Chandrababu Naidu : एनडीएचा प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या तेलगू देसम पक्षाने अर्थसंकल्पात विशेष मागण्या का केल्या नाहीत?

टीडीपीच्या मागण्या कमी प्रमाणातच आहेत याचं कारण काय?

इंडियन एक्स्प्रेसला सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार तेलगु देसम पक्षाच्या अर्थसंकल्पाकडून फार थोड्या अपेक्षा आहेत कारण महत्त्वाचे प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी केंद्राने राज्याला मदत केली आहे. विशाखापट्टणम आणि विजयवाडा येथील मेट्रो प्रकल्प, पोलावरम सिंचन प्रकल्प आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिफायनरीसारख्या आधीच सुरु झालेल्या प्रकल्पांसाठी योग्य प्रमाणात निधी मिळावा इतकीच टीडीपीची अपेक्षा आहे.

चंद्राबाबू नायडू काय म्हणाले होते?

चंद्राबाबू नायडूंचं एक वक्तव्य चर्चेत होतं, आम्ही गेल्या वर्षभरापासून केंद्र सरकारशी प्रकल्प मिळवण्याबाबत संपर्क साधत आहोत. त्यासाठीची सगळ्या सोयींची आम्ही तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे आम्हाला प्रकल्प मिळाले आहेत. दरम्यान चंद्राबाबू नायडूंनी त्यांच्या खासदारांना गुंतवणुकीबाबत पाठपुरावाही करण्यास सांगितलं आहे. मागील दोन महिन्यांत आंध्र प्रदेशने ७१ हजार ४०० कोटींच्या चार मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीज, टाटा पॉवर यांच्यासह झालेल्या महत्त्वाच्या करारांचा समावेश आहे.

प्रकल्पांसाठी पहिली पसंती आंध्रला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही प्रकल्पांसाठी पहिली पसंती आंध्र प्रदेशाला दिल्याचं दिसून आलं आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीलाच त्यांनी विशाखापट्टणममध्ये दोन लाख कोटींच्या प्रकल्पांचा शुभारंभ केला होता. तसंच त्यानंतर त्यांनी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आणि उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांच्यासह रोड शोही केला होता.

विशेष राज्याचा दर्जा न मिळाल्याने टीका

दरम्यान राज्यात झालेल्या या गुंतवणुकीचे चित्र तेलुगू देसम पक्षाला सकारात्मक असले तरी विरोधी पक्ष असलेला वायएसआर काँग्रेस पक्षाने राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा (एससीएस) मिळविण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल नायडू सरकारवर टीका केली आहे.२०१४ मध्ये तेलंगणा स्वतंत्र होण्यापूर्वी आंध्र प्रदेश राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा दिला जाईल असं आश्वासन देण्यात आलं होतं. मात्र हे अद्याप झालेलं नाही. त्यामुळे तेलगु देसम पक्षावर टीका केली जाते आहे.

गेल्या वर्षी झाली होती तशी टीका टाळता यावी म्हणून…

दरम्यान अर्थसंकल्पाकडून टीडीपीला फारशा उत्तुंग अपेक्षा नाहीत. कारण मागील वर्षी जो अर्थसंकल्प सादर झाला त्यात अमरावती राजधानी म्हणून विकसित करण्यासाठी १५ हजार कोटींची तरतूद झाली होती. तसंच बिहार आणि आंध्रला विशेष पॅकेज देण्यात आली होती. त्यामुळे विरोधकांनी त्या अर्थसंकल्पावर कडाडून टीका केली होती. ही बाब आता घडू नये आणि सुरु असलेल्या प्रकल्पांसाठी आणखी निधी मिळावा या कारणामुळेच बजेटकडून टीडीपीने फार अपेक्षा ठेवलेल्या नाहीत.