गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत अनुसूचित जमातींना(एसटी) २०२७ मध्ये होणाऱ्या पुढील राज्य निवडणुकांमध्ये आरक्षण मिळणार असल्याचे सांगितले. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना प्रमोद सावंत यांनी सांगितले की, ७ फेब्रुवारी रोजी त्यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि कायदा मंत्रालयाला पत्र लिहिले. या पत्रात त्यांनी विधानसभा क्षेत्रात अनुसूचित जमातींच्या आधारावर मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्याची मागणी केली. अनुसूचित जमातींच्या राखीव जागेसंदर्भातील या मुद्द्यावर आपण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांची दिल्लीत भेट घेणार असल्याचेही त्यांनी संगितले.
नेमकं हे प्रकरण काय आहे?
गेल्या आठवड्यात आदिवासी समाजातर्फे अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी विधानसभेवर मोर्चा काढण्यात आला होता. विधानसभा गाठण्यापूर्वीच या मोर्चाला पोलिसांनी अडवले. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आदिवासी समाजबांधवांचे मत जाणून घेण्यासाठी सरकारच्या एका शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली. गोव्यात असणार्‍या अनुसूचित जातींना पंचायत, नगरपालिका, जिल्हा परिषद अशा सर्व निवडणुकांमध्ये आरक्षण मिळते, परंतु विधानसभा निवडणुकांमध्ये कुठलेही आरक्षण मिळत नसल्याचे नागरिकांनी संगितले.
मुख्यमंत्री सावंत यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी १६ अनुसूचित जमातींचा समावेश असलेल्या मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन फॉर एसटी ऑफ गोवा या गटाला आरक्षणाचे आश्वासन दिले होते. आरक्षण न दिल्यास निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याची धमकीही या गटाने दिली होती. जुलै २०२३ मध्ये विधानसभेत या मुद्द्यावर चर्चा झाली. यावेळी सभागृहात अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणाची शिफारस करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला. “अनुसूचित जमाती मुख्य प्रवाहात आणण्यास पात्र आहेत. या विशिष्ट समुदायाला अधिक शिक्षित आणि सशक्त बनवण्यासाठी समर्थन आवश्यक आहे. या गोष्टींसाठी त्यांना राजकीय प्रतिनिधित्वाची आवश्यकता आहे,” असे या ठरावात म्हटले आहे.
अनुसूचित जमातींच्या न्यायहक्कांसाठी नेहमीच लढा देत राहीन, असे गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी)चे प्रमुख विजय सरदेसाई म्हणाले.”केंद्र आणि राज्य सरकार नेहमी खोटी आश्वासनं देत आली आहे. गोव्यातील नागरिकांच्या हक्कांकडे कायम दुर्लक्ष झाले आहे. जोपर्यंत राज्यघटनेनुसार समाजाचे विशेषाधिकार मान्य केले जात नाहीत आणि त्यांचे समर्थन केले जात नाही तोपर्यंत मी मागे हटणार नाही, असे ते सभागृहात म्हणाले.
गोव्यात अनुसूचित जमातींचे राजकीय महत्त्व काय आहे?
राज्यात एकूण ४० विधानसभा मतदारसंघ आहेत, यापैकी पर्नेम मतदारसंघ अनुसूचित जाती (एससी)साठी राखीव आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्याच्या लोकसंख्येच्या १.७४% लोकसंख्या या मतदारसंघात आहे. राज्यात २००१ च्या जनगणनेनुसार आदिवासींची लोकसंख्या ५६६ होती. २००३ मध्ये गावडा, कुणबी आणि वेलिप यांना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळाल्यामुळे २०११ च्या जनगणनेनुसार ही संख्या १.४९ लाखांवर पोहोचली. क्यूपेम, संगुएम, प्रिओल आणि न्यूवेम या चार विधानसभा मतदारसंघात आदिवासींची संख्या फार मोठी आहे. असे असले तरीही ४० विधानसभा मतदारसंघातील एकही जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव नाही. प्रिओल विधानसभा मतदारसंघ हा उत्तर गोवा लोकसभा मतदारसंघांतर्गत येतो. श्रीपाद नाईक हे उत्तर गोव्याचे खासदार आहेत. तर क्वेपेम, संगुएम आणि नुवेम हे तिन्ही विधानसभा मतदारसंघ दक्षिण गोवा लोकसभा मतदारसंघांतर्गत येतात. हा भाग काँग्रेसशासित आहे. काँग्रेसचे फ्रान्सिस्को सार्डिन्हा हे दक्षिण गोव्याचे खासदार आहेत.
यावर राज्य सरकारची भूमिका काय?
५ फेब्रुवारीला मुख्यमंत्री सावंत यांनी समाजाच्या नेत्यांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली आणि त्यांच्या मागणीला आपला पाठिंबा दर्शवला. ते म्हणाले, “एसटींना राजकीय आरक्षण दिलेच पाहिजे असे माझे मत आहे… आम्ही २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. २००१ मध्ये गोव्यात अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या ५६६ होती. यामुळेच त्यांच्यासाठी कोणताही विधानसभा मतदारसंघ राखीव ठेवण्यात आला नाही,” असेही त्यांनी संगितले.
गोवा सरकारने अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण देण्याचे पाऊल उचलण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. मे २०२३ मध्ये आदिवासी कल्याण संचालनालयाने केंद्रीय कायदा मंत्रालयाला पत्र लिहून या मागणीवर विचार करण्याची आणि एक पॅनेल तयार करण्याची विनंती केली होती. “भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३३० आणि ३३२ मध्ये अनुसूचित जाती/जमातीसाठी राज्याच्या विधानसभेत त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत जागा राखून ठेवण्याची तरतूद आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार ४० विधानसभा मतदारसंघांपैकी चार मतदारसंघ अनुसूचित जमाती आणि एक अनुसूचित जातीसाठी राखीव ठेवणे आवश्यक आहे,” असे पत्रात लिहिण्यात आले आहे.
केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने राज्य सरकारची ही विनंती नाकारली. मंत्रालयाने कलम ८२ आणि १७० (२)चा हवाला देत सांगितले की, २०२६ नंतर घेण्यात येणार्‍या जनगणनेची आकडेवारी जोवर समोर येत नाही, तोवर विधानसभेच्या जागांचे समायोजन आवश्यक नाही. यामुळे २०२६ नंतर घेतलेल्या जनगणनेचे आकडे पुढे आल्यानंतरच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या जागांची संख्या स्पष्ट केली जाईल,” असे यात सांगण्यात आले.
हा मुद्दा वादग्रस्त आहे का?
ऑक्टोबर २०२३ मध्ये केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी विधानसभेत केलेल्या एका वक्तव्याने वादाला तोंड फुटले. “अनुसूचित जमातींना आरक्षण मिळू शकत नाही, कारण अगोव्याच्या लोकसंख्येत अनुसूचित जमातींचं प्रमाण अत्यल्प आहे.” त्यांच्या या विधानावर आदिवासी समुदायाने संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. यानंतर आठवले यांनी आदिवासी समुदायाची माफी मागितली. “अनुसूचित जमातींची संख्या १२% आहे, हे पूर्वी मला माहीत नव्हते” असे ते म्हणाले. “माध्यमांनी ही चूक माझ्या लक्षात आणून दिली नाही. विधानसभेत एसटीच्या चार आरक्षित जागांच्या मागणीला माझा पूर्ण पाठिंबा आहे. मंत्री या नात्याने मीही आरक्षण मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न करेन,” असेही ते म्हणाले.
या विषयावर अनुसूचित जमातींची भूमिका काय?
मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन फॉर एसटी ऑफ गोवाने असा दावा केला की, गेल्या दोन दशकांपासून अनुसूचित जमातींद्वारे राजकीय आरक्षणाची मागणी केली जात आहे. परंतु, अजूनही समाजातील लोकांना त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांपासून वंचित ठेवले आहे. संघटनेचे सचिव रुपेश वेलिप म्हणाले की, गोवा हे कदाचित देशातील एकमेव असे राज्य आहे, जिथे अनुसूचित जमातींसाठी विधानसभेच्या जागा राखीव नाहीत. “राज्यात अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या अंदाजे १२% आहे. डबल इंजिन सरकारकडे समन्वयाचा अभाव आहे. अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या जास्त असलेल्या ३०० गावांमध्ये आम्ही बैठका घेऊ आणि भविष्यातील कृती ठरवू,” असेही ते म्हणाले.
वेलिप म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन समाधानकारक नव्हते. यापूर्वीदेखील जे राजकारणी होऊन गेले, त्यांनी या संदर्भात कोणतीही ठोस पावले न उचलता केवळ आश्वासनं दिली. “२०१२ मध्ये राज्यव्यापी आंदोलनानंतर आदिवासी समाजाने भाजपाच्या बाजूने मतदान केले. मात्र, आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. निवडून आलेले प्रतिनिधी पक्षाचे निष्ठावंत झाले आहेत, परंतु समाजाच्या समस्या मांडण्यात अपयशी ठरले आहेत. विधानसभेच्या राखीव जागांवरून उमेदवार निवडून आल्यास समाजातील अनेक प्रलंबित प्रश्न सुटू शकतील असे ते म्हणाले. संस्थेचे अध्यक्ष जोआओ फर्नांडिझ म्हणाले की, दिल्लीतील नेत्यांसोबत होणार्‍या मुख्यमंत्र्यांच्या आगामी चर्चेबद्दल आम्ही आशावादी आहोत. “तत्काळ मतदारसंघांची पुनर्रचना करावी ही आमची मागणी आहे. दिल्लीतील बैठकीत झालेल्या चर्चेच्या आधारावर आम्ही भविष्यातील कृती ठरवू,” असेही ते म्हणाले.
