अलीकडच्या १०-१५ वर्षांमध्ये आपण देशभरात अनेक लक्षवेधी आंदोलनं पाहिली आहेत. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी लोकपाल विधेयकासाठी दिल्लीत केलेलं आंदोलन (२०१२-१३), महाराष्ट्रातला शेतकरी मोर्चा (मार्च २०१८), कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांनी केलेलं आंदोलन (२०२१-२१), महिला कुस्तीपटूंनी केलेलं आंदोलन (जानेवारी २०२३), सीएए-एनआरसी कायद्यांविरोधात देशभरातील विरोधी पक्षांनी केलेलं आंदोलन (२०१९-२०), जमीन अधिग्रहण कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी केलेलं आंदोलन, मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाजाने महाराष्ट्रभर काढलेले ५६ मूक मोर्चे (२०१६-१७) या देशाने पाहिले आहेत. त्यातल्या काही आंदोलनांनी व्यवस्था बदलली. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने तर मोदी सरकारलाही माघार घ्यायला लावली; तर अण्णा हजारेंच्या आंदोलनामुळे केंद्रातलं तत्कालीन यूपीए सरकार गेलं. आता अशाच एका आंदोलनाची देशभरात चर्चा आहे. ते आंदोलन म्हणजे मनोज जरांगे पाटील यांचं मराठा आरक्षणासाठीचं आंदोलन.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानं राज्य सरकार कोंडीत पकडलं गेलं आहे. मनोज जरांगे पाटील यांचं आंदोलन राज्य सरकार ज्या पद्धतीनं हाताळत आहे, अशीच काहीशी परिस्थिती अण्णांच्या आंदोलनाच्या वेळी पाहायला मिळाली होती. अण्णांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यावर मंत्रालयात बैठकांची सत्रं व्हायची. मग त्यांची मनधरणी करण्यासाठी केंद्रातले आणि महाराष्ट्रातले नेते थेट अहमदनगरमधील राळेगणसिद्धी या गावी यायचे. त्यांच्याबरोबर अधिकाऱ्यांची लगबग असायची. अशाच पद्धतीनं मनोज जरांगे पाटील यांचं आंदोलन चालू आहे. राज्यातल्या शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारनं मनोज जरांगे यांच्यापुढे सपशेल नांगी टाकल्यानं जरांगे यांची अण्णा हजारेंशी तुलना होऊ लगली आहे. अण्णांनी त्यावेळी काँग्रेस सरकारला कोंडीत पकडलं होतं; तर जरांगे पाटील यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला कोंडीत पकडलं आहे. भ्रष्ट मंत्र्यांविरोधात अण्णा मुंबईच्या आझाद मैदानात उपोषणाला बसले होते तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी अण्णांची मनधरणी केली होती. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन वेळा मनोज जरांगेंची मनधरणी केली आहे. अण्णांनी दिल्लीतल्या जंतर-मंतर मैदानावर आंदोलन केलं तेव्हा केंद्रातले मंत्री अण्णांची मनधरणी करायला यायचे. तर मनोज जरांगेंच्या मनधरणीसाठी आतापर्यंत कॅबिनेटमधील आठ-दहा मंत्र्यांनी अंतरवाली-सराटी गावाला भेट दिली आहे. तसेच मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या समितीचे प्रमुख निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्यासह अनेक शासकीय अधिकाऱ्यांनीदेखील अंतरवालीच्या वाऱ्या केल्या आहेत.
उपोषणाला बसलेल्या अण्णा हजारेंसमोर सपशेल शरणागती पत्करलेले राज्यकर्ते आपण पाहिले आहेत. आताही राज्य सरकार मनोज जरांगेंपुढे हतबल झालेलं दिसतं. भ्रष्टाचाराविरोधात अण्णा हजारे यांनी केलेल्या आंदोलनामुळे तेव्हाचं यूपीए सरकार बदनाम झालं. परिणामी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. केंद्रात भाजपाप्रणीत एनडीएचं सरकार आलं. गेल्या १० वर्षांपासून हेच सरकार आहे. आताही मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे राज्यातलं महायुतीचं सरकार बॅकफूटवर आहे. परंतु, अण्णांच्या आंदोलनामुळे देशातली व्यवस्था बदलली, सरकार बदललं. तसाच मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचा परिणाम होईल का, हा यक्षप्रश्न अनेकांना पडला आहे.
ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक-विचारवंत सुहास पळशीकर यांनी सांगितलं, “अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला समाजातील वेगवेगळ्या घटकांना अपील करणारा असा मुद्दा होता; परंतु मनोज जरांगे यांचा मुद्दा मर्यादित आहे. त्यांचं आंदोलन एका समाजापुरतं आणि एकाच विषयासाठी आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम फार काळ राहणार नाही. राजकीय व्यवस्थेत मोठे बदल होणार नाहीत. अण्णांच्या आंदोलनात त्यांचा स्वतःचा करिश्मा होता, तो वापरला गेला. हा करिश्मा वापरण्यासाठी अरविंद केजरीवाल (दिल्लीचे विद्यमान मुख्यमंत्री) आणि इतर नेते होते. तसेच संघानेही (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) ते आंदोलन उचलून धरलं. अण्णांच्या आंदोलनामुळे सरकार बदललं, असं म्हणण्यापेक्षा ज्या लोकांनी त्या आंदोलनाचा वापर केला, त्या लोकांमुळे आणि या लोकांनी ज्या पद्धतीनं अण्णांचा विषय लोकांपर्यंत नेला त्यामुळे देशात सत्तांतर झालं. म्हणजेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील मंडळी आणि भाजपाने वातावरणनिर्मिती करून देशात बदल घडवला.”
“मनोज जरांगे यांचं आंदोलन नेमकं एखादी राजकीय व्यक्ती चालवत आहे का, याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. कुठलंही आंदोलन चालू असेल, तर त्यात वेगवेगळे लोक उड्या मारतात. कोल्हापूरचे संभाजी छत्रपती आणि इतर काही नेते सरकारविरोधात बोलताना दिसतात. दुसऱ्या बाजूला ‘आपणच मराठा समाजाचं हित करणारे आहोत’ ही गोष्ट लोकांच्या मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करीत आहेत. या आंदोलनाचा वापर कोण, कशा पद्धतीने करून घेतंय यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. परंतु, सध्या तरी असं दिसतंय की, विरोधी पक्षांऐवजी सरकारमधले काही घटक स्वतःसाठीच या आंदोलनाचा वापर करून घेत आहेत. त्यामुळे या आंदोलनाने मोठा राजकीय बदल होईल”, असं म्हणता येणार नाही, असेही सुहास पळशीकर सांगतात.
अण्णांच्या आंदोलनाचं बळ वाढवण्यासाठी तेव्हाचे विरोधी पक्ष (भाजपा आणि एनडीएतील इतर घटक) होते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघदेखील यात उतरला होता. परंतु, मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनात विरोधी पक्ष दिसत नाहीत, असे सांगून पळशीकर म्हणाले की, विरोधी पक्षांमधील नेते या आंदोलनात झोकून देऊन काम करीत नाहीत. कारण- ते सगळे नेते याआधी वेगवेगळ्या प्रकारे सत्तेत होते. त्यांना त्यावेळी आरक्षण देता आलं नाही. त्यामुळे त्यांना या विषयात पडता येणार नाही. त्यांनी अधिक जोर लावला, तर त्यांच्यावरचा ‘मराठा नेता’ हा शिक्का कायम राहतो आणि बाकीचे समाज दुरावण्याची भीती असते; ज्याचे परिणाम निवडणुकीत भोगावे लागू शकतात. परंतु, शिवसेनेच्या शिंदे गटाला या आंदोलनाचा त्यांच्या फायद्यासाठी वापर करून घेता येईल. मराठा समाजाचे नेते आहोत, अशी भूमिका घेत निवडणुकीच्या काळात भाजपाशी वाटाघाटी करताना शिंदे गटाला याचा फायदा होईल. त्यामुळे जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे व्यवस्थेत मोठे बदल होण्यापेक्षा समाजांमध्ये तणाव निर्माण होण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
हे ही वाचा >> ‘सोयरे’ म्हणजे नेमके कोण? ‘सगेसोयरे’ शब्दामुळे जरांगे पाटील आणि सरकारमधील चर्चा का फिसकटली?
