दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली आहे. दारू घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने त्यांच्यावर मोठी कारवाई केली आहे. सलग ९ समन्सकडे दुर्लक्ष केल्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात आधीपासूनच होती. मुख्यमंत्र्यांना अटक होणार, असंही आम आदमी पार्टीचे सर्व नेते स्वतः मीडियासमोर बोलत होते. आता जे बोलले जात होते ते खरे झाले आहे. निवडणुकीच्या तोंडावरच अरविंद केजरीवाल यांना अटक झाली. १९ एप्रिलपासून पहिल्या टप्प्यातील मतदान सुरू होत असताना देश पूर्ण निवडणूक वातावरणामध्ये असणार आहे, परंतु त्याआधी अरविंद केजरीवाल यांना अटक झाल्यानं त्यांना अनेक कायदेशीर टप्प्यांतून जावे लागणार आहे. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेचा फायदा कोणाला होणार आहे, असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात विचारला जात आहे.
किंबहुना निवडणुकीपूर्वी केजरीवाल यांना तुरुंगात टाकल्याने केवळ दिल्ली आणि पंजाबमध्ये ‘आप’ला मोठा धक्का बसलेला नव्हे, तर नेता कितीही मोठा असला तरी त्याने भ्रष्टाचार केल्यास तुरुंगात जावे लागू शकते हे मोदी सरकार दाखवून दिले आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराविरुद्ध मोदी सरकारची विश्वासार्हताही वाढल्याचं भाजपाचं म्हणणं आहे. आम आदमी पक्ष आणि विरोधक केजरीवाल यांच्या अटकेचा पुरेपूर फायदा घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, तर भाजपा आपली भूमिका योग्य असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी ईडीच्या समन्सकडे सातत्याने केजरीवालांनी दुर्लक्ष केल्याचे कारण देत आहेत.
अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेमुळे आम आदमी पक्ष कमकुवत होईल, कारण ते पक्षाचा चेहरा आहेत आणि त्यांच्याद्वारेच आपला पाठिंबा आणि ताकद मिळत असते. केजरीवाल हे ‘आप’चे मेंदू अन् आधारस्तंभ आहेत, त्यांच्याशिवाय ‘आप’ निवडणूक प्रचारात कोणताही प्रभाव पाडू शकणार नाही, असंही भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्याचे म्हणणे आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत AAP ने दोनदा विजय स्वतःच्या नावे केला आहे, तर भाजपाने २०१९ मध्ये लोकसभेच्या सर्व सात जागा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मतांनी जिंकल्या होत्या.
भाजपाच्या दुसऱ्या एका नेत्याचे म्हणणे आहे की, केजरीवाल यांच्या अटकेमुळे इंडिया आघाडीतून स्टार प्रचारक बाद होणार आहेत. तसेच विरोधकांनी स्थापन केलेल्या भ्रष्ट आघाडीकडून झालेले भ्रष्टाचार आम्ही खपवून घेणार नसल्याचाही यातून मेसेज जाईल. भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या आंदोलनातून बाहेर पडलेल्या केजरीवाल यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटक करण्यापेक्षा मोठी उपलब्धी असू शकत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
भाजपाचे कार्यकर्ते त्यांच्याच नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित करीत होते
मोदी सरकार केजरीवाल यांच्या अटकेला का टाळतंय, असे अनेक भाजपा कार्यकर्ते पक्षासमोर प्रश्न उपस्थित करीत होते. केजरीवाल यांच्यावर कोणतीही कारवाई न होण्यामागे त्यांची लोकप्रियता हेच मुख्य कारण बनत असल्याचा मेसेज यातून सर्वसामान्यांना जात असल्याचा त्यांचा विश्वास होता. ते पुढे म्हणाले की, आता केजरीवाल यांच्या अटकेने भाजपाच्या कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढला असून, आमचे नेतृत्व भ्रष्टाचाराविरोधात खंबीर असल्याचा मेसेज गेला आहे. या गोष्टींचा संदर्भ देत भाजपाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले की, दिल्लीत काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी एकत्र आल्याने भाजपावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
हेही वाचाः “यंदा भिवंडी मतदारसंघ सोपा, उमेदवाराची गफलत करु नका”, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे पवारांना साकडे
भाजपाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली आणि आसपासच्या पक्षाने नुकत्याच केलेल्या अंतर्गत सर्वेक्षणात केजरीवाल यांच्याविरोधातील अशा कारवाईबाबत मतदारांच्या भावना जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. केजरीवाल यांच्या अटकेच्या विरोधात लोकांना एकत्र करण्यात विरोधक यशस्वी होणार नाहीत हे भाजपाला सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. दारू घोटाळ्यामुळे केजरीवाल यांच्या प्रतिमेवर परिणाम झाल्याचे भाजपाच्या सूत्रांचे मत आहे. दारू घोटाळ्यात ठोस पुरावे नसते तर सिसोदिया यांना जामीन मिळाला असता, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचाः बॉम्बस्फोटाप्रकरणी वादग्रस्त विधानावर कारवाई, कोण आहेत ‘या’ भाजपाच्या खासदार?
