महाशिबिरासाठी ठाकरे गटाकडून नाशिकचीच निवड का ?

अयोध्येतील राम मंदिराच्या उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्ताने भाजपने संपूर्ण देश अयोध्यामय करण्यासाठी वातावरण निर्मिती चालवली आहे. उद्धव ठाकरे यांना या उद्घाटन सोहळ्याचे निमंत्रण मिळालेले नाही. राम मंदिराचा उद्घाटन सोहळा राजकीय श्रेय घेण्याचा सोहळा बनला आहे, त्यामुळे बाळासाहेब ठाकरे यांनाही निमंत्रण दिले नसते, अशी टीका करत ठाकरे गट भाजपला लक्ष्य करीत आहे.

हेही वाचा : मायावती तटस्थ, नेत्यांची मात्र ‘इंडिया’ आघाडीत जाण्याची भूमिका; बसपा काय निर्णय घेणार?

राम मंदिराचे श्रेय एकट्या भाजपला मिळू नये. याकरिता अयोध्येतील सोहळ्याच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २३ जानेवारी रोजी ठाकरे गटाने येथे महाशिबीर तर संध्याकाळी खुल्या अधिवेशनाचे आयोजन केले आहे. खुद्द उद्धव ठाकरे यांची आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीचे रणशिंग श्रीरामाच्या भूमीतून फुंकले जावे, अशी भावना होती. राम-रावण युद्ध, सत्याचे युद्ध या भूमीतून व्हावे, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे महाशिबिरासाठी नाशिकची निवड करण्यात आली असून पंचवटीतून लढाईला सुरुवात होणार असल्याचे खासदर संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. याआधी १९९४ मध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचे महाअधिवेशन नाशिकमध्ये झाले होते. ‘दार उघड बये दार उघड,’ अशी साद त्यांनी त्यावेळी घातली होती. त्यानंतर १९९५ मध्ये शिवसेनेसाठी सत्तेचे दरवाजे उघडले गेले होते. नाशिकच्या निवडीमागे हा देखील एक पदर आहे.

शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील पक्षाचे अनेक आमदार, खासदार, अन्य लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी शिंदे गटात सामील झाले. यात नाशिकचे खासदार हेमंत गोडसे, पालकमंत्री दादा भुसे, नांदगावचे आमदार सुहास कांदे यांचा समावेश आहे. जळगावमध्ये वेगळी स्थिती नाही. महायुतीचे उत्तर महाराष्ट्रात सहा मंत्री आहेत. यात दोन शिंदे गटाचे आहेत. उत्तर महाराष्ट्रात लोकसभेच्या सहा तर, विधानसभेच्या एकूण ३५ जागा आहेत. ठाकरे गटाच्या दृष्टीने हे मतदारसंघ महत्त्वाचे आहेत. शिवसेनेपाठोपाठ राष्ट्रवादीतील फाटाफुटीमुळे कुणी विरोधक शिल्लक राहिले नसल्याचे चित्र सत्ताधारी रंगवतात. भाजप आणि शिंदे गटाकडून तर, ठाकरे गटाचा शिल्लक सेना असा उपहासात्मक उल्लेख केला जातो. शक्ती प्रदर्शनातून ताकद दाखवण्याचे नियोजन ठाकरे गटाने केले आहे. कांदा निर्यात बंदीच्या निर्णयाविरोधात मध्यंतरी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी रस्त्यावर उतरून मोदी सरकारला लक्ष्य केले होते. त्याची पुनरावृत्ती ठाकरे गटाकडून होण्याच्या मार्गावर आहे. खासदार, आमदार गेले, मात्र शिवसैनिक पक्षातच असल्याचे महाशिबिरातून अधोरेखीत केले जाईल.

हेही वाचा : जदयू पक्षातील नेते नाराज? खुद्द नितीश कुमार यांनीच दिलं उत्तर, म्हणाले; “आमच्या…”

नाशिक लोकसभेची जागा पूर्वीच्या सेना-भाजप युतीत शिवसेनेकडे तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीत राष्ट्रवादीकडे होती. बदललेल्या समीकरणाने महाविकास आघाडीत ही जागा स्वत:कडे घेण्याचे ठाकरे गटाने ठरवले आहे. त्यादृष्टीने वातावरण निर्मिती साधली जाईल. लोकसभा, विधानसभा मतदारसंघात नवे चेहरे शोधले जात आहेत. ठाकरे गटाचे भावी उमेदवार व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांमागे चौकशीचा ससेमिरा लागला आहे. या कारवायांना न डगमगता चोख प्रत्युत्तर देण्याचे धोरण स्वीकारले गेले. आगामी निवडणुकीपर्यंत असे प्रकार घडणार असल्याचे गृहीत धरत या कारवायांना न डगमगता सामोरे जाण्यासाठी ऊर्जा भरण्याचे काम या निमित्ताने होणार आहे.

हेही वाचा : मोदी सरकारने कुस्ती महासंघाला का निलंबित केलं? भाजपाला निर्णय घेणं का भाग पडलं? 

“नाशिकमध्ये २३ जानेवारी रोजी होणाऱ्या ठाकरे गटाच्या महाशिबिरासाठी नेते, उपनेते, संपर्कप्रमुख, सहसंपर्कप्रमुख, जिल्हाप्रमुख व तालुकाप्रमुख असे राज्यभरातील सुमारे दोन ते अडीच हजार पदाधिकारी सहभागी होणार आहेत. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिकमध्ये १९९४ मध्ये शिवसेनेचे अधिवेशन झाले होते. तेव्हा हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदानाची क्षमता दोन लाख होती. जॉगिंग ट्रॅक व तत्सम व्यवस्थेने अलीकडे ती सव्वालाखापर्यंत आली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या सभेला या क्षमतेपेक्षा अधिक गर्दी होईल. मैदानाबाहेरील रस्त्यावरही लोक उभे राहतील”, असे ठाकरे गटाचे सहसंपर्कप्रमुख दत्ता गायकवाड यांनी म्हटले.