उत्तर प्रदेशमधील लोकसभेच्या निकालांचा आढावा घेण्याची तयारी भाजपाने सुरू केली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत भाजपा ६२ जागांवरून ३३ जागांवर आली आहे. गेल्या दीड वर्षात भाजपाने पसमांदा मुस्लिमांपर्यंत पोहोचण्याचा व्यापक प्रयत्न केला. भाजपाच्या प्रचारसभांमध्ये पसमांदा मुस्लिमांचा उल्लेख दिसला. पंतप्रधान मोदींनीही पसमांदा मुस्लिमांचा खास उल्लेख करून त्यांचा पाठिंबा मिळविण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यात भाजपाला अपयश आल्याचे दिसून आले.
भाजपाचे पसमांदा मुस्लीम प्रेम
मागील काही वर्षांपासून भाजपाचे पसमांदा मुस्लीम समाजाविषयीचे प्रेम उफाळून आल्याचे दिसले. राज्यातील सरकार आणि पक्षाच्या कॅडरमध्येही या समुदायाच्या नेत्यांना महत्त्व देण्यात आले. काँग्रेस आणि समाजवादी पक्ष (एसपी) या दोघांनीही समुदायाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार आपल्या जाहीर भाषणांमध्ये केला. ‘पसमांदा’ हा पर्शियन शब्द आहे, ज्याचा अर्थ मागासलेले म्हणजेच ‘मागे राहिलेले’ असा होतो. मुस्लिमांमधील उपेक्षित वर्गाचे वर्णन करण्यासाठी या शब्दाचा वापर केला जातो; ज्यात मागासवर्गीय, दलित आणि आदिवासी मुस्लिमांचा समावेश आहे. उत्तर प्रदेशच्या मुस्लीम लोकसंख्येपैकी सुमारे ८० टक्के पसमांदा मुस्लीम आहेत. मऊ, गाझीपूर, आझमगढ आणि अगदी वाराणसीसारख्या मतदारसंघात या समुदायाची लक्षणीय उपस्थिती आहे.
हेही वाचा : भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात नेमकी खदखद कसली?
पसमांदा मुस्लिमांचा पाठिंबा मिळण्याची भाजपाची आशा का वाढली?
पसमांदा मुस्लीम भाजपाच्या प्रचाराचा विषय राहिले आहेत. पसमांदा मुस्लीम आणि उर्वरित अल्पसंख्याक समुदायामध्ये फरक करताना, पक्षाने या वर्षाच्या सुरुवातीला ‘कौमी चौपाल’देखील आयोजित केले होते; ज्यात प्रामुख्याने पसमांदा मुस्लिमांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. जुलै २०२२ मध्ये हैदराबादमधील भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषदेने पक्षाला सर्व समाजातील वंचित आणि दलित वर्गापर्यंत पोहोचण्यास सांगितल्यानंतर पसमांदा मुस्लिमांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. त्यावेळच्या उत्तर प्रदेश भाजपाच्या अंतर्गत माहितीनुसार, पसमांदा मुस्लिमांचा पाठिंबा मिळण्याची पक्षाची आशा वाढली होती, कारण त्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत समाजातील अंदाजे आठ टक्के मतदारांनी पक्षाला पाठिंबा दिला होता.
विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपाने सरकार स्थापन केले आणि पसमांदा मुस्लीम समुदायातील दानिश आझाद अन्सारी यांना राज्य विधान परिषदेचे सदस्य आणि राज्यमंत्री म्हणून नियुक्त केले. अन्सारी सध्या अल्पसंख्याक कल्याण, मुस्लीम वक्फ आणि हज राज्यमंत्री आहेत. भाजपाने अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू पसमांदा मुस्लीम समुदायातील तारिक मन्सूर यांनाही पक्षाच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्षपदी नियुक्त केले. गेल्या वर्षीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपाने ३०० हून अधिक मुस्लीम उमेदवार उभे केले, त्यापैकी सुमारे ९० टक्के पसमांदा मुस्लीम होते.
पंतप्रधान मोदींकडून पसमांदा मुस्लिमांचा उल्लेख
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या निवडणूक भाषणांमध्ये अनेकदा पसमांदा मुस्लिमांचा उल्लेख केला. एका प्रचार सभेत, त्यांनी आपल्याला मुस्लीम महिलांचा आशीर्वाद असल्याचा दावा केला आणि विश्वास व्यक्त केला की, त्यांनी मागील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला मतदान केले होते. पंतप्रधानांनी असा आरोपदेखील केला की, तुष्टीकरणाच्या नावाखाली काँग्रेस आणि सपा या दोन्ही पक्षांनी केवळ निवडक अल्पसंख्याकांना फायदा दिला आणि पसमांदा समुदायाकडे दुर्लक्ष केले.
“काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षांनी नेहमीच तुष्टीकरणाचे राजकारण केले, परंतु मुस्लिमांच्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी त्यांनी कधीही काहीही केलेले नाही. जेव्हा मी पसमांदा मुस्लिमांबद्दल बोलतो तेव्हा ते घाबरतात. कारण केवळ त्यांच्यामुळेच शीर्षस्थानी असलेल्या लोकांनी लाभ घेतला आणि पसमांदा मुस्लिमांना अशा परिस्थितीत जगण्यास भाग पाडले,” असे विधान मोदींनी २२ एप्रिल रोजी अलीगढ येथील एका सभेत केले.
पसमांदा मुस्लिमांनी भाजपाला मतदान का केले नाही?
लखनौ येथील पक्षाच्या मुख्यालयात नुकत्याच झालेल्या आढावा बैठकीनंतर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी म्हणाले, “आम्ही निकाल स्वीकारले आहेत आणि जनतेच्या निर्णयापुढे आम्ही नतमस्तक आहोत. पण, एक राजकीय संघटना म्हणून आम्ही आमच्या सर्व वरिष्ठ कार्यकर्त्यांना लोकसभा जागानिहाय माहिती गोळा करण्यास सांगितले आहे. या माहितीच्या आधारे आम्ही पुढे जाऊ. आम्ही सर्व कारणे समजून घेण्याचा प्रयत्न करू, ज्यांमुळे आम्हाला अपेक्षित परिणाम मिळाला नाही.”
भाजपाचे राज्य अल्पसंख्याक मोर्चाचे प्रमुख कुंवर बासित अली म्हणाले, “समुदायासाठी बरेच काही केले गेले आहे हे खरे आहे. संघटनात्मक पदे देण्यापासून ते अगदी मंत्रिपदापर्यंतची संधी समुदायातील नेत्यांना देण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत २० लाख घरे आणि पसमांदा मुस्लिमांना २.६१ कोटी शिधापत्रिका प्रदान करण्यात आल्या आहेत. विणकर समाजासाठीही विशेष उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. पण, एवढे करूनही समाजाने आमच्या उमेदवारांना मत दिले नाही. आम्ही कारणांचा शोध घेत आहोत. त्यावरच भविष्यातील निर्णय आधारित आहे.
पक्षाच्या सूत्रांनी सांगितले की, भाजपाला राज्याच्या पश्चिम भागात काही पसमांदा मुस्लिमांची मते मिळवता आली, परंतु मध्य आणि पूर्वेकडील कैराना, सहारनपूर, मुझफ्फरनगर आणि मेरठ या मतदारसंघात भाजपाला पुरेशी मते मिळाली नाही. सूत्रांनी सांगितले की, भाजपाला अनेक जागांवर समुदायाच्या एक टक्काही मते मिळवता आली नाहीत. पसमांदा मुस्लिमबहुल भागातील बूथ-स्तरीय विश्लेषणात असे दिसून आले आहे की, भाजपाला समुदायाची केवळ १० टक्के मते मिळाली आहेत. परंतु, पक्षाला मुस्लीम राजपूत, जाट, त्यागी, अश्रफ, पठाण आणि तुर्कांसह उच्चवर्गीय मुस्लिमांच्या काही समुदायांकडून मते मिळाली, असे भाजपाच्या सूत्रांनी सांगितले.
हेही वाचा : इलेक्शन ड्युटीवर असताना उष्णतेमुळे मिर्झापूरच्या पाच होमगार्डचा मृत्यू; त्यांच्या मृत्युला जबाबदार कोण?
पसमांदा मुस्लीम मतदारांना भाजपा का आकर्षित करू शकला नाही, यावर चिंतनाची गरज असल्याचे सांगून पक्षाचे दुसरे नेते म्हणाले, “आम्हाला कारणांचा बारकाईने शोध घेण्याची गरज आहे,” असे अल्पसंख्याक कल्याण कॅबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर म्हणाले. त्यांच्या मुलाने घोसी लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. या मतदारसंघात पसमांदा मुस्लिमांची सर्वाधिक संख्या आहे. तिथेही सपाचा भूमिहार नेताच जिंकला.
