केंद्र सरकारने नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा (सीएए) देशभरात लागू केला आहे. सोमवारी (११ मार्च रोजी) याची अधिसूचना केंद्र सरकारने जारी केली. या घोषणेनंतर देशाच्या अनेक भागांतून सीएएला होणारा विरोध तीव्र झाला आहे. ईशान्य भारतात तर सीएएलाविरोधाच पेटून उठल्यासारखी स्थिती आहे. ईशान्य भारतातील विरोधी पक्ष आणि प्रादेशिक संघटनांनी या कायद्याच्या निषेधार्थ जोरदार आंदोलन सुरू केले आहे. या कायद्याविरोधात ईशान्य भारतातील विरोध एवढा तीव्र का, या मुद्द्याचा घेतलेला हा शोध
या कायद्यानुसार ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात स्थलांतर केलेल्या पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिश्चन निर्वासितांना नागरिकत्व मिळणार आहे. राज्यघटनेच्या सहाव्या परिशिष्टाच्या अंतर्गत आसाम, मेघालय, मिझोरम व त्रिपुरा या आदिवासी भागांमध्ये हा कायदा लागू होणार नाही. तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशननुसार देशाच्या इतर भागांतील रहिवाशांना ईशान्येकडील ज्या राज्यांमध्ये जाण्यासाठी ‘इनर लाइन परमिट’ (आयएलपी) आवश्यक आहे, अशा राज्यांमध्येही हा कायदा लागू होणार नाही. परंतु, ईशान्येकडील काही भाग सहाव्या परिशिष्टाच्या अंतर्गत किंवा इनर लाइन परमिटअंतर्गत येत नाहीत. या भागातील नागरिक सीएएच्या विरोधात आहेत.
‘इनर लाइन सिस्टीम’ म्हणजे काय?
अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोरम व मणिपूर या ईशान्येकडील चार राज्यांमध्ये ‘इनर लाइन परमिट’ (आयएलपी) प्रणाली कार्यरत आहे. आयएलपी ही एक विशेष परवानगी आहे. भारतातील इतर भागांतील रहिवाशांना या राज्यांमध्ये फिरायचे असल्यास किंवा काही कालावधीसाठी या भागांमध्ये राहायचे असल्यास अर्ज करणे आणि परवानगी घेणे आवश्यक असते.
बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन अॅक्ट, १८७३ अंतर्गत ‘इनर लाइन परमिट’ (आयएलपी) प्रणाली लागू करण्यात आली होती. या कायद्याच्या कलम २ अंतर्गत ही प्रणाली केवळ मिझोरम, अरुणाचल प्रदेश व नागालँड या तीन राज्यांमध्ये होती. मात्र, जानेवारी २०२० मध्ये यात मणिपूरचादेखील समावेश करण्यात आला. सीएएला मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यात झालेल्या निषेधानंतर मणिपूरमध्येही ही प्रणाली लागू करण्यात आली. मणिपूरमध्ये ‘इनर लाइन परमिट’ प्रणाली लागू करण्याची जोरदर मागणी स्थानिकांकडून करण्यात आली होती. त्यामुळे नागालँडच्या दिमापूर जिल्ह्यासह मणिपूरमध्ये ‘इनर लाइन परमिट’ प्रणाली लागू करण्यात आली.
राज्यघटनेचे सहावे परिशिष्ट
भारतीय राज्यघटनेचे सहावे परिशिष्ट आसाम, मेघालय, त्रिपुरा व मिझोरममधील स्वायत्त जिल्हा परिषदांना (एडीसी) विशेष अधिकार प्रदान करते. ईशान्येतील ‘सेव्हन सिस्टर्स’पैकी मिझोरममध्ये ‘आयएलपी’ प्रणाली असल्यामुळे या भागात ‘सीएए’ लागू होणार नाही. शिलाँगच्या आजूबाजूचा काही भाग वगळला, तर मेघालय तीन वेगवेगळ्या ‘एडीसी’अंतर्गत येतो. त्यात खासी, गारो व जयंतिया टेकड्यांसाठी प्रत्येकी एक जिल्हा परिषद आहे.
आसाममध्ये सहाव्या परिशिष्टांतर्गत तीन एडीसी आहेत. त्यात बोडो लॅण्ड प्रादेशिक परिषदेंतर्गत पाच जिल्हे, उत्तर काचार हिल्स स्वायत्त परिषदेंतर्गत एक जिल्हा व कार्बी आंगलाँग स्वायत्त परिषदेंतर्गत दोन जिल्ह्यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे त्रिपुरामध्ये त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त जिल्हा परिषद आहे.
