आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून स्वतंत्र तेलंगण राज्य स्थापन करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजाविणारे व राज्याच्या स्थापनेपासून गेली साडेनऊ वर्षे मुख्यमंत्रीपद भूषविणारे के. चंद्रशेखर राव यांच्यासमोर काँग्रेस आणि भाजपचे आव्हान असताना मुख्यमंत्रीपदाची हॅटट्रिक साधण्यात यशस्वी होतात का, याचीच तेलंगणा विधानसभा निवडणुकीत उत्सुकता असेल.
तेलंगण आणि के. चंद्रशेखर राव म्हणजेच केसीआर असे समीकरण तयार झाले. गेल्या साडे नऊ वर्षांत राज्यावर चांगलाच पगडा निर्माण केला. राज्याच्या निर्मितीनंतर सिंचनाला केसीआर सरकारने प्राधान्य दिले. दरवर्षी अर्थसंकल्पात सिंचनावर सुमारे २५ हजार कोटींची तरतूद केली. याचे चांगले परिणाम दिसू लागले. तेलंगणात भात हे मुख्य पीक. सिंचन वाढल्याने भाताचे उत्पादन वाढले. शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा खेळू लागला. शेतकऱ्यांना आपलेसे करण्याकरिता चंद्रशेखर राव यांनी राबविलेल्या रयतूबंधू वा दलितबंधू या योजना यशस्वी ठरल्या. सामान्य शेतकरी वा दुर्बल घटकांना चंद्रशेखर राव यांनी या दोन्ही योजनांच्या माध्यमातून जोडले आहे. रयतूबंधू योजनेत खरीप आणि रब्बी हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाच हजार रुपये जमा केले जातात. हंगामापूर्वी खते, बियाणे, अवजारे घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी या योजनेचा वापर करावा असा मुख्य उद्देश आहे. जेणेकरून शेतकरी खासगी सावकारीला बळी पडणार नाहीत. या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना झाला. आतापर्यंत तेलंगणा सरकारने सुमारे ७० हजार कोटींची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये जमा केली आहे. दलितबंधू योजनेत राज्यातील दलित बांधवांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी १० लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम दिली जाते. देशातील सर्वाधिक रक्कमेची ही योजना मानली जाते. रयतूबंधू आणि दलितबंधू या योजना चंद्रशेखर राव यांच्यासाठी राजकीय फायद्याच्या ठरल्या आहेत.
हेही वाचा – मणिपूरमध्ये घटनेचे अनुच्छेद ३५५ लागू? भाजपा नेत्यांनाही संशय, अनुच्छेद ३५५ म्हणजे काय?
तेलंगणात चंद्रशेखर राव यांचे वर्चस्व होते. विरोधकांचे फारसे आव्हान नव्हते. काँग्रेस कमकुवत झाल्याचा फायदा भाजपने उठविला होता. कर्नाटकनंतर दक्षिणेत भाजपला जो काही जनाधार आहे तो तेलंगणात आहे. तेलंगणातील विधानसभेच्या तीनपैकी दोन विधानसभा पोटनिवडणुकांमध्ये मिळालेल्या यशाने भाजपच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. हैदराबाद महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपने तेलंगणा राष्ट्र समितीला (आता भारत राष्ट्र समिती) कडवे आव्हान दिले. यामुळे पुढील सरकार हे भाजपचेच असणार, असा निर्धार भाजपच्या वर्तुळातून करण्यात येऊ लागला. कर्नाटकच्या विजयाने तेलंगणात काँग्रेसची हवा तयार झाली. भाजपकडे वळलेला ओघ काँग्रेसकडे वळू लागला.
तिरंगी लढतीचा फायदा कोणाला ?
आगामी विधानसभा निवडणुकीत भारत राष्ट्र समिती, काँग्रेस व भाजप अशी तिरंगी लढत अपेक्षित आहे. भाजपने या राज्यात हातपाय विस्तारायला सुरुवात केली. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने चार जागा जिंकून केसीआर यांना इशारा दिला. केसीआर यांच्या मुलीचाच पराभव झाला. तेलंगणात अजूनही निझामाच्या राजवटीच्या खुणा कायम आहेत. त्यातून हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करण्यास भाजपला मोकळे रान मिळाले. निझामाबादसारख्या विभागात भाजपने पाळेमुळे रोवली. चंद्रशेखर राव यांची ओवेसी यांच्या एमआयएमशी युती आहे. भाजपला तो आणखी एक मुद्दा मिळाला. हैदराबाद महापालिका निवडणुकीत भाजपने एमआयएमला लक्ष्य करीत चंद्रशेखर राव यांना अडचणीत आणले होते. राज्यातही हाच प्रयोग भाजपकडून केला जात आहे.
