पाच वर्षांचा हिशोब मागणाऱ्या राजस्थानच्या मतदारांसमोर काँग्रेसला पुन्हा संधी द्यायची की, परंपरेप्रमाणे विरोधकांना सत्तेत आणायचे हा मोठा पेच उभा राहिला आहे. काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील मतभेद दूर करण्यात केंद्रीय नेतृत्वाला यश आले असले तरी प्रदेश भाजपमधील नेतृत्वावरून सुरू असलेली अंतर्गत रस्सीखेच तीव्र झाली आहे. त्यामुळे यावेळी विधानसभा निवडणूक अधिक अटीतटीची होण्याची शक्यता आहे.
२०२० मध्ये सचिन पायलट यांच्या अपयशी बंडानंतर गेहलोत आणि पायलट यांचे समर्थक कार्यकर्ते-नेते एकमेकांविरोधात शड्डू ठोकून उभे राहिले होते. मतभेद बाजूला ठेवत दोन्ही नेते निवडणुकीच्या प्रचारात सक्रिय झाले असले तरी, दोन्ही गटांतील कार्यकर्त्यांमध्ये अजूनही धुसफूस सुरू आहे. त्याचा फटका काँग्रेसला बसू शकतो असे मानले जात आहे. गेहलोत सरकारमधील तत्कालीन मंत्री राजेंद्र गुढा यांनी विधानसभेत लाल डायरी दाखवून गेहलोत यांच्या भ्रष्टाचाराची ही वही असल्याचा दावा केला होता. आपल्याच मंत्र्याने अडचणीत आणल्यामुळे गेहलोत यांनी गुढांना पक्षातून काढून टाकले. गुढा आता एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत गेले आहेत. गुढांमुळे भाजपच्या हाती गेहलोत सरकारच्या कथित भ्रष्टाचाराचे कोलित मिळाले आहे. राजस्थानमधील महिला-दलितांवरील अत्याचार, कायदा-सुव्यवस्था अशा अनेक मुद्द्यांवरूनही भाजपने गेहलोत सरकारला लक्ष्य केले आहे. पण, महागाई निवारण शिबिराअंतर्गत नोंदणी केलेल्या १ कोटी ८० लाख लोकांना ५०० रुपयांमध्ये गॅस सिलिंडर, शेतकऱ्यांसाठी २ हजार युनिट मोफत वीज अशा लोकप्रिय योजना गेहलोत यांनी मतदारांसाठी लागू केल्या आहेत. या योजनांपेक्षा अधिक आकर्षक आश्वासने देण्यात भाजप कमी पडल्याचे दिसू लागले आहे.
हेही वाचा – छत्तीसगढमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरुद्ध मुख्यमंत्री बघेल सामना ?
उज्ज्वला लाभार्थींना ६०० रुपयांमध्ये गॅस सिलिंडर दिले जात असल्याचे मोदींनी सांगितले असले तरी, राज्य सरकारच्या लाभार्थींना सिलिंडर ५०० रुपयांना दिला जात आहे. गेहलोत सरकारविरोधात भाजपने ‘जनआक्रोश यात्रा’ काढली होती पण, अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे सांगितले जाते. गेल्या पाच वर्षांमध्ये गेहलोत सरकारचा वेळ कामांपेक्षा वादात जास्त वाया गेला असला तरी, त्याचा राजकीय लाभ मिळवण्यात भाजपला अजून यश आलेले नाही.
भाजपला कर्नाटकप्रमाणे राजस्थानमध्येही नवे नेतृत्व तयार करायचे आहे. राजस्थानमधील मुख्यमंत्रीपदाच्या दावेदार वसुंधरा राजे यांचे मोदी-शहांशी असलेले मतभेद आणखी तीव्र झाले आहेत. यावेळी विधानसभा निवडणूक प्रक्रियेतून राजेंना बाजूला करण्यात आले आहे. भाजपच्या नेतृत्वाने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार घोषित न केल्याने सत्ता आली तरी वसुंधरा राजेंना संधी मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे सांगितले जाते. काँग्रेसमधील बंडाच्या काळात गेहलोत यांना राजेंनी मदत केल्याची चर्चा होती. गेहलोत आणि राजे यांचे राजकीय सख्य भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या नाराजीचे प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जाते. जयपूरमधील कन्स्टिट्युशन क्लबच्या उद्घाटनाच्या निमिताने गेहलोत व राजे यांचे एकत्रित छायाचित्र प्रसिद्ध झाल्यामुळे ही नाराजी आणखी वाढल्याचे सांगितले जाते. राजस्थानातील राजेंचा प्रभाव पाहता विधानसभा निवडणुकीत भाजपसाठी काँग्रेस आणि राजे असे दुहेरी आव्हान असेल.
भाजपने राजस्थानातील केंद्रीय नेत्यांना राज्यात सक्रिय केले आहे. केंद्रीयमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत, अर्जुनराम मेघवाल, माजीमंत्री राजवर्धन राठोड, खासदार दिया कुमारी यांना उमेदवारी दिली जाऊ शकते. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत जोधपूरमध्ये शेखावत यांना गेहलोत यांचे पुत्र वैभव यांनी तगडे आव्हान दिले होते. राजेंच्या पाठिंब्याशिवाय शेखावत विजयी झाले नसते, असे सांगितले जात होते. राजेंना वगळून भाजपच्या नेतृत्वाला निवडणुकीला यश मिळाले तर नवी पिढीकडे पक्षाची सूत्रे जातील. आत्ता तरी मध्य प्रदेशमध्येही केंद्रीय मंत्र्यांसह खासदारांना रिंगणात उतरवले गेले आहे. मध्य प्रदेशप्रमाणे इथेही प्रचाराची प्रमुख जबाबदारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर असेल. उमेदवार न बघता कमळावर शिक्का मारण्याचे आवाहन मोदींनी केले आहे.
राजस्थानमध्ये काँग्रेस आणि भाजप यांच्यामध्ये थेट लढत होणार असली तरी, छोटे पक्ष आणि अपक्ष यांची भूमिकाही महत्त्वाची ठरते. इथे विधानसभेच्या २०० जागा असून बहुमतासाठी १०१ जागांची आवश्यकता आहे. २०१८ मध्ये काँग्रेसला १०८ जागा मिळाल्या होत्या पण, १३ अपक्षांना पाठिंबा घेऊन मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी सरकार मजबूत केले होते. हेच अपक्ष गेहलोतांसोबत राहिल्याने बंडाच्या काळातही त्यांचे सरकार वाचले होते. इथे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्ष, भारतीय ट्रायबल पार्टी या प्रादेशिक पक्षांसह बसप, माकप, सप, राष्ट्रीय लोकदल हे पक्ष निर्णायक ठरतात. यावेळी भाजप आणि काँग्रेस या दोघांपैकी कोणालाही काठावर बहुमत मिळाले तर अपक्ष आणि छोटे पक्ष निर्णयाक ठरू शकतील.
२०१८ मधील बलाबल
एकूण जागा- २००
काँग्रेस- १०८ व आरएलडी-१, भाजप – ७०, अन्य विरोधी पक्ष – ९, अपक्ष – १३.