ज्येष्ठ पत्रकार व विश्लेषक विनय हर्डीकर म्हणाले, “नुसतीच गर्दी म्हणजे आंदोलन नव्हे. मुळात या मेळाव्याला आंदोलन म्हणायचं का हाच प्रश्न आहे. कारण- आंदोलन म्हणता येईल, असं त्यात काहीही नाही. त्यामुळे याचा व्यवस्थेवर, मतदानावर कोणताही परिणाम होणार नाही. कारण- मराठा आरक्षण हा मूळातच घटनादुरुस्तीचा विषय आहे. तसेच हे सगळं केवळ समाजातील प्रश्नांना बगल देण्यासाठी चालू आहे. लोकांचं महत्त्वाच्या प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी या साऱ्या घटनांचा वापर होत आहे.”
राज्यकर्त्यांची संवेदनशीलता आणि आंदोलनकर्त्याची सामाजिक प्रतिष्ठा महत्त्वाची
जनलोकपाल आंदोलनात अण्णा हजारेंबरोबर असणारे त्यांचे तत्कालीन सहकारी आणि सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी या संदर्भात चर्चा करताना म्हणाले की, एखाद्या आंदोलनाचा व्यवस्थेवर काही परिणाम होणार का किंवा त्यामुळे व्यवस्थेत काही बदल होणार का हे त्या आंदोलनाला प्रतिसाद देणाऱ्या राज्यकर्त्यांच्या संवेदनशीलतेवर अवलंबून असतं. पूर्वी अगदी शंकरराव चव्हाण यांच्यापासून ते वसंतदादा पाटील यांच्यापर्यंतचे सर्व मुख्यमंत्री होते हे स्वतः आंदोलनांना, मोर्चांना सामोरे जायचे. आताचे मुख्यमंत्री तसं करताना दिसत नाहीत. हल्ली एखाद्या सचिवाला पाठवलं जातं. फार मोठा जमाव दिसला, तर एखादा आमदार किंवा राज्यमंत्री वगैरे सामोरे जातात. राज्यकर्त्यांच्या संवेदनशीलतेसह आंदोलन करणाऱ्याची नैतिकताही खूप महत्त्वाची असते. आंदोलन करणाऱ्याची प्रतिष्ठा हा महत्त्वाचा मुद्दा असतो. अण्णा हजारे आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यात तो फरक आहे.
कोणतेही राज्यकर्ते आंदोलन हाताळण्यापूर्वी त्याचा आपल्याला किती फटका बसेल याची खातरजमा करून घेत असतात, असे सांगून विश्वंभर चौधरी म्हणाले की, दिल्लीचं रामलीला मैदान भरलेलं दिसल्यावर राज्यकर्त्यांना जाणीव झाली की, अण्णांचं आंदोलन आपण गांभीर्यानं घेतलं पाहिजे. त्याचबरोबर अण्णांचं जंतरमंतरवर आंदोलन सुरू असताना तिसऱ्या दिवसांपासून गर्दी वाढू लागली. त्यानंतर केंद्र सरकारला जाणीव झाली की, हे थोडं गंभीर प्रकरण आहे. एखाद्या आंदोलनाच्या मागे किती लोक आहेत, त्यानुसार राज्यकर्ते आंदोलनाला किती आणि कसा प्रतिसाद द्यायचा त्याचा निर्णय घेतात.
मनोज जरांगे पाटील यांचं आंदोलन किंवा इतर कोणत्या आंदोलनामुळे बदल घडतात का तर याचं उत्तर व्यक्तिनिष्ठ आहे. आजवर अशी अनेक आंदोलनं होऊन गेली आहेत; ज्यांच्यामुळे व्यवस्थेसह राज्यकर्त्यांवर काहीच परिणाम झाला नाही. परंतु, काही आंदोलनं अशी आहेत की, ज्यांनी मोठे बदल घडवले. विजया रहाटकर यांच्या नर्मदा बचाव आंदोलनाकडे आपण उत्तम उदाहरण म्हणून पाहू शकतो. या आंदोलनामुळे राजकीय व्यवस्थेला देशातल्या पुनर्वसनाच्या धोरणाचं पुनरावलोकन करावं लागलं. महाराष्ट्रात तर ‘आधी पुनर्वसन आणि मग धरण’ हे धोरण आपण राबवतोय, असेही चौधरी म्हणाले.