तेलंगणा राज्याची निर्मिती ही काँग्रेस सरकारच्या काळात झाली. पण स्वतंत्र राज्य निर्मितीचे काँग्रेसला काहीच श्रेय मिळविता आले नाही. विभाजनामुळे आंध्रतून काँग्रेसची पार वाताहात झाली. तेलंगणातही पक्षाची पिछेहाटच झाली होती. पण शेजारील कर्नाटकातील काँग्रेसच्या विजयाने तेलंगणात पक्षाच्या अपेक्षा वाढल्या. त्यातच मध्यंतरीच्या काळात पक्ष सोडून गेलेले पुन्हा काँग्रेसमध्ये परतू लागले.
हेही वाचा – महाविकास आघाडीची मते फोडण्यासाठी भाजपकडून तिसऱ्या आघाडीला बळ?
भाजपने मध्यंतरी वातावरणनिर्मिती केली होती. पण नंतरच्या काळात भाजपची तेवढी वाढ झालेली नाही. भाजपने सत्तेचा निर्धार केला असला तरी भाजपला राज्याच्या ग्रामीण भागात पाठिंबा मिळविण्याचे आव्हान असेल.
चंद्रशेखर राव यांचा करिष्मा कामी येईल ?
मुख्यमंत्री म्हणून चंद्रशेखर राव यांनी राज्याच्या राजकारणावर स्वतःचा पगडा निर्माण केला आहे. चंद्रशेखर राव यांनी सुरुवातीच्या काळात भाजपशी जुळवून घेतले होते. लोकसभा व राज्यसभेत भाजपला मदत होईल अशीच त्यांची भूमिका असायची. पण तांदूळ खरेदीवरून केंद्राने तेलंगणाची कोंडी केल्यापासून चंद्रशेखर राव यांचे भाजपशी बिनसले. केंद्राने तांदूळ खरेदी थांबविल्याने तेलंगणातील तांदूळ शेतकऱ्यांचा भात तेलंगणा सरकारला खरेदी करावा लागला. राज्याचे आर्थिक नियोजन कोलमडले. तेव्हापासून केसीआर आणि भाजप कट्टर विरोधक झाले. केसीआर यांची मुलगी कविता यांची दिल्ली मद्य घोटाळ्यात ईडी चौकशी झाली. राज्यातील जनतेवर केसीआर यांचा अद्यापही पगडा आहे. पण गेली साडेनऊ वर्षे सत्तेत असल्याने सरकारबद्दलची नाराजी आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजप नेत्यांकडून सातत्याने होणारे आरोप चंद्रशेखर राव यांना अडचणीचे ठरू शकतात.
राज्यावर मजबूत पकड बसविल्यावर चंद्रशेखर राव यांची राष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाकांक्षा अधिक जागृत झाली. यामुळेच त्यांनी तेलंगणा राष्ट्र समिती या प्रादेशिक पक्षाचे भारत राष्ट्र समिती असे नामकरण केले. आपला पक्ष हा राष्ट्रीय पक्ष आहे व भाजप आणि काँग्रेसशी समान अंतर ठेवून आहे, असे चित्र उभे केले. पक्षाच्या नावातून तेलंगणा काढून भारतचा समावेश केल्याने तेलंगणातील लोक या पक्षाला पूर्वीसारखाच पाठिंबा देतात का, यावरही बरीच गणिते अवलंबून आहेत. मुलगा रामाराव यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे सोपवून चंद्रशेखर राव यांची राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बाजविण्याची योजना आहे. या दृष्टीनेच चंद्रशेखर राव यांनी सारा जोर लावला आहे.
