्विसदन व्यवस्था लागू करण्यात आली. केंद्रासहित सहा प्रांतांमध्ये द्विसदन व्यवस्था सुरू झाली. त्या काळी ब्रिटिश संसदेत मंजूर झालेल्या लांबलचक कायद्यांपैकी हा एक कायदा होता. या कायद्यात एकूण ३२१ कलमे आणि १० अनुसूची होत्या.

१९३५ च्या कायद्यामुळे जुना १९१९ चा ‘भारत सरकार कायदा’ मोडीत निघाला. या कायद्याद्वारे केंद्रीय आणि प्रांतीय कायदे मंडळांना त्यांच्याशी संबंधित विषयांवर कायदे बनवण्याचे अधिकार देण्यात आले. मात्र, तरीही अर्थ आणि इतर महत्त्वाच्या विषयांसंदर्भातील अधिकार ब्रिटिशांनी नियुक्त केलेल्या प्रांतीय राज्यपालांकडेच ठेवले होते. १९३५ साली नवीन कायदा मंजूर झाल्यानंतर प्रांतीय राज्यपालांकडे गरज पडल्यास प्रांतीय सरकार बरखास्त करण्याचाही अधिकार देण्यात आला होता.

१९३५ च्या कायद्यात केंद्रीय स्तरावर दोन सभागृहांची पद्धत कायम ठेवण्यात आली. गव्हर्नर जनरल हा विधिमंडळाला उत्तरदायी नव्हता. त्यांच्याकडे संरक्षण, करआकारणी व पोलिसांसह काही इतर बाबींवर थेट नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार दिले होते. तसेच आरोग्य आणि शिक्षण यासारखे विषय कायदे मंडळावर सोडले होते. परंतु, तरीही गव्हर्नर जनरल या विषयांमध्येही गरजेनुसार लक्ष घालू शकत होते किंवा त्यांना कारवाई करण्याचा अधिकार होता. या नव्या कायद्याद्वारे मतदानाचा अधिकार तीन टक्क्यांकडून १४ टक्के जनतेला प्रदान करण्यात आला. तसेच दिल्ली येथे सर्वोच्च न्यायालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची स्थापना करण्यात आली.

पण, तरीही तत्कालीन भारतीय नेते या कायद्यावर नाराज होते. कारण- या कायद्यामुळे त्यांच्या स्वायत्ततेवर घाला घातला गेला होता. गव्हर्नर जनरल यांच्याकडे निवडून आलेल्या सरकारलाही निलंबित करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला असल्याची बाब लक्षात आणून दिली गेली. “गुलाम संविधानाच्या माध्यमातून भारताची आर्थिक गुलामगिरी आणखी मजबूत आणि कायम ठेवण्याचा प्रयत्न या कायद्यातून होत आहे”, अशी टीका काँग्रेसने त्यावेळी केली. पण तरीही काँग्रेस सदस्यांनी केंद्र आणि प्रांतीय निवडणुका लढवाव्यात, असेही काँग्रेसने जाहीर केले. मुस्लीम लीगनेही या कायद्याला विरोध केला होता. मोहम्मद अली जीना यांनी या कायद्याला संपूर्णपणे कुजलेला कायदा म्हणून संबोधले होते. पण, जीना यांनी प्रांतीय सरकारमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला.

या कायद्याद्वारे प्रांत आणि संस्थानांचा समावेश असलेल्या भारतीय महासंघाची स्थापना करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, संस्थानांच्या विरोधामुळे असा महासंघ कधी अस्तित्वातच आला नाही. १९३७ साली पहिल्या प्रांतीय निवडणुका पार पडल्या. १९५० साली जेव्हा भारतीय संविधान स्वीकारले गेले, तेव्हापासून हा कायदा बेदखल करण्यात आला. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या संवैधानिक तरतुदी पार पाडण्यात आल्या.