मागील काही वर्षांपासून विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांकडून केंद्र सरकारवर निधी वाटपात भेदभाव केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. यामध्ये विशेषत: दक्षिणेकडील राज्ये आघाडीवर आहेत. या राज्यांतील सरकारांनी आता आंदोलनाचे हत्यार उपसले असून ते थेट दिल्लीच्या रस्त्यांवर उतणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आज कर्नाटकमधील सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी दिल्लीतील जंतरमंतरवर आंदोलन केले. शिवाय उद्या (गुरुवार, ८ फेब्रुवारी) केरळमधील आमदारांकडून निदर्शने करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार विरोधात दक्षिणेकडील राज्यांनी सुरू केलेले आंदोलन सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय बनला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे आर्थिक सल्लागार बसवराज रायरेड्डी यांनी या संदर्भात दक्षिणेकडील राज्यांनी आघाडी करण्याची संकल्पना मांडली आहे. ते म्हणाले, ही आघाडी १६ व्या वित्त आयोगासमोर त्यांची भूमिका मांडण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम करेल. तसेच १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत त्यांच्या महसुलात झालेली घट निदर्शनास आणून देतील.

आणखी वाचा

हेही वाचा – आरएलडी पक्ष भाजपाशी युती करणार? चर्चेला उधाण; समाजवादी पार्टीचे अखिलेश यादव म्हणाले, “जयंत चौधरी हे…”

बसवराज रायरेड्डी यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना सांगितले, लोकसभा निवडणुकीनंतर या आघाडीबाबत निर्णय घेण्यात येईल. मुख्यमंत्री याबाबत पक्षातील नेत्यांशी चर्चा करतील. त्यानंतर पुढील दिशा ठरेल. शिवाय आम्हाला केरळमधील काँग्रेस नेत्यांशीदेखील चर्चा करावी लागेल. ही आघाडी करण्याबाबत तामिळनाडूमध्ये कोणतीही समस्या येणार नाही. त्यामुळे प्रश्न केवळ आंध्रप्रदेशचा आहे. तिथे वायएसआर काँग्रेसचे सरकार आहे. ते या आघाडीत सहभागी होतील की नाही, याबाबत अद्याप सांगता येणार नाही.

दरम्यान, मंगळवारी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांना पत्र लिहून केंद्र सरकारच्या नितीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या निर्णयाचे कौतुक केले.

कर्नाटककडून निदर्शने का करण्यात येत आहे?

१५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी लागू झाल्यानंतर, कर्नाटकला मिळत असलेल्या करात घट झाली असून हा निधी ४.७१ टक्क्यांवरून ३.६४ टक्क्यांपर्यंत घसरला. ही एक प्रकारे शिक्षा आहे, असा आरोप कर्नाटक सरकारने केला आहे. या विरोधात कर्नाटक सरकारकडून दिल्लीत निदर्शने करण्यात आली आहे. यावेळी उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, इतर मंत्री आणि पक्षाचे आमदारही जंतरमंतरवर उपस्थित होते. त्यापूर्वी सिद्धरामय्या यांनी राज्यातील सर्व खासदार आणि आमदारांना पत्र लिहून या आंदोलनात सहभागी होण्याची विनंती केली होती.

कर्नाटकमध्ये वित्तीय तूट किती?

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बंगळुरूमध्ये माध्यमांना या संदर्भात माहिती दिली. ते म्हणाले, १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे कर्नाटकला १.८७ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. तसेच केंद्र सरकारने २०१७ ते २०२४ दरम्यान वसूल केलेला सेस आणि उपकरातील राज्याच्या हिश्श्याचा निधीदेखील अद्याप दिलेला नाही. हा निधी ५५ हजार कोटी रुपये इतका आहे. तसेच १५ व्या वित्त आयोगाने शिफारस केलेला ११ हजार ४९५ कोटी रुपयांचा निधीही केंद्र सरकारने रद्द केला. याशिवाय २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात अप्पर भद्रा उपसा सिंचन प्रकल्पासाठी पाच हजार ३०० कोटी रुपयांचा निधीदेखील अद्याप कादावरच आहे.

केरळ सरकारने काय आरोप केले?

केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने केंद्र सरकार केरळकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच केंद्र सरकारने राज्याचा कर्ज घेण्याचा अधिकार मर्यादित केल्याने जोरदार टीका केली आहे. २ फेब्रुवारीला केरळ विधानसभेने यासंदर्भात ठराव मंजूर करत, केंद्र सरकारचा निषेध केला. तसेच केरळ सरकारने या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे.

हेही वाचा – लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपाकडून ‘ग्रामपरिक्रमा’ यात्रेचे आयोजन? ही यात्रा सुरु करण्यामागे नेमकं कारण काय?

केरळची आर्थिक स्थिती कशी आहे?

केरळ सरकारच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकारने केरळला मिळणाऱ्या निधीमध्ये ५७ हजार ४०० कोटी रुपयांची कपात केली आहे. शिवाय जीएसटीचे १२ हजार कोटी रुपयेदेखील केरळला मिळालेले नाही, त्यामुळे या वर्षात आठ हजार ४०० कोटी रुपयांची वित्तीय तूट आहे. याबरोबरच केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, केरळची कर्ज घेण्याची मर्यादा ३९ हजार ६२६ कोटी रुपये इतकी आहे. यानुसार, केरळने राज्याचा अर्थसंकल्प तयार केला होता. मात्र, आतापर्यंत केवळ २८ हजार ८३० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने कोणतीही पूर्वसूचना न देता कर्ज घेण्याची क्षमता मर्यादित केली असल्याचे केरळ सरकारचे म्हणणे आहे.