आंदोलनाचे काय परिणाम होणार हे आंदोलनकर्त्यांचं संख्याबळ, ते आंदोलन करणाऱ्यांची प्रामाणिकता आणि सरकारला त्यापासून वाटणारा धोका यावर ठरतं, असे सांगून विश्वंभर चौधरी म्हणाले, “स्वातंत्र्य चळवळीतील काही आंदोलनं अशीही आहेत; ज्यांचा इंग्रजांवर काहीच परिणाम झाला नाही. परंतु, ‘चले जाव’सारखी चळवळ होती; जिचा मोठा परिणाम पाहायला मिळाला. सर्व गोष्टी जुळून आल्या, तर मोठा परिणाम होतो. तसेच मनोज जरांगे यांनी सिद्ध केलं आहे की, मोठी संख्या असेल, तर आजच्या काळातही आंदोलनाला मंत्री येतात, प्रतिसाद देतात; परंतु ते सर्वस्वी या तीन-चार घटकांवर अवलबून असतं.”
हे ही वाचा >> “मनोज जरांगेचा अजून अण्णा हजारे झालेला नाही”, डॉ. कुमार सप्तर्षी यांची टिप्पणी
हिंसेला थारा असू नये
अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनात हिंसेला थारा नव्हता. हे आंदोलन अहिंसक होतं. मनोज जरांगे पाटील यांचं आंदोलनही अहिंसकच आहे. मराठा समाजानं आजवर इतके मोर्चे काढले; जे शांततेत पार पडले. अगदी रस्ता स्वच्छ करण्यापर्यंतच्या गोष्टी घडल्या. जरांगेंच्या आंदोलन काळात काही हिंसक गोष्टी घडल्या; परंतु त्या त्यांच्याही हातात नव्हत्या. नेतृत्वाचं आंदोलनकर्त्यांवर नियंत्रण नसतं. बीड, माजलगावमध्ये झालं ते फार वाईट होतं; परंतु या गोष्टींवर जरांगेंचं नियंत्रण नव्हतं. त्यांनी कितीही सांगितलं की, असं काही करू नका. तरी हे सगळं करणारे त्यांचे कार्यकर्ते नव्हते.
आंदोलनं ही अहिंसक असली, तरच ती यशस्वी होतात. आंदोलनात हिंसा झाली की, सरकारला मागण्या मान्य न करण्याचं निमित्त मिळतं. सरकार अशा निमित्ताच्या शोधातच असतं. बऱ्याचदा हिंसा झाली नाही तरीही सरकार अशी निमित्तं शोधत असतं. दिल्लीत झालेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी काही जण आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना ‘खलिस्तानी’ ठरवून मोकळे झाले होते. हिंसा झाली नाही, तर या ना त्या मार्गे ते आंदोलन मोडून काढण्याचा राज्यकर्त्यांचा प्रयत्न असतोच असतो.
तज्ज्ञांनी मांडलेले हे सर्व मुद्दे विचारात घेतले, तर आपण या निष्कर्षापर्यंत पोहोचतो की, मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानं व्यवस्था बदलणार नाही; परंतु काही पक्षांना राजकीय कुरघोड्यांमध्ये याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. अण्णांच्या आंदोलनाप्रमाणे जरांगे यांच्या आंदोलनानं व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची तिळमात्रही शक्यता नाही.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानं राज्य सरकार कोंडीत पकडलं गेलं आहे. मनोज जरांगे पाटील यांचं आंदोलन राज्य सरकार ज्या पद्धतीनं हाताळत आहे, अशीच काहीशी परिस्थिती अण्णांच्या आंदोलनाच्या वेळी पाहायला मिळाली होती. अण्णांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यावर मंत्रालयात बैठकांची सत्रं व्हायची. मग त्यांची मनधरणी करण्यासाठी केंद्रातले आणि महाराष्ट्रातले नेते थेट अहमदनगरमधील राळेगणसिद्धी या गावी यायचे. त्यांच्याबरोबर अधिकाऱ्यांची लगबग असायची. अशाच पद्धतीनं मनोज जरांगे पाटील यांचं आंदोलन चालू आहे. राज्यातल्या शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारनं मनोज जरांगे यांच्यापुढे सपशेल नांगी टाकल्यानं जरांगे यांची अण्णा हजारेंशी तुलना होऊ लगली आहे. अण्णांनी त्यावेळी काँग्रेस सरकारला कोंडीत पकडलं होतं; तर जरांगे पाटील यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला कोंडीत पकडलं आहे. भ्रष्ट मंत्र्यांविरोधात अण्णा मुंबईच्या आझाद मैदानात उपोषणाला बसले होते तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी अण्णांची मनधरणी केली होती. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन वेळा मनोज जरांगेंची मनधरणी केली आहे. अण्णांनी दिल्लीतल्या जंतर-मंतर मैदानावर आंदोलन केलं तेव्हा केंद्रातले मंत्री अण्णांची मनधरणी करायला यायचे. तर मनोज जरांगेंच्या मनधरणीसाठी आतापर्यंत कॅबिनेटमधील आठ-दहा मंत्र्यांनी अंतरवाली-सराटी गावाला भेट दिली आहे. तसेच मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या समितीचे प्रमुख निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्यासह अनेक शासकीय अधिकाऱ्यांनीदेखील अंतरवालीच्या वाऱ्या केल्या आहेत.