मेघालयातील बहुतांश भाग सहाव्या परिशिष्टांतर्गत येत असूनही, विरोधी पक्ष ‘व्हॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी’सारख्या गटांमध्ये अजूनही असंतोष आहे. जे भाग सहाव्या परिशिष्टांतर्गत येत नाहीत, त्या भागांमध्ये सीएए कायदा लागू करण्याच्या विरोधात हा गट आहे. मेघालय सरकारही संपूर्ण राज्यात आयएलपी प्रणाली लागू करण्यावर जोर देत आहे; ज्यामुळे नागरिकत्व सुधारणा कायदा या भागांमध्ये लागू होणार नाही.
आसाम, त्रिपुरा सीएएच्या विरोधात का?
आसामची २६३ किलोमीटर लांबीची सीमा बांगलादेशला लागून आहे; तर त्रिपुराची ८५६ किलोमीटर लांबीची सीमा बांगलादेशला लागून आहे. हे भाग राज्यघटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात किंवा आयएलपी नियमांतर्गत येत नाहीत. त्यामुळेच या सीएएला तीव्र विरोध केला जात आहे. बांगलादेशशी लागून असलेल्या या राज्यांमध्ये वर्षानुवर्षे मोठ्या प्रमाणावर शेजारच्या देशांतून घुसखोरी होत असते. १९४७ मध्ये फाळणी आणि १९७१ मधील बांगलादेशी मुक्तिसंग्रामापासून या राज्यांमध्ये लोकांचे स्थलांतर सुरूच आहे. मात्र, यात निर्वासितांची नोंद नाही. त्यातील काही निर्वासित मुस्लिम आहेत; परंतु बहुसंख्य निर्वासित बंगाली भाषक हिंदू असल्याचेही मानले जाते.
हेही वाचा : ओडिशामध्ये बीजेडीविरोधात काँग्रेस वापरणार ‘कर्नाटक फॉर्म्युला’!
मुख्य म्हणजे या राज्यातील हिंदूच सीएएला विरोध करीत आहेत. या कायद्यात हिंदू निर्वासितांना नागरिकत्व प्रदान करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे बंगाली भाषकांच्या वाढत्या संख्येमुळे धोक्यात आलेले त्रिपुरी आदिवासीदेखील या कायद्याच्या विरोधात आहेत. केंद्राने आता नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (एनआरसी)मधून सीएएला काढून टाकण्याचा दावा केला आहे. आसाम आणि त्रिपुरामधील अनेकांना वाटते की, सीएएमुळे त्यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे दोन्ही राज्यांत या कायद्याला विरोध होत आहे. पुढील काळात या राज्यांमधील सीएएला होणारा विरोध अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
या कायद्यानुसार ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात स्थलांतर केलेल्या पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिश्चन निर्वासितांना नागरिकत्व मिळणार आहे. राज्यघटनेच्या सहाव्या परिशिष्टाच्या अंतर्गत आसाम, मेघालय, मिझोरम व त्रिपुरा या आदिवासी भागांमध्ये हा कायदा लागू होणार नाही. तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशननुसार देशाच्या इतर भागांतील रहिवाशांना ईशान्येकडील ज्या राज्यांमध्ये जाण्यासाठी ‘इनर लाइन परमिट’ (आयएलपी) आवश्यक आहे, अशा राज्यांमध्येही हा कायदा लागू होणार नाही. परंतु, ईशान्येकडील काही भाग सहाव्या परिशिष्टाच्या अंतर्गत किंवा इनर लाइन परमिटअंतर्गत येत नाहीत. या भागातील नागरिक सीएएच्या विरोधात आहेत.
‘इनर लाइन सिस्टीम’ म्हणजे काय?
अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोरम व मणिपूर या ईशान्येकडील चार राज्यांमध्ये ‘इनर लाइन परमिट’ (आयएलपी) प्रणाली कार्यरत आहे. आयएलपी ही एक विशेष परवानगी आहे. भारतातील इतर भागांतील रहिवाशांना या राज्यांमध्ये फिरायचे असल्यास किंवा काही कालावधीसाठी या भागांमध्ये राहायचे असल्यास अर्ज करणे आणि परवानगी घेणे आवश्यक असते.
बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन अॅक्ट, १८७३ अंतर्गत ‘इनर लाइन परमिट’ (आयएलपी) प्रणाली लागू करण्यात आली होती. या कायद्याच्या कलम २ अंतर्गत ही प्रणाली केवळ मिझोरम, अरुणाचल प्रदेश व नागालँड या तीन राज्यांमध्ये होती. मात्र, जानेवारी २०२० मध्ये यात मणिपूरचादेखील समावेश करण्यात आला. सीएएला मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यात झालेल्या निषेधानंतर मणिपूरमध्येही ही प्रणाली लागू करण्यात आली. मणिपूरमध्ये ‘इनर लाइन परमिट’ प्रणाली लागू करण्याची जोरदर मागणी स्थानिकांकडून करण्यात आली होती. त्यामुळे नागालँडच्या दिमापूर जिल्ह्यासह मणिपूरमध्ये ‘इनर लाइन परमिट’ प्रणाली लागू करण्यात आली.
राज्यघटनेचे सहावे परिशिष्ट
भारतीय राज्यघटनेचे सहावे परिशिष्ट आसाम, मेघालय, त्रिपुरा व मिझोरममधील स्वायत्त जिल्हा परिषदांना (एडीसी) विशेष अधिकार प्रदान करते. ईशान्येतील ‘सेव्हन सिस्टर्स’पैकी मिझोरममध्ये ‘आयएलपी’ प्रणाली असल्यामुळे या भागात ‘सीएए’ लागू होणार नाही. शिलाँगच्या आजूबाजूचा काही भाग वगळला, तर मेघालय तीन वेगवेगळ्या ‘एडीसी’अंतर्गत येतो. त्यात खासी, गारो व जयंतिया टेकड्यांसाठी प्रत्येकी एक जिल्हा परिषद आहे.
आसाममध्ये सहाव्या परिशिष्टांतर्गत तीन एडीसी आहेत. त्यात बोडो लॅण्ड प्रादेशिक परिषदेंतर्गत पाच जिल्हे, उत्तर काचार हिल्स स्वायत्त परिषदेंतर्गत एक जिल्हा व कार्बी आंगलाँग स्वायत्त परिषदेंतर्गत दोन जिल्ह्यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे त्रिपुरामध्ये त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त जिल्हा परिषद आहे.
मेघालयातील बहुतांश भाग सहाव्या परिशिष्टांतर्गत येत असूनही, विरोधी पक्ष ‘व्हॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी’सारख्या गटांमध्ये अजूनही असंतोष आहे. जे भाग सहाव्या परिशिष्टांतर्गत येत नाहीत, त्या भागांमध्ये सीएए कायदा लागू करण्याच्या विरोधात हा गट आहे. मेघालय सरकारही संपूर्ण राज्यात आयएलपी प्रणाली लागू करण्यावर जोर देत आहे; ज्यामुळे नागरिकत्व सुधारणा कायदा या भागांमध्ये लागू होणार नाही.
आसाम, त्रिपुरा सीएएच्या विरोधात का?
आसामची २६३ किलोमीटर लांबीची सीमा बांगलादेशला लागून आहे; तर त्रिपुराची ८५६ किलोमीटर लांबीची सीमा बांगलादेशला लागून आहे. हे भाग राज्यघटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात किंवा आयएलपी नियमांतर्गत येत नाहीत. त्यामुळेच या सीएएला तीव्र विरोध केला जात आहे. बांगलादेशशी लागून असलेल्या या राज्यांमध्ये वर्षानुवर्षे मोठ्या प्रमाणावर शेजारच्या देशांतून घुसखोरी होत असते. १९४७ मध्ये फाळणी आणि १९७१ मधील बांगलादेशी मुक्तिसंग्रामापासून या राज्यांमध्ये लोकांचे स्थलांतर सुरूच आहे. मात्र, यात निर्वासितांची नोंद नाही. त्यातील काही निर्वासित मुस्लिम आहेत; परंतु बहुसंख्य निर्वासित बंगाली भाषक हिंदू असल्याचेही मानले जाते.
हेही वाचा : ओडिशामध्ये बीजेडीविरोधात काँग्रेस वापरणार ‘कर्नाटक फॉर्म्युला’!
मुख्य म्हणजे या राज्यातील हिंदूच सीएएला विरोध करीत आहेत. या कायद्यात हिंदू निर्वासितांना नागरिकत्व प्रदान करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे बंगाली भाषकांच्या वाढत्या संख्येमुळे धोक्यात आलेले त्रिपुरी आदिवासीदेखील या कायद्याच्या विरोधात आहेत. केंद्राने आता नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (एनआरसी)मधून सीएएला काढून टाकण्याचा दावा केला आहे. आसाम आणि त्रिपुरामधील अनेकांना वाटते की, सीएएमुळे त्यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे दोन्ही राज्यांत या कायद्याला विरोध होत आहे. पुढील काळात या राज्यांमधील सीएएला होणारा विरोध अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