तेलंगणा विधानसभा निवडणूक पक्षीय बळाबळ (२०१८)
एकूण जागा – ११९
तेलंगणा राष्ट्र समिती – ८८
काँग्रेस – १९
एमआयएम – ७
तेलुगू देशम – २
भाजप – १
(काँग्रेस, तेलुगू देशममध्ये पडलेल्या फुटीमुळे सध्या सत्ताधारी पक्षाचे संख्याबळ १०४)
तेलंगण आणि के. चंद्रशेखर राव म्हणजेच केसीआर असे समीकरण तयार झाले. गेल्या साडे नऊ वर्षांत राज्यावर चांगलाच पगडा निर्माण केला. राज्याच्या निर्मितीनंतर सिंचनाला केसीआर सरकारने प्राधान्य दिले. दरवर्षी अर्थसंकल्पात सिंचनावर सुमारे २५ हजार कोटींची तरतूद केली. याचे चांगले परिणाम दिसू लागले. तेलंगणात भात हे मुख्य पीक. सिंचन वाढल्याने भाताचे उत्पादन वाढले. शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा खेळू लागला. शेतकऱ्यांना आपलेसे करण्याकरिता चंद्रशेखर राव यांनी राबविलेल्या रयतूबंधू वा दलितबंधू या योजना यशस्वी ठरल्या. सामान्य शेतकरी वा दुर्बल घटकांना चंद्रशेखर राव यांनी या दोन्ही योजनांच्या माध्यमातून जोडले आहे. रयतूबंधू योजनेत खरीप आणि रब्बी हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाच हजार रुपये जमा केले जातात. हंगामापूर्वी खते, बियाणे, अवजारे घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी या योजनेचा वापर करावा असा मुख्य उद्देश आहे. जेणेकरून शेतकरी खासगी सावकारीला बळी पडणार नाहीत. या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना झाला. आतापर्यंत तेलंगणा सरकारने सुमारे ७० हजार कोटींची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये जमा केली आहे. दलितबंधू योजनेत राज्यातील दलित बांधवांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी १० लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम दिली जाते. देशातील सर्वाधिक रक्कमेची ही योजना मानली जाते. रयतूबंधू आणि दलितबंधू या योजना चंद्रशेखर राव यांच्यासाठी राजकीय फायद्याच्या ठरल्या आहेत.
हेही वाचा – मणिपूरमध्ये घटनेचे अनुच्छेद ३५५ लागू? भाजपा नेत्यांनाही संशय, अनुच्छेद ३५५ म्हणजे काय?
तेलंगणात चंद्रशेखर राव यांचे वर्चस्व होते. विरोधकांचे फारसे आव्हान नव्हते. काँग्रेस कमकुवत झाल्याचा फायदा भाजपने उठविला होता. कर्नाटकनंतर दक्षिणेत भाजपला जो काही जनाधार आहे तो तेलंगणात आहे. तेलंगणातील विधानसभेच्या तीनपैकी दोन विधानसभा पोटनिवडणुकांमध्ये मिळालेल्या यशाने भाजपच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. हैदराबाद महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपने तेलंगणा राष्ट्र समितीला (आता भारत राष्ट्र समिती) कडवे आव्हान दिले. यामुळे पुढील सरकार हे भाजपचेच असणार, असा निर्धार भाजपच्या वर्तुळातून करण्यात येऊ लागला. कर्नाटकच्या विजयाने तेलंगणात काँग्रेसची हवा तयार झाली. भाजपकडे वळलेला ओघ काँग्रेसकडे वळू लागला.
तिरंगी लढतीचा फायदा कोणाला ?
आगामी विधानसभा निवडणुकीत भारत राष्ट्र समिती, काँग्रेस व भाजप अशी तिरंगी लढत अपेक्षित आहे. भाजपने या राज्यात हातपाय विस्तारायला सुरुवात केली. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने चार जागा जिंकून केसीआर यांना इशारा दिला. केसीआर यांच्या मुलीचाच पराभव झाला. तेलंगणात अजूनही निझामाच्या राजवटीच्या खुणा कायम आहेत. त्यातून हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करण्यास भाजपला मोकळे रान मिळाले. निझामाबादसारख्या विभागात भाजपने पाळेमुळे रोवली. चंद्रशेखर राव यांची ओवेसी यांच्या एमआयएमशी युती आहे. भाजपला तो आणखी एक मुद्दा मिळाला. हैदराबाद महापालिका निवडणुकीत भाजपने एमआयएमला लक्ष्य करीत चंद्रशेखर राव यांना अडचणीत आणले होते. राज्यातही हाच प्रयोग भाजपकडून केला जात आहे.
