संतोष प्रधान
शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह मिळाल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट भलताच आनंदात आहे. खरी शिवसेना आपलीच, असे शिंदे यांनी जाहीर केले. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा विचार आम्हीच पुढे नेणार आहोत, असे शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून स्पष्ट करण्यात आले. ठाकरेविना शिवसेना हे गेल्या साडेपाच दशकांच्या शिवसेनेच्या इतिहासात प्रथमच घडले. बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना केली. १९६६ पासून नोव्हेंबर २०१२ पर्यंत बाळासाहेब शिवसेनाप्रमुख होते. त्यांच्या पश्चात त्यांचे पुत्र उद्धव ठाकरे हे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख झाले. म्हणजेच १९६६ पासून फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत ठाकरे घराण्याकडे शिवसेनेचे प्रमुखपद होते. आता एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे प्रमुख झाले आहेत. शिंदे यांनी स्वतःला प्रमुख नेता असे पद घेतले आहे.
शिवसेनेची पुढील वाटचाल काय असेल, असा खरा प्रश्न आहे. सध्या तरी शिवसेनेवरील वर्चस्वावरून शिंदे व ठाकरे यांच्यात कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर कायदेशीर लढाईत कोण बाजी मारतो हे स्पष्ट होईल. पण जनतेच्या न्यायालयात ठाकरे की शिंदे यांना कौल मिळतो हे सुद्धा तेवढेच महत्त्वाचे.
भाजपशी मैत्री केलेल्या विविध प्रादेशिक पक्षांचे पुढे भवितव्य अधांतरी झाले किंवा पक्षच कमकुवत झाले हा इतिहास आहे. याचीच पुनरावृत्ती शिवसेनेच्या बाबत होणार का, हा प्रश्न. आसाममध्ये आसाम गण परिषदेशी युती करून आसाममध्ये भाजपने पक्ष संघटना उभी केली. कालांतराने आसाम गण परिषद दुय्यम झाली तर भाजपने पाळेमुळे भक्क रोवली. आज भाजप सत्तेत असून, आसाम गण परिषद सहकारी पक्ष आहे. कधी एकेकाळी आसामची सत्ता भोगणाऱया आसाम गण परिषदेचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. भाजपच्या आक्रमक खेळीपुढे आसाम गण परिषद पार कमकुवत झाला.
गोव्यात महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाची हीच अवस्था झाली. निसर्गरम्य आणि शांत अशा गोव्यात काँग्रेस आणि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष हे दोनच मुख्य पक्ष होते. भाजपने १९९०च्या दशकात हळूहळू गोव्यात हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली. महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाच्या साथीने भाजप निवडणुकीला सामोरा गेला. कालांतराने महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष कमकुवत झाला आणि भाजपने ही जागा व्यापली. मनोहर पर्रिकर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने गोव्यात चांगली पकड निर्माण केली. आता गेली १० वर्षे गोव्यात भाजप सत्तेत आहे. तर महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाचे अस्तित्वही जाणवत नाही. भाजपने महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाला पार खच्चीकरण केले.
पंजाबमध्ये अकाली दलाने भाजपबरोबर युती केली. अकाली दलाला शीख समाजाचा तर भाजपला बिगर शीख किंवा हिंदू मतदारांचा पाठिंबा मिळत गेला. यामुळे शीख आणि हिंदू मतांचे एकत्रिकरण होऊन अकाली दल आणि भाजपला फायदा झाला. भाजपला शीख समाजात तेवढा पाठिंबा मिळाला नाही. शेती कायद्यावरून अकाली दलाने भाजपशी काडीमोड घेतली. पंजाबमधील मतदारांवर कृषी क्षेत्राचा असलेला पगडा लक्षात घेता अकाली दलाने स्वतंत्र चूल मांडली. परंतु गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये अकाली दलाची पार पिछेहाट झाली. गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अकाली दलाचे सर्वेसर्वा प्रकाशसिंग बांदल यांचाच पराभव झाला.
शिवसेनेची वाटचालही याच मार्गाने होणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. शिवसेनेची सूत्रे हाती असलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भाजपच्या कलाने वाटचाल करतात हे गेल्या सात महिन्यांत स्पष्ट झाले. भाजप नेत्यांच्या शब्दाबाहेर ते नाहीत. यामुळे भाजपचे नेतृत्व शिवसेनेचा पुढील निवडणुकीपर्यंत फारतफार उपयोग करून घेईल. नंतर शिवसेनेला पार नामहोरम केले जाईल अशीच चिन्हे आहेत.
हेही वाचा… उद्धव ठाकरे यांना सहानुभूतीचा फायदा होणार का?
उद्धव ठाकरे हे शिवसेना नाव न मिळाल्यास नवीन नाव घेऊन भाजपला कितपत पुरून उरतात याचीही उत्सुकता आहेच. कारण ठाकरे यांनी थेट भाजपला अंगावर घेतले आहे. अशा वेळी भाजप ठाकरे गटाला संपविण्याचा प्रयत्न केल्याशिवाय राहणार नाही. ठाकरे यांना जतनेची कितपत सहानुभूती मिळते व शिवसेनेचे मूळ मतदार ठाकरे यांना पाठिंबा देतात यावरच ठाकरे यांचे भवितव्य अवलंबून असेल.
भाजपशी मैत्री केलेले तीन प्रादेशिक पक्ष अडचणीत आले वा त्यांचे अस्तित्वच संपुष्टात आले. शिवसेना या मार्गाने वाटचाल करते का, हाच खरा प्रश्न असेल.