गुढीपाडव्याच्या दिवशी मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी त्यांच्या समर्थकांना महाराष्ट्रात मराठी बोलण्यास नकार देणाऱ्यांना कानशि‍लात लगावण्यास अजिबात संकोच करू नका, असे आदेश दिले होते. राज ठाकरे यांनी या दिवशी ‘मी मराठी’ ही मोहीम सुरू केली. मात्र, त्यानंतर शनिवारी त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी काही अमराठी भाषकांवर हल्ला केल्याच्या वृत्तानंतर त्यांनी ही मोहीम थांबवण्यास सांगितली. त्यामुळे मराठी भाषा आणि अस्मितेच्या राजकारणाभोवती मनसेप्रमुखांनी सुरू केलेला नवीन प्रयत्न फार कमी काळ टिकला.
राज ठाकरेंनी आदेश मागे का घेतले?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर मनसेवर कारवाई करण्यासाठी दबाव असल्याचे भाजपामधील काही सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळेच ठाकरेदेखील शांत झाले असावेत. “बिहारमधील निवडणुका तोंडावर आल्यामुळे भाजपाला त्यांच्या उत्तर भारतीय मतदारांना त्रास द्यायचा नाही. मुंबईत उत्तर भारतीयांविरुद्ध झालेल्या हिंसाचाराच्या किरकोळ घटनांचाही परिणाम येत्या बिहार निवडणुकांवर होऊ शकतो”, असं पक्षाच्या अंतर्गत सूत्रांनी सांगितलं. उत्तर भारतीय समुदायाचे प्रतिनिधित्व करणारे भाजपा नेते नाव न सांगण्याच्या अटीवर म्हणाले की, १० दिवसांच्या गणेश चतुर्थी उत्सवात अमराठी लोकांचा सक्रिय सहभाग असतो. ज्या राज्यात आपण स्थायिक होतो, त्या राज्यातील संस्कृती, भाषा व व्यवस्थेशी जुळवून घेणं स्वाभाविक आहे. परंतु, एखाद्याला मराठी शिकायला लावण्यासाठी त्याच्यावर हल्ला करणं गरजेचं नाही”.
गुढीपाडव्याच्या दिवशी राज ठाकरे यांच्या भाषणानंतर संपूर्ण राज्यात त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी अमराठी लोकांवर मराठी भाषा बोलण्यासाठी सक्ती केल्याच्या घटना समोर आल्या. त्यानंतर शनिवारी राज ठाकरे यांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना कायदा हातात न घेण्याचं आवाहन करीत आपण मराठी भाषेसाठी आग्रही असायला हवं. तडजोड करायची नाही, असं सांगितलं.
“जेव्हा जेव्हा मराठीला गृहीत धरलं जाईल तेव्हा तेव्हा आम्ही हस्तक्षेप करू. आम्ही तडजोड करीत नाही आहोत; परंतु आम्हाला कायदाही हातात घ्यायचा नाही. मात्र, सरकारकडून मला अपेक्षा आहे की, त्यांनी राज्यभरातील सर्व आस्थापनांमध्ये मराठीच्या अंमलबजावणीबाबत कायद्याचं पालन करावं”, असं ठाकरे म्हणाले आहेत.
व्यवसाय क्षेत्रासह अनेक क्षेत्रांतील लोकांनी मनसेच्या या आक्रमकतेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. “अमराठी समुदायाचं नेतृत्व करणाऱ्या भाजपातील नेत्यांनी पक्षाच्या राज्यातील, तसेच केंद्रीय नेतृत्वासमोर हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. फडणवीस यांनी २०२८ पर्यंत महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याचं महत्त्वाकांक्षी ध्येय ठेवलं आहे. परंतु, त्याच वेळी मनसेनं अशी मोहीम हाती घेतल्यामुळे त्यांच्या उत्तर भारतीय मतदारांच्या संख्येवर याचा परिणाम होऊ शकतो. त्याशिवाय अशा घटनांमुळे राज्यातील अनुकूल राजकीय वातावरणात अडथळा निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती सरकारला आहे. जागतिक गुंतवणूकदार गुंतवणूक करण्यापूर्वी ही बाजूही लक्षात घेतात”, असंही काही सूत्रांचं म्हणणं आहे.
याबाबत अर्थ मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं, “महाराष्ट्रात भाषा किंवा नोकऱ्यांसाठी प्रादेशिक पक्षांनी आग्रही असणं ही काही नवीन घटना नाही. राज्यात गुंतवणूकदार, तसेच व्यावसायिकांना सुरक्षेबाबत आश्वासन हवं असतं. राजकीय भाषणाचा भाग म्हणून असे आदेश दिले जातात. मात्र, त्यातून हिंसाचार होतो तेव्हा ती एक गंभीर समस्या बनते. भूतकाळात अशी अनेक उदाहरणं घडली आहेत, ज्यामुळे उद्योगांना माघार घ्यावी लागली होती. रत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्प जवळपास १० वर्षे रखडला आहे आणि पश्चिम बंगालमध्ये टाटांना सिंगूरमधून माघार घ्यावी लागली होती.”
२००६ मध्ये राज ठाकरे शिवसेनेपासून वेगळे झाल्यानंतर त्यांनी मराठी माणूस या मुद्द्याला पुढे आणत उत्तर प्रदेशातील स्थलांतरितांविरुद्ध मोहिमा सुरू केल्या. त्यामुळे महाराष्ट्रात या मुद्द्यावरून हिंसाचार होणं हे काही नवीन नाही. उत्तर भारतीयांविरुद्धचं आंदोलन एवढं तीव्र होतं की तत्कालीन उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्र्यांनी चिंता व्यक्त करीत अनेकदा महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्राला याबाबत पत्रही लिहिले होते.