विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील मराठा आरक्षण आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या दोन महत्त्वाच्या निर्णयांचा आगामी लोकसभा निवडणुकीत राजकीय लाभ उठविण्याचा महायुतीतील भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाचा प्रयत्न राहणार आहे. विधिमंडळाच्या शुक्रवारी पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. विशेषत: मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या निर्णयाचा मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रात फायदा घेण्याचा महायुतीचा प्रयत्न असेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याची मागणी अनेक दिवस करण्यात येत होती. जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेत कर्मचाऱ्यांना अखेरच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्ती वेतन म्हणून मिळते. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याची कर्मचारी संघटनांची मागणी फेटाळून लावली होती. यासाठी सरकारी तिजोरीवर कसा बोजा पडेल हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. याची तीव्र प्रतिक्रिया विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांतील निवडणुकांमध्ये उमटली. नागपूर शिक्षक, अमरावती पदवीधर, मराठवाडा पदवीधर आदी मतदारसंघांमध्ये शिक्षक तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांची मते भाजपच्या विरोधात गेली. परिणामी नागपूर या बालेकिल्ल्यात भाजपचा पराभव झाला. यातून फडणवीस यांनी बोध घेतला आणि निवृत्ती वेतन योजनेबाबतची आपली भूमिका बदलली होती.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
