बाळासाहेब जवळकर
महापालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आल्यानंतर निवडणुकीतील संभाव्य लढतीचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. नवीन प्रभागरचना आणि आरक्षण सोडतीमुळे ‘कहीं खुशी, कहीं गम’ असे संमिश्र वातावरण आहे. १२८ वरून १३९ पर्यंत वाढलेली सदस्यसंख्या आणि चारऐवजी तीन सदस्यीय पध्दतीनुसार होणाऱ्या या निवडणुकीत प्रामुख्याने भाजप आणि राष्ट्रवादी यांच्यातच थेट सामना रंगणार आहे. राज्यातील सत्ता नसल्याने मागील महापालिका निवडणुकीत हातातून गेलेली महापालिकेतील सत्ता आता राज्यातील सत्ता असल्याने पुन्हा मिळवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिष्ठा पणाला लावली असून
भाजपनेही केंद्रातील सत्तेच्या आधारे कंबर कसल्याने अजितदादांची पॉवर पुन्हा चालणार का याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. ‘बारामती’खालोखाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला अशी एकेकाळची ओळख आणि अजित पवार यांचे प्रभावक्षेत्र मानल्या जाणाऱ्या पिंपरी चिंचवड शहरात सध्या भाजपचे प्राबल्य आहे. स्पष्ट बहुमतासह महापालिका पाच वर्षे भाजपच्या ताब्यात होतीच. शहरातील तीनपैकी दोन ‘लोकनेते’ आमदार भाजपचे आहेत. गेल्या पाच वर्षात शहरातील संघर्षाचे राजकारण पाहता आगामी निवडणुकीतही भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातच नव्याने सत्तासंघर्ष होणार, अशी आजची स्थिती आहे. दोन्ही पक्षातील श्रेयवाद, आरोप-प्रत्यारोपांमुळे काही महिन्यांपासून राजकीय वातावरण तापले होतेच, आरक्षण सोडतीनंतर लढतीचे चित्र स्पष्ट झाल्याने त्यात आणखी भर पडणार आहे. निवडणुकांच्या तयारीसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार दिवसभर शहरात तळ ठोकून बसायला लागले आहेत. तर, ५ जूनला वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत भाजपचा मेळावा होणार आहे. या माध्यमातून जोरदार शक्तीप्रदर्शन करण्याची तयारी भाजपने केली आहे.
पिंपरी-चिंचवडच्या राजकारणावर अनेक वर्षे काँग्रेस पक्षाचे निविर्वाद वर्चस्व होते. १९८२ मध्ये महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर पहिली चार वर्षे प्रशासकीय राजवट होती. १९८६ मध्ये पहिल्या पंचवार्षिक निवडणुका झाल्या, तेव्हापासून आतापर्यंत सात निवडणुका पार पडल्या आहेत. २०२२ मध्ये होणारी आठवी निवडणूक आहे. पिंपरीत आतापर्यंत वेगवेगळ्या प्रभागपध्दतीनुसार निवडणुका झाल्या आहेत. १९८६ ला पहिल्या निवडणुकीसाठी एकसदस्यीय प्रभागपध्दत होती, तेव्हाची सदस्यसंख्या ६० होती. शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिवंगत रामकृष्ण मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षाने तेव्हाची निवडणूक जिंकली होती. १९९२ च्या निवडणुकांवेळी ७८ आणि १९९७ च्या निवडणुकीत सदस्यसंख्या ७९ इतकी होती. या दोन्हीही निवडणुका काँग्रेस पक्षानेच जिंकल्या. तेव्हा विरोधी पक्षांचे फारसे अस्तित्व जाणवत नव्हते. मात्र, काँग्रेसमध्ये अंतर्गत पातळीवर तीव्र गटबाजीचे राजकारण होते. १९९९ मध्ये काँग्रेसचे विभाजन होऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना झाली. त्यानंतर, २००२ मध्ये सर्वप्रथम बहुसदस्यीय (तीन सदस्य) प्रभाग पध्दतीने निवडणुका झाल्या. तेव्हा काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रथमच समोरासमोर लढले. काँग्रेसचे नेतृत्व रामकृष्ण मोरे यांच्याकडे तर राष्ट्रवादीचे नेतृत्व अजित पवारांकडे होते. या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. त्यामुळे राज्यातील आघाडी सरकारचा दाखला देत दोन्ही काँग्रेसने पालिकाही एकत्र येऊन ताब्यात घेतली.
नंतर, २००७ मध्ये एकसदस्सीय आणि २०१२ मध्ये द्विसदस्यीय प्रभागांनुसार निवडणुका झाल्या. दोन्हीही वेळा राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्वबळावर पालिका ताब्यात घेतली. रामकृष्ण मोरे यांचे निधन झाल्यानंतर काँग्रेसची घसरण सुरू झाली, ती नंतरच्या काळातही होतच राहिली. शहरात राष्ट्रवादीची ताकद वाढल्यानंतर आणि महापालिका ताब्यात आल्यानंतर अजित पवार हेच पिंपरी-चिंचवडचे सर्वेसर्वा बनले. त्यांची एकाधिकारशाही निर्माण झाल्याने, ते म्हणतील तसाच कारभार पालिकेतील राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. पिंपरी-चिंचवडचा मोठ्या प्रमाणात विकास झाला, तो हाच कालावधी. मात्र, पुढे नको त्या गोष्टी सुरू झाल्या. महापालिका पातळीवर गैरकारभारांची मालिका सुरू झाली. अजित पवारांची मूक संमतीने की त्यांच्या परोक्ष त्यांच्या नावाने खाऊगल्लीतील कारभार होत होता, हे कधी स्पष्ट होऊ शकले नाही. या सर्व गोष्टींचा दृश्य परिणाम २०१७ च्या निवडणुकांमध्ये दिसून आला. चारसदस्यीय प्रभाग पध्दतीने झालेल्या या निवडणुकीत राष्ट्रवादीला दारूण पराभवाला सामोरे जावे लागले. राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये आलेल्या आमदार लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने पिंपरी पालिकेवर झेंडा फडकवला. १५ वर्षे शहरावर एकहाती राज्य केलेल्या अजित पवारांना शहरवासियांनी त्यांच्याच तालमीत तयार झालेल्या पैलवानांच्या मार्फत बारामतीचा रस्ता दाखवला. मात्र भाजपने पालिका ताब्यात घेतल्यानंतर राष्ट्रवादीने केलेल्या मनमानी कारभाराचीच री ओढली. राष्ट्रवादीने १५ वर्षात जे केले, तेच भाजपने अवघ्या पाच वर्षांत केले, अशी चर्चा शहरात आहे. या पार्श्वभूमीवर, २०२२ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकांसाठी रणशिंग फुंकले आहेत आणि भाजप आणि राष्ट्रवादी यांच्यात थेट सामना होणार आहे.