निवडणुकांसाठी दोन महिन्यांहून अधिक कालावधी शिल्लक
२५ मे रोजी दिल्लीत निवडणुका होणार आहेत, ज्याला अद्याप दोन महिन्यांहून अधिक कालावधी शिल्लक आहे, तोपर्यंत केजरीवाल यांच्या अनुपस्थितीमुळे आप कमकुवत होऊ शकते आणि निवडणूक लढवण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. मोफत वीज, पाणी, आरोग्य आणि शिक्षण या योजनांमुळे केजरीवाल मोदी सरकारच्या चांगल्या कामांशी स्पर्धा करत असल्याने त्यांच्यासाठी केजरीवाल हा धोका असल्याचे भाजपा नेत्यांचे मत आहे. गेल्या काही वर्षांपूर्वी पक्षातून काढून टाकण्यात आलेले ‘आप’चे माजी नेते आनंद कुमार यांनीही यावर भाष्य केलंय. केजरीवाल सरकारने राबवलेल्या चांगल्या योजना त्यांना गतवैभव प्राप्त करून देऊ शकतात. इंडिया आघाडीला एकत्र आणण्यात केजरीवालांनी बजावलेल्या भूमिकेमुळेच कदाचित असे झाले असावे, असंही आनंद कुमार म्हणतात. तसेच केजरीवालांच्या अटकेच्या आधीच निवडणूक रोख्यांची माहिती उघड करण्यात आली होती, याकडेही आनंद यांनी लक्ष वेधलं आहे. दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने २०२२ मध्ये लागू केलेल्या अबकारी धोरणामुळे राजधानीतील मद्यविक्रीवरील नियंत्रण संपुष्टात आल्याने खासगी किरकोळ विक्रेत्यांना अवाजवी फायदा दिल्याच्या आरोपांची ईडी चौकशी करीत आहे. त्यानंतर हे धोरण मागे घेण्यात आले आहे.
किंबहुना निवडणुकीपूर्वी केजरीवाल यांना तुरुंगात टाकल्याने केवळ दिल्ली आणि पंजाबमध्ये ‘आप’ला मोठा धक्का बसलेला नव्हे, तर नेता कितीही मोठा असला तरी त्याने भ्रष्टाचार केल्यास तुरुंगात जावे लागू शकते हे मोदी सरकार दाखवून दिले आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराविरुद्ध मोदी सरकारची विश्वासार्हताही वाढल्याचं भाजपाचं म्हणणं आहे. आम आदमी पक्ष आणि विरोधक केजरीवाल यांच्या अटकेचा पुरेपूर फायदा घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, तर भाजपा आपली भूमिका योग्य असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी ईडीच्या समन्सकडे सातत्याने केजरीवालांनी दुर्लक्ष केल्याचे कारण देत आहेत.
अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेमुळे आम आदमी पक्ष कमकुवत होईल, कारण ते पक्षाचा चेहरा आहेत आणि त्यांच्याद्वारेच आपला पाठिंबा आणि ताकद मिळत असते. केजरीवाल हे ‘आप’चे मेंदू अन् आधारस्तंभ आहेत, त्यांच्याशिवाय ‘आप’ निवडणूक प्रचारात कोणताही प्रभाव पाडू शकणार नाही, असंही भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्याचे म्हणणे आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत AAP ने दोनदा विजय स्वतःच्या नावे केला आहे, तर भाजपाने २०१९ मध्ये लोकसभेच्या सर्व सात जागा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मतांनी जिंकल्या होत्या.