उपोषणाला बसलेल्या अण्णा हजारेंसमोर सपशेल शरणागती पत्करलेले राज्यकर्ते आपण पाहिले आहेत. आताही राज्य सरकार मनोज जरांगेंपुढे हतबल झालेलं दिसतं. भ्रष्टाचाराविरोधात अण्णा हजारे यांनी केलेल्या आंदोलनामुळे तेव्हाचं यूपीए सरकार बदनाम झालं. परिणामी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. केंद्रात भाजपाप्रणीत एनडीएचं सरकार आलं. गेल्या १० वर्षांपासून हेच सरकार आहे. आताही मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे राज्यातलं महायुतीचं सरकार बॅकफूटवर आहे. परंतु, अण्णांच्या आंदोलनामुळे देशातली व्यवस्था बदलली, सरकार बदललं. तसाच मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचा परिणाम होईल का, हा यक्षप्रश्न अनेकांना पडला आहे.
ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक-विचारवंत सुहास पळशीकर यांनी सांगितलं, “अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला समाजातील वेगवेगळ्या घटकांना अपील करणारा असा मुद्दा होता; परंतु मनोज जरांगे यांचा मुद्दा मर्यादित आहे. त्यांचं आंदोलन एका समाजापुरतं आणि एकाच विषयासाठी आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम फार काळ राहणार नाही. राजकीय व्यवस्थेत मोठे बदल होणार नाहीत. अण्णांच्या आंदोलनात त्यांचा स्वतःचा करिश्मा होता, तो वापरला गेला. हा करिश्मा वापरण्यासाठी अरविंद केजरीवाल (दिल्लीचे विद्यमान मुख्यमंत्री) आणि इतर नेते होते. तसेच संघानेही (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) ते आंदोलन उचलून धरलं. अण्णांच्या आंदोलनामुळे सरकार बदललं, असं म्हणण्यापेक्षा ज्या लोकांनी त्या आंदोलनाचा वापर केला, त्या लोकांमुळे आणि या लोकांनी ज्या पद्धतीनं अण्णांचा विषय लोकांपर्यंत नेला त्यामुळे देशात सत्तांतर झालं. म्हणजेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील मंडळी आणि भाजपाने वातावरणनिर्मिती करून देशात बदल घडवला.”
“मनोज जरांगे यांचं आंदोलन नेमकं एखादी राजकीय व्यक्ती चालवत आहे का, याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. कुठलंही आंदोलन चालू असेल, तर त्यात वेगवेगळे लोक उड्या मारतात. कोल्हापूरचे संभाजी छत्रपती आणि इतर काही नेते सरकारविरोधात बोलताना दिसतात. दुसऱ्या बाजूला ‘आपणच मराठा समाजाचं हित करणारे आहोत’ ही गोष्ट लोकांच्या मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करीत आहेत. या आंदोलनाचा वापर कोण, कशा पद्धतीने करून घेतंय यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. परंतु, सध्या तरी असं दिसतंय की, विरोधी पक्षांऐवजी सरकारमधले काही घटक स्वतःसाठीच या आंदोलनाचा वापर करून घेत आहेत. त्यामुळे या आंदोलनाने मोठा राजकीय बदल होईल”, असं म्हणता येणार नाही, असेही सुहास पळशीकर सांगतात.
अण्णांच्या आंदोलनाचं बळ वाढवण्यासाठी तेव्हाचे विरोधी पक्ष (भाजपा आणि एनडीएतील इतर घटक) होते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघदेखील यात उतरला होता. परंतु, मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनात विरोधी पक्ष दिसत नाहीत, असे सांगून पळशीकर म्हणाले की, विरोधी पक्षांमधील नेते या आंदोलनात झोकून देऊन काम करीत नाहीत. कारण- ते सगळे नेते याआधी वेगवेगळ्या प्रकारे सत्तेत होते. त्यांना त्यावेळी आरक्षण देता आलं नाही. त्यामुळे त्यांना या विषयात पडता येणार नाही. त्यांनी अधिक जोर लावला, तर त्यांच्यावरचा ‘मराठा नेता’ हा शिक्का कायम राहतो आणि बाकीचे समाज दुरावण्याची भीती असते; ज्याचे परिणाम निवडणुकीत भोगावे लागू शकतात. परंतु, शिवसेनेच्या शिंदे गटाला या आंदोलनाचा त्यांच्या फायद्यासाठी वापर करून घेता येईल. मराठा समाजाचे नेते आहोत, अशी भूमिका घेत निवडणुकीच्या काळात भाजपाशी वाटाघाटी करताना शिंदे गटाला याचा फायदा होईल. त्यामुळे जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे व्यवस्थेत मोठे बदल होण्यापेक्षा समाजांमध्ये तणाव निर्माण होण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
हे ही वाचा >> ‘सोयरे’ म्हणजे नेमके कोण? ‘सगेसोयरे’ शब्दामुळे जरांगे पाटील आणि सरकारमधील चर्चा का फिसकटली?
ज्येष्ठ पत्रकार व विश्लेषक विनय हर्डीकर म्हणाले, “नुसतीच गर्दी म्हणजे आंदोलन नव्हे. मुळात या मेळाव्याला आंदोलन म्हणायचं का हाच प्रश्न आहे. कारण- आंदोलन म्हणता येईल, असं त्यात काहीही नाही. त्यामुळे याचा व्यवस्थेवर, मतदानावर कोणताही परिणाम होणार नाही. कारण- मराठा आरक्षण हा मूळातच घटनादुरुस्तीचा विषय आहे. तसेच हे सगळं केवळ समाजातील प्रश्नांना बगल देण्यासाठी चालू आहे. लोकांचं महत्त्वाच्या प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी या साऱ्या घटनांचा वापर होत आहे.”
राज्यकर्त्यांची संवेदनशीलता आणि आंदोलनकर्त्याची सामाजिक प्रतिष्ठा महत्त्वाची
जनलोकपाल आंदोलनात अण्णा हजारेंबरोबर असणारे त्यांचे तत्कालीन सहकारी आणि सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी या संदर्भात चर्चा करताना म्हणाले की, एखाद्या आंदोलनाचा व्यवस्थेवर काही परिणाम होणार का किंवा त्यामुळे व्यवस्थेत काही बदल होणार का हे त्या आंदोलनाला प्रतिसाद देणाऱ्या राज्यकर्त्यांच्या संवेदनशीलतेवर अवलंबून असतं. पूर्वी अगदी शंकरराव चव्हाण यांच्यापासून ते वसंतदादा पाटील यांच्यापर्यंतचे सर्व मुख्यमंत्री होते हे स्वतः आंदोलनांना, मोर्चांना सामोरे जायचे. आताचे मुख्यमंत्री तसं करताना दिसत नाहीत. हल्ली एखाद्या सचिवाला पाठवलं जातं. फार मोठा जमाव दिसला, तर एखादा आमदार किंवा राज्यमंत्री वगैरे सामोरे जातात. राज्यकर्त्यांच्या संवेदनशीलतेसह आंदोलन करणाऱ्याची नैतिकताही खूप महत्त्वाची असते. आंदोलन करणाऱ्याची प्रतिष्ठा हा महत्त्वाचा मुद्दा असतो. अण्णा हजारे आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यात तो फरक आहे.
कोणतेही राज्यकर्ते आंदोलन हाताळण्यापूर्वी त्याचा आपल्याला किती फटका बसेल याची खातरजमा करून घेत असतात, असे सांगून विश्वंभर चौधरी म्हणाले की, दिल्लीचं रामलीला मैदान भरलेलं दिसल्यावर राज्यकर्त्यांना जाणीव झाली की, अण्णांचं आंदोलन आपण गांभीर्यानं घेतलं पाहिजे. त्याचबरोबर अण्णांचं जंतरमंतरवर आंदोलन सुरू असताना तिसऱ्या दिवसांपासून गर्दी वाढू लागली. त्यानंतर केंद्र सरकारला जाणीव झाली की, हे थोडं गंभीर प्रकरण आहे. एखाद्या आंदोलनाच्या मागे किती लोक आहेत, त्यानुसार राज्यकर्ते आंदोलनाला किती आणि कसा प्रतिसाद द्यायचा त्याचा निर्णय घेतात.
मनोज जरांगे पाटील यांचं आंदोलन किंवा इतर कोणत्या आंदोलनामुळे बदल घडतात का तर याचं उत्तर व्यक्तिनिष्ठ आहे. आजवर अशी अनेक आंदोलनं होऊन गेली आहेत; ज्यांच्यामुळे व्यवस्थेसह राज्यकर्त्यांवर काहीच परिणाम झाला नाही. परंतु, काही आंदोलनं अशी आहेत की, ज्यांनी मोठे बदल घडवले. विजया रहाटकर यांच्या नर्मदा बचाव आंदोलनाकडे आपण उत्तम उदाहरण म्हणून पाहू शकतो. या आंदोलनामुळे राजकीय व्यवस्थेला देशातल्या पुनर्वसनाच्या धोरणाचं पुनरावलोकन करावं लागलं. महाराष्ट्रात तर ‘आधी पुनर्वसन आणि मग धरण’ हे धोरण आपण राबवतोय, असेही चौधरी म्हणाले.
आंदोलनाचे काय परिणाम होणार हे आंदोलनकर्त्यांचं संख्याबळ, ते आंदोलन करणाऱ्यांची प्रामाणिकता आणि सरकारला त्यापासून वाटणारा धोका यावर ठरतं, असे सांगून विश्वंभर चौधरी म्हणाले, “स्वातंत्र्य चळवळीतील काही आंदोलनं अशीही आहेत; ज्यांचा इंग्रजांवर काहीच परिणाम झाला नाही. परंतु, ‘चले जाव’सारखी चळवळ होती; जिचा मोठा परिणाम पाहायला मिळाला. सर्व गोष्टी जुळून आल्या, तर मोठा परिणाम होतो. तसेच मनोज जरांगे यांनी सिद्ध केलं आहे की, मोठी संख्या असेल, तर आजच्या काळातही आंदोलनाला मंत्री येतात, प्रतिसाद देतात; परंतु ते सर्वस्वी या तीन-चार घटकांवर अवलबून असतं.”
हे ही वाचा >> “मनोज जरांगेचा अजून अण्णा हजारे झालेला नाही”, डॉ. कुमार सप्तर्षी यांची टिप्पणी
हिंसेला थारा असू नये
अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनात हिंसेला थारा नव्हता. हे आंदोलन अहिंसक होतं. मनोज जरांगे पाटील यांचं आंदोलनही अहिंसकच आहे. मराठा समाजानं आजवर इतके मोर्चे काढले; जे शांततेत पार पडले. अगदी रस्ता स्वच्छ करण्यापर्यंतच्या गोष्टी घडल्या. जरांगेंच्या आंदोलन काळात काही हिंसक गोष्टी घडल्या; परंतु त्या त्यांच्याही हातात नव्हत्या. नेतृत्वाचं आंदोलनकर्त्यांवर नियंत्रण नसतं. बीड, माजलगावमध्ये झालं ते फार वाईट होतं; परंतु या गोष्टींवर जरांगेंचं नियंत्रण नव्हतं. त्यांनी कितीही सांगितलं की, असं काही करू नका. तरी हे सगळं करणारे त्यांचे कार्यकर्ते नव्हते.
आंदोलनं ही अहिंसक असली, तरच ती यशस्वी होतात. आंदोलनात हिंसा झाली की, सरकारला मागण्या मान्य न करण्याचं निमित्त मिळतं. सरकार अशा निमित्ताच्या शोधातच असतं. बऱ्याचदा हिंसा झाली नाही तरीही सरकार अशी निमित्तं शोधत असतं. दिल्लीत झालेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी काही जण आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना ‘खलिस्तानी’ ठरवून मोकळे झाले होते. हिंसा झाली नाही, तर या ना त्या मार्गे ते आंदोलन मोडून काढण्याचा राज्यकर्त्यांचा प्रयत्न असतोच असतो.
तज्ज्ञांनी मांडलेले हे सर्व मुद्दे विचारात घेतले, तर आपण या निष्कर्षापर्यंत पोहोचतो की, मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानं व्यवस्था बदलणार नाही; परंतु काही पक्षांना राजकीय कुरघोड्यांमध्ये याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. अण्णांच्या आंदोलनाप्रमाणे जरांगे यांच्या आंदोलनानं व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची तिळमात्रही शक्यता नाही.