तेलंगणा राज्याची निर्मिती ही काँग्रेस सरकारच्या काळात झाली. पण स्वतंत्र राज्य निर्मितीचे काँग्रेसला काहीच श्रेय मिळविता आले नाही. विभाजनामुळे आंध्रतून काँग्रेसची पार वाताहात झाली. तेलंगणातही पक्षाची पिछेहाटच झाली होती. पण शेजारील कर्नाटकातील काँग्रेसच्या विजयाने तेलंगणात पक्षाच्या अपेक्षा वाढल्या. त्यातच मध्यंतरीच्या काळात पक्ष सोडून गेलेले पुन्हा काँग्रेसमध्ये परतू लागले.
हेही वाचा – महाविकास आघाडीची मते फोडण्यासाठी भाजपकडून तिसऱ्या आघाडीला बळ?
भाजपने मध्यंतरी वातावरणनिर्मिती केली होती. पण नंतरच्या काळात भाजपची तेवढी वाढ झालेली नाही. भाजपने सत्तेचा निर्धार केला असला तरी भाजपला राज्याच्या ग्रामीण भागात पाठिंबा मिळविण्याचे आव्हान असेल.
चंद्रशेखर राव यांचा करिष्मा कामी येईल ?
मुख्यमंत्री म्हणून चंद्रशेखर राव यांनी राज्याच्या राजकारणावर स्वतःचा पगडा निर्माण केला आहे. चंद्रशेखर राव यांनी सुरुवातीच्या काळात भाजपशी जुळवून घेतले होते. लोकसभा व राज्यसभेत भाजपला मदत होईल अशीच त्यांची भूमिका असायची. पण तांदूळ खरेदीवरून केंद्राने तेलंगणाची कोंडी केल्यापासून चंद्रशेखर राव यांचे भाजपशी बिनसले. केंद्राने तांदूळ खरेदी थांबविल्याने तेलंगणातील तांदूळ शेतकऱ्यांचा भात तेलंगणा सरकारला खरेदी करावा लागला. राज्याचे आर्थिक नियोजन कोलमडले. तेव्हापासून केसीआर आणि भाजप कट्टर विरोधक झाले. केसीआर यांची मुलगी कविता यांची दिल्ली मद्य घोटाळ्यात ईडी चौकशी झाली. राज्यातील जनतेवर केसीआर यांचा अद्यापही पगडा आहे. पण गेली साडेनऊ वर्षे सत्तेत असल्याने सरकारबद्दलची नाराजी आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजप नेत्यांकडून सातत्याने होणारे आरोप चंद्रशेखर राव यांना अडचणीचे ठरू शकतात.
राज्यावर मजबूत पकड बसविल्यावर चंद्रशेखर राव यांची राष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाकांक्षा अधिक जागृत झाली. यामुळेच त्यांनी तेलंगणा राष्ट्र समिती या प्रादेशिक पक्षाचे भारत राष्ट्र समिती असे नामकरण केले. आपला पक्ष हा राष्ट्रीय पक्ष आहे व भाजप आणि काँग्रेसशी समान अंतर ठेवून आहे, असे चित्र उभे केले. पक्षाच्या नावातून तेलंगणा काढून भारतचा समावेश केल्याने तेलंगणातील लोक या पक्षाला पूर्वीसारखाच पाठिंबा देतात का, यावरही बरीच गणिते अवलंबून आहेत. मुलगा रामाराव यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे सोपवून चंद्रशेखर राव यांची राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बाजविण्याची योजना आहे. या दृष्टीनेच चंद्रशेखर राव यांनी सारा जोर लावला आहे.
तेलंगणा विधानसभा निवडणूक पक्षीय बळाबळ (२०१८)
एकूण जागा – ११९
तेलंगणा राष्ट्र समिती – ८८
काँग्रेस – १९
एमआयएम – ७
तेलुगू देशम – २
भाजप – १
(काँग्रेस, तेलुगू देशममध्ये पडलेल्या फुटीमुळे सध्या सत्ताधारी पक्षाचे संख्याबळ १०४)
