मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांमध्ये एकमताने मंजूर झाल्यानंतर त्याचे राजकीय श्रेय घेण्याची चढाओढ सुरू झाली आहे. विधेयक मंजूर होताच विधान भवनाच्या बाहेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा जयजयकार करण्यात आला आणि शिंदे यांच्यामुळेच आरक्षण मिळाल्याचे त्यांच्या समर्थकांनी अधोरेखित केले. ओबीसी मतपेढी दुखवू नये यासाठी भाजपने फारसा जल्लोष न करता विशेष खबरदारी घेतली होती. यापूर्वी दोनदा आरक्षणाचा निर्णय घेणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना त्याचा निवडणुकीत फारसा राजकीय लाभ झाला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर आगामी निवडणुकीत शिंदे गट वा महायुतीला या आरक्षणाचा किती फायदा होईल का, याची आता उत्सुकता असेल.
मराठा समाजाला तिसऱ्यांदा आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आधी काँग्रेस सरकारच्या काळात आरक्षणाचा निर्णय झाला होता. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात तर आता एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने आरक्षणाचा कायदा केला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी, भाजप आणि शिवसेना या तीन पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय घेतल्याने एक वर्तुळ पूर्ण झाले. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने मराठा आणि मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय घेऊन अध्यादेश जारी केला होता. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा पार धुव्वा उडाला होता. काँग्रेसचे जेमतेम ४० आमदार निवडून आले होते. राष्ट्रवादीचीही अवस्था वेगळी नव्हती. विशेष म्हणजे मराठा समाजाचे प्राबल्य असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्र, मराठावाड्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीला फटका बसला होता. मराठा समाजाच्या आरक्षणामुळे ओबीसी मतांचे भाजप आणि शिवसेनेकडे ध्रुवीकरण झाल्याचा निष्कर्ष तेव्हा काँग्रेस नेत्यांनी काढला होता. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय घेणारे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना या निर्णयाचा काहीच राजकीय लाभ मिळाला नव्हता.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदी असताना पुढाकार घेतला होता. कोपर्डीच्या दुर्दैवी प्रकारानंतर राज्यात मराठा समाजाचे मोठे मोर्चे निघाले. तेव्हाच मराठा समाजाला आरक्षण देऊन समाजाची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न झाला होता. २०१६ मध्ये मराठा समाजाचे मोर्चे निघाले. त्यानंतर २०१७ मध्ये झालेल्या महापालिका, नगरपालिका निवडणुकांमध्ये त्याचे राजकीय पडसाद उमटले होते. मराठा समाजाच्या शक्तिप्रदर्शनामुळे ओबीसी समाज भाजपच्या जवळ गेला. त्या निवडणुकीत भाजपच्या यशात ओबीसी समाजाच्या मतांच्या ध्रुवीकरणाचा मुद्दा होता. २०१८ मध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा फडणवीस सरकारने केला होता. पण २०१९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत फडणवीस यांना मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा तेवढा राजकीय लाभ झाला नव्हता. पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला अधिक जागा मिळाल्या होत्या. मराठवाड्यातही भाजपला एकतर्फी यश मिळाले नव्हते. उलट २०१४च्या तुलनेत भाजपच्या जागा घटल्या होत्या. मराठा समाजाