ओबीसी प्रवर्गातील लोकांना आरक्षणाचा लाभ घेता यावा यासाठी वार्षिक उत्पन्नाची नॉन क्रिमिलेअरची मर्यादा वाढवण्याची विनंती राज्य सरकारकडून केंद्राला करण्यात येणार आहे. नॉन क्रिमिलेअरसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ८ लाखांहून वाढवून १५ लाख करण्यात यावी, अशी शिफारस केली जाणार आहे. ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंबाचे उत्पन्न आठ लाखांहून कमी असण्याची आवश्यकता होती. गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केंद्राला विनंती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्राची मान्यता मिळाल्यास या प्रस्तावाची अंमलबजावणी शक्य होणार आहे.
तसेच राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने (NCBC) बुधवारी महाराष्ट्रातील सात ओबीसी आणि पोटजातींचा केंद्राच्या ओबीसी प्रवर्गाच्या केंद्रीय सूचीमध्ये समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महायुती सरकारने केंद्रीय सूचीत १) लोध, लोधा, लोधी २) बडगुजर ३) सूर्यवंशी गुजर ४) लेवा गुजर, रेवे गुजर, रेवा गुजर ५) डंगरी ६) भोयार, पवार ७) कपेवर, मुन्नार कपेवर, मुन्नर कापू, तेलंगा, तेलंगी या जात-उपजातींचा समावेश केंद्रीय सूचीत करण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर राष्ट्रीय मागास आयोगाने सदर निर्णय घेतला.
हरियाणा विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून जेमतेम दोन दिवस उलटताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने ओबीसी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांसाठी महायुतीमधील पक्ष आपापली मतपेटी सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
या प्रयत्नांचा निवडणुकीवर परिणाम होईल?
राज्यात ओबीसी प्रवर्गात ३५१ जातींचा समावेश असून त्यांची एकत्रित लोकसंख्या ५२ टक्क्यांच्या आसपास आहे. यापैकी २९१ अशा जाती आहेत, ज्या केंद्रीय सूचीमध्ये मोडतात. आता ज्या नव्याने सात जाती आणि पोटजाती ओबीसी प्रवर्गाच्या केंद्रीय सूचीत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत, त्याबद्दलची मागणी १९९६ पासून प्रलंबित होती. महायुती सरकारने याआधीही या जातींचा समावेश केंद्रीय सूचीत करण्याची मागणी केली होती. मात्र, तरीही या प्रश्नावर तोडगा निघू शकला नव्हता.
आता मात्र विधानसभा निवडणूक लागण्याआधीच केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाने महायुती सरकारची मागणी मान्य केली. यामुळे राज्यातील विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि काही प्रमाणात पश्चिम महाराष्ट्रातील ओबीसी प्रवर्गातील लोकांचा पाठिंबा मिळू शकतो.
भोयर आणि पवार या समाजाची लोकसंख्या विदर्भातील वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा-गोंदिया, यवतमाळ आणि नागपूरमध्ये बऱ्यापैकी आहे. या ठिकाणी विधानसभेच्या ६२ जागा असून भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये मुख्य लढत असणार आहे. बडगुजर, लेवे गुजर, रेवे गुजर आणि रेवा गुजर या समाजाची लोकसंख्या उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, नाशिक, नंदूरबार आणि अहमदनगर जिल्ह्यात आहे. या ठिकाणी विधानसभेच्या ३५ जागा आहेत. उत्तर महाराष्ट्र हा भाजपाचा बालेकिल्ला आहे. मात्र, लोकसभा निवडणुकीत कांदा प्रश्न पेटल्यामुळे भाजपाला त्याचा फटका बसला.
तेलंगी, पेंटारेड्डी आणि मुन्नार कापू समाजाचा वावर मराठवाड्यातील नांदेड आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यात आहे. हे समाज ३५ ते ४० मतदारसंघात महायुती किंवा मविआचे समीकरण मोडू शकतात किंवा बनवू शकतात.
हे ही वाचा >> चंद्रपूर : महाराष्ट्रातील १८ ओबीसी जातींचा केंद्रीय सूचित समावेश? राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची…
भाजपाकडून ओबीसींवर विशेष लक्ष का?
लोकसभा निवडणुकीत दलित, मुस्लीम आणि मराठा समुदाय दूर गेल्यामुळे भाजपाकडून त्यांचा परंपरागत ओबीसी मतदारवर्ग जवळ करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. १९८० साली स्थापना झाल्यापासून भाजपा हा ब्राह्मण-बनिया यांचा पक्ष असल्याचा शिक्का बसला होता. हा शिक्का पुसून काढण्यासाठी भाजपाने माधव पॅटर्न राबविला. माळी, धनगर आणि वंजारी समुदायाला एकत्र करून राबविलेल्या माधव पॅटर्नमुळे महाराष्ट्रात भाजपाचा चांगला जम बसला.
मागच्या काही वर्षांत भाजपाने मराठा समुदायाचाही बऱ्यापैकी पाठिंबा मिळविला. मात्र, मागच्या वर्षीपासून मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेल्या आरक्षण आंदोलनामुळे मराठा समाज भाजपापासून काहीसा दूर गेला, यामुळे महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत फटका बसला आणि अनेक जागा त्यांना गमवाव्या लागल्या.
मराठा मतांची ही कमतरता भरून काढण्यासाठी भाजपाकडून मराठा विरुद्ध ओबीसी असे ध्रुवीकरण करण्यात येत आहे. हरियाणामध्ये ज्याप्रकारे भाजपाने जाटेतर मतांना एकत्र करून विजयाची हॅट्ट्रिक साधली, त्याचप्रकारचा प्रयोग महाराष्ट्रात करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
महाविकास आघाडीची यावर प्रतिक्रिया काय?
भाजपाच्या या रणनीतीवर काँग्रेसकडून टीका करण्यात आली आहे. ओबीसींसाठी नॉन क्रिमिलेअरची मर्यादा वाढविणे हा फक्त निवडणुकीपुरता प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव लवकर अमलात येणार नाही, अशी प्रतिक्रिया नाना पटोले यांनी दिली.
