विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील मराठा आरक्षण आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या दोन महत्त्वाच्या निर्णयांचा आगामी लोकसभा निवडणुकीत राजकीय लाभ उठविण्याचा महायुतीतील भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाचा प्रयत्न राहणार आहे. विधिमंडळाच्या शुक्रवारी पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. विशेषत: मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या निर्णयाचा मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रात फायदा घेण्याचा महायुतीचा प्रयत्न असेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याची मागणी अनेक दिवस करण्यात येत होती. जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेत कर्मचाऱ्यांना अखेरच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्ती वेतन म्हणून मिळते. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याची कर्मचारी संघटनांची मागणी फेटाळून लावली होती. यासाठी सरकारी तिजोरीवर कसा बोजा पडेल हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. याची तीव्र प्रतिक्रिया विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांतील निवडणुकांमध्ये उमटली. नागपूर शिक्षक, अमरावती पदवीधर, मराठवाडा पदवीधर आदी मतदारसंघांमध्ये शिक्षक तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांची मते भाजपच्या विरोधात गेली. परिणामी नागपूर या बालेकिल्ल्यात भाजपचा पराभव झाला. यातून फडणवीस यांनी बोध घेतला आणि निवृत्ती वेतन योजनेबाबतची आपली भूमिका बदलली होती.
हेही वाचा : Loksabha Election: उत्तर प्रदेशमध्ये सपाच्या जागावाटपावरून काँग्रेसची कोंडी, नेमकं पक्षात काय घडतंय?
महायुती सरकारने सुधारित निवृत्ती वेतन योजना लागू करताना कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम ही निवृत्ती वेतन देण्याचा निर्णय घेतला. फक्त आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर १० टक्के वाटा हा कर्मचाऱ्यांना वेतनातून द्यावा लागणार आहे. निवृत्ती वेतनासाठी दरमहा निश्चित रक्कम मिळणार असल्याने कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सुधारित निवृत्ती वेतन योजना लागू करून १३ लाखांपेक्षा अधिक असलेले सरकारी कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांची मते विरोधात जाणार नाहीत याची खबरदारी शिंदे सरकारने घेतली आहे.
मराठा आरक्षण हा विषय तापदायक होता. मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण लागू करून एक योग्य संदेश समाजात दिला आहे. तसेच जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनातील हवा काढून घेतली आहे. मराठा आरक्षणाचा आगामी निवडणुकीत फायदा होऊन मराठा समाजाची मते महायुतीला मिळतील, असा महायुतीचा प्रयत्न आहे. याच वेळी ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण लागू करण्यात आल्याने ओबीसी समाज नाराज होणार नाही याचीही खबरदारी घेण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण आणि सुधारित निवृत्ती वेतन योजना लागू करणे यातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सर्वसामान्यांसाठी काम करते हे स्पष्ट झाले आहे. याचा आगामी लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला निश्चितच फायदा होईल. पावसाळी अधिवेशनात आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाणार आहेत. विधानसभा निवडणुकीतही मतदार आम्हालाच पाठिंबा देतील, असा विश्वास शिवसेना शिंदे गटाचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केला.
