लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू करण्यात आला आहे. सोमवारी (११ मार्च) मोदी सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अधिसूचना काढली. या कायद्यात पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधील विशिष्ट धार्मिक समुदायातील (हिंदू, शीख, जैन, ख्रिश्चन, बौद्ध आणि पारशी) बेकायदेशीर स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर घेतलेला हा निर्णय भाजपासाठी गेमचेंजर ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्येही याचा परिणाम दिसण्याची शक्यता आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सीएए देशभरात लागू झाल्याने पश्चिम बंगालमधील मतुआ समजाने जल्लोष साजरा केला आहे. मतुआ समाजाकडून दीर्घकाळापासून नागरिकत्वाची मागणी केली जात होती. सीएए कायदा पाच वर्षांपूर्वी मंजूर करण्यात आला होता, पण याची अंबलबजावणी झाली नव्हती. मोदी सरकारच्या या निर्णयाला सुरुवातीपासून मतुआ समाजाचा पाठिंबा मिळाला आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीतदेखील याचा प्रत्यत भाजपाला आला. त्यामुळे यंदाही मतुआ समाज त्यांच्यासोबत राहतील, अशी खात्री भाजपाला आहे.
मतुआ समाज
मतुआ समाज अनुसूचीत जातीत(एससी) वर्गीकृत होतो. या समजाने फाळणीदरम्यान आणि १९७१ मध्ये बांगलादेश मुक्ती संग्रामादरम्यान मोठ्या संख्येने भारतात स्थलांतर केले. मतुआ समाजाचे काही लोक पश्चिम बंगालच्या उत्तर २४ परगणा आणि नादिया जिल्ह्यांमध्ये राहतात. तर काही लोक पूर्व वर्धमान, दक्षिण २४ परगणा आणि कूचबिहार जिल्ह्यांमध्ये राहतात. यातील बहुतेक नागरिकांना देशाचे नागरिकत्व अद्याप मिळालेले नाहीत.
डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेने कायदा मंजूर केल्यापासून देशात लवकरात लवकर हा कायदा लागू करण्यात यावा, अशी मागणी मतुआ समाजाने केली होती. पश्चिम बंगालमध्ये मतुआ मतदारांची संख्या १. ७५ कोटी आहेत. बनगाव, बारासत, राणाघाट, कृष्णनगर आणि कूचबिहार या लोकसभा मतदारसंघात मतुआ मतदार जास्त आहेत. यापैकी बनगाव, राणाघाट आणि कूचबिहार या जागा अनुसूचित जाती (एससी) साठी राखीव आहेत. २०१९ मध्ये या तिन्ही जागांवर भाजपाने विजय मिळवला होता, तर तृणमूल काँग्रेसने (टीएमसी) बारासात आणि कृष्णनगर या दोन जागा जिंकल्या होत्या.
भाजपाची वचनपूर्ती
मतुआंना नागरिकत्व देण्याचे आश्वासन भाजपाने दिले होते. भाजपाने हे आश्वासान पूर्ण केल्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपासाठी फायद्याचे ठरणार, हे निश्चित. २०१९च्या निवडणुकीत भाजपाच्या या निर्णयाचा परिणाम पाहायला मिळाला होता. परिणामी, भाजपाने बंगालमध्ये १८ जागा जिंकल्या होत्या. राज्यातील अनुसूचीत जातींसाठी राखीव ६८ विधानसभा क्षेत्रांपैकी ३३ जागांवर भाजपाने आघाडी घेतली. या ३३ जागांपैकी २६ जागांवर मतुआ समाजाचे प्राबल्य आहे.
परंतु, पाच वर्षांपूर्वी कायदा मंजूर झाल्यानंतर भाजपाने त्वरित कायदा लागू केला नाही. आश्वासन त्वरित पूर्ण न केल्याने मतुआ नेतृत्वाचा एक गट पक्षावर नाराज झाल्याचे पाहायला मिळाले होते. त्यामुळे गमावलेली जागा टीएमसीला २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा मिळवता आली. मतुआचे वर्चस्व असलेल्या २६ जागांवरील १४ जागा भाजपाने जिंकल्या, तर टीएमसीने १२ जागांवर विजय मिळवला. अनुसूचीत जमातींसाठी राखीव असलेल्या बहुतेक विधानसभा मतदारसंघात भाजपाने आघाडी घेतली, मात्र बनगाव आणि राणाघाटमध्ये भाजपाला मतांचा फटका बसला.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करून, भाजपाने अखेर मतुआ समुदायाला दिलेले वचन पूर्ण केले आहे. त्यामुळे २०१९ च्या परिणामाची पुनरावृत्ती करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न असेल. “केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सीएए लागू करण्याचे आश्वासन दिले. शेवटी, ते केले गेले आहे. स्थलांतरित नागरिकांच्या मागण्यांबाबत केंद्र सरकार गंभीर असून, त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे यावरून दिसून येते. निर्वासित समुदायातील सदस्य आनंदी आहेत कारण भाजपाने दिलेली आश्वासने पूर्ण केली आहेत,” असे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुकांता मजुमदार यांनी सांगितले.
तृणमूल काँग्रेसचा भाजपावर हल्लाबोल
परंतु तृणमूल काँग्रेसने या निर्णयाचा तीव्र विरोध केला आहे. केंद्रातील सत्ताधारी पक्षावर निर्वासितांची दिशाभूल केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मंगळवारी उत्तर २४ परगणा येथील हबरा येथे एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यातील लोकांना नागरिकत्वासाठी अर्ज करू नका असे सांगितले. जर त्यांनी असे केले तर ते निर्वासित आणि घुसखोर म्हणून ओळखले जातील आणि सरकारी योजनांपासून वंचित राहतील, असे त्या म्हणल्या.
हेही वाचा : मनोहर लाल खट्टर यांचा राजीनामा, तर नायब सिंह सैनी नवे मुख्यमंत्री; हरियाणात नक्की काय घडतंय?
टीएमसीच्या राज्यसभा खासदार आणि मतुआ समाजातील ठाकूर कुटुंबातील सदस्य ममता बाला ठाकूर म्हणाल्या, “आम्ही आधीच या देशाचे नागरिक आहोत. आमच्याकडे आधार कार्ड आणि मतदार कार्ड आहेत. आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आलो, कारण आम्ही या देशाचे नागरिक आहोत. त्यामुळे आम्हाला नागरिकत्व सिद्ध करण्याची गरज नाही. गेल्या काही वर्षांत मोठ्या संख्येने लोकांची कागदपत्रे गहाळ झाली आहेत. ते त्यांचे नागरिकत्व कसे सिद्ध करतील?”
सीएए देशभरात लागू झाल्याने पश्चिम बंगालमधील मतुआ समजाने जल्लोष साजरा केला आहे. मतुआ समाजाकडून दीर्घकाळापासून नागरिकत्वाची मागणी केली जात होती. सीएए कायदा पाच वर्षांपूर्वी मंजूर करण्यात आला होता, पण याची अंबलबजावणी झाली नव्हती. मोदी सरकारच्या या निर्णयाला सुरुवातीपासून मतुआ समाजाचा पाठिंबा मिळाला आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीतदेखील याचा प्रत्यत भाजपाला आला. त्यामुळे यंदाही मतुआ समाज त्यांच्यासोबत राहतील, अशी खात्री भाजपाला आहे.
मतुआ समाज
मतुआ समाज अनुसूचीत जातीत(एससी) वर्गीकृत होतो. या समजाने फाळणीदरम्यान आणि १९७१ मध्ये बांगलादेश मुक्ती संग्रामादरम्यान मोठ्या संख्येने भारतात स्थलांतर केले. मतुआ समाजाचे काही लोक पश्चिम बंगालच्या उत्तर २४ परगणा आणि नादिया जिल्ह्यांमध्ये राहतात. तर काही लोक पूर्व वर्धमान, दक्षिण २४ परगणा आणि कूचबिहार जिल्ह्यांमध्ये राहतात. यातील बहुतेक नागरिकांना देशाचे नागरिकत्व अद्याप मिळालेले नाहीत.
डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेने कायदा मंजूर केल्यापासून देशात लवकरात लवकर हा कायदा लागू करण्यात यावा, अशी मागणी मतुआ समाजाने केली होती. पश्चिम बंगालमध्ये मतुआ मतदारांची संख्या १. ७५ कोटी आहेत. बनगाव, बारासत, राणाघाट, कृष्णनगर आणि कूचबिहार या लोकसभा मतदारसंघात मतुआ मतदार जास्त आहेत. यापैकी बनगाव, राणाघाट आणि कूचबिहार या जागा अनुसूचित जाती (एससी) साठी राखीव आहेत. २०१९ मध्ये या तिन्ही जागांवर भाजपाने विजय मिळवला होता, तर तृणमूल काँग्रेसने (टीएमसी) बारासात आणि कृष्णनगर या दोन जागा जिंकल्या होत्या.
भाजपाची वचनपूर्ती
मतुआंना नागरिकत्व देण्याचे आश्वासन भाजपाने दिले होते. भाजपाने हे आश्वासान पूर्ण केल्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपासाठी फायद्याचे ठरणार, हे निश्चित. २०१९च्या निवडणुकीत भाजपाच्या या निर्णयाचा परिणाम पाहायला मिळाला होता. परिणामी, भाजपाने बंगालमध्ये १८ जागा जिंकल्या होत्या. राज्यातील अनुसूचीत जातींसाठी राखीव ६८ विधानसभा क्षेत्रांपैकी ३३ जागांवर भाजपाने आघाडी घेतली. या ३३ जागांपैकी २६ जागांवर मतुआ समाजाचे प्राबल्य आहे.
परंतु, पाच वर्षांपूर्वी कायदा मंजूर झाल्यानंतर भाजपाने त्वरित कायदा लागू केला नाही. आश्वासन त्वरित पूर्ण न केल्याने मतुआ नेतृत्वाचा एक गट पक्षावर नाराज झाल्याचे पाहायला मिळाले होते. त्यामुळे गमावलेली जागा टीएमसीला २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा मिळवता आली. मतुआचे वर्चस्व असलेल्या २६ जागांवरील १४ जागा भाजपाने जिंकल्या, तर टीएमसीने १२ जागांवर विजय मिळवला. अनुसूचीत जमातींसाठी राखीव असलेल्या बहुतेक विधानसभा मतदारसंघात भाजपाने आघाडी घेतली, मात्र बनगाव आणि राणाघाटमध्ये भाजपाला मतांचा फटका बसला.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करून, भाजपाने अखेर मतुआ समुदायाला दिलेले वचन पूर्ण केले आहे. त्यामुळे २०१९ च्या परिणामाची पुनरावृत्ती करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न असेल. “केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सीएए लागू करण्याचे आश्वासन दिले. शेवटी, ते केले गेले आहे. स्थलांतरित नागरिकांच्या मागण्यांबाबत केंद्र सरकार गंभीर असून, त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे यावरून दिसून येते. निर्वासित समुदायातील सदस्य आनंदी आहेत कारण भाजपाने दिलेली आश्वासने पूर्ण केली आहेत,” असे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुकांता मजुमदार यांनी सांगितले.
तृणमूल काँग्रेसचा भाजपावर हल्लाबोल
परंतु तृणमूल काँग्रेसने या निर्णयाचा तीव्र विरोध केला आहे. केंद्रातील सत्ताधारी पक्षावर निर्वासितांची दिशाभूल केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मंगळवारी उत्तर २४ परगणा येथील हबरा येथे एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यातील लोकांना नागरिकत्वासाठी अर्ज करू नका असे सांगितले. जर त्यांनी असे केले तर ते निर्वासित आणि घुसखोर म्हणून ओळखले जातील आणि सरकारी योजनांपासून वंचित राहतील, असे त्या म्हणल्या.
हेही वाचा : मनोहर लाल खट्टर यांचा राजीनामा, तर नायब सिंह सैनी नवे मुख्यमंत्री; हरियाणात नक्की काय घडतंय?
टीएमसीच्या राज्यसभा खासदार आणि मतुआ समाजातील ठाकूर कुटुंबातील सदस्य ममता बाला ठाकूर म्हणाल्या, “आम्ही आधीच या देशाचे नागरिक आहोत. आमच्याकडे आधार कार्ड आणि मतदार कार्ड आहेत. आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आलो, कारण आम्ही या देशाचे नागरिक आहोत. त्यामुळे आम्हाला नागरिकत्व सिद्ध करण्याची गरज नाही. गेल्या काही वर्षांत मोठ्या संख्येने लोकांची कागदपत्रे गहाळ झाली आहेत. ते त्यांचे नागरिकत्व कसे सिद्ध करतील?”