भाजपाच्या दुसऱ्या एका नेत्याचे म्हणणे आहे की, केजरीवाल यांच्या अटकेमुळे इंडिया आघाडीतून स्टार प्रचारक बाद होणार आहेत. तसेच विरोधकांनी स्थापन केलेल्या भ्रष्ट आघाडीकडून झालेले भ्रष्टाचार आम्ही खपवून घेणार नसल्याचाही यातून मेसेज जाईल. भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या आंदोलनातून बाहेर पडलेल्या केजरीवाल यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटक करण्यापेक्षा मोठी उपलब्धी असू शकत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
भाजपाचे कार्यकर्ते त्यांच्याच नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित करीत होते
मोदी सरकार केजरीवाल यांच्या अटकेला का टाळतंय, असे अनेक भाजपा कार्यकर्ते पक्षासमोर प्रश्न उपस्थित करीत होते. केजरीवाल यांच्यावर कोणतीही कारवाई न होण्यामागे त्यांची लोकप्रियता हेच मुख्य कारण बनत असल्याचा मेसेज यातून सर्वसामान्यांना जात असल्याचा त्यांचा विश्वास होता. ते पुढे म्हणाले की, आता केजरीवाल यांच्या अटकेने भाजपाच्या कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढला असून, आमचे नेतृत्व भ्रष्टाचाराविरोधात खंबीर असल्याचा मेसेज गेला आहे. या गोष्टींचा संदर्भ देत भाजपाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले की, दिल्लीत काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी एकत्र आल्याने भाजपावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
हेही वाचाः “यंदा भिवंडी मतदारसंघ सोपा, उमेदवाराची गफलत करु नका”, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे पवारांना साकडे
भाजपाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली आणि आसपासच्या पक्षाने नुकत्याच केलेल्या अंतर्गत सर्वेक्षणात केजरीवाल यांच्याविरोधातील अशा कारवाईबाबत मतदारांच्या भावना जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. केजरीवाल यांच्या अटकेच्या विरोधात लोकांना एकत्र करण्यात विरोधक यशस्वी होणार नाहीत हे भाजपाला सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. दारू घोटाळ्यामुळे केजरीवाल यांच्या प्रतिमेवर परिणाम झाल्याचे भाजपाच्या सूत्रांचे मत आहे. दारू घोटाळ्यात ठोस पुरावे नसते तर सिसोदिया यांना जामीन मिळाला असता, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचाः बॉम्बस्फोटाप्रकरणी वादग्रस्त विधानावर कारवाई, कोण आहेत ‘या’ भाजपाच्या खासदार?
निवडणुकांसाठी दोन महिन्यांहून अधिक कालावधी शिल्लक
२५ मे रोजी दिल्लीत निवडणुका होणार आहेत, ज्याला अद्याप दोन महिन्यांहून अधिक कालावधी शिल्लक आहे, तोपर्यंत केजरीवाल यांच्या अनुपस्थितीमुळे आप कमकुवत होऊ शकते आणि निवडणूक लढवण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. मोफत वीज, पाणी, आरोग्य आणि शिक्षण या योजनांमुळे केजरीवाल मोदी सरकारच्या चांगल्या कामांशी स्पर्धा करत असल्याने त्यांच्यासाठी केजरीवाल हा धोका असल्याचे भाजपा नेत्यांचे मत आहे. गेल्या काही वर्षांपूर्वी पक्षातून काढून टाकण्यात आलेले ‘आप’चे माजी नेते आनंद कुमार यांनीही यावर भाष्य केलंय. केजरीवाल सरकारने राबवलेल्या चांगल्या योजना त्यांना गतवैभव प्राप्त करून देऊ शकतात. इंडिया आघाडीला एकत्र आणण्यात केजरीवालांनी बजावलेल्या भूमिकेमुळेच कदाचित असे झाले असावे, असंही आनंद कुमार म्हणतात. तसेच केजरीवालांच्या अटकेच्या आधीच निवडणूक रोख्यांची माहिती उघड करण्यात आली होती, याकडेही आनंद यांनी लक्ष वेधलं आहे. दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने २०२२ मध्ये लागू केलेल्या अबकारी धोरणामुळे राजधानीतील मद्यविक्रीवरील नियंत्रण संपुष्टात आल्याने खासगी किरकोळ विक्रेत्यांना अवाजवी फायदा दिल्याच्या आरोपांची ईडी चौकशी करीत आहे. त्यानंतर हे धोरण मागे घेण्यात आले आहे.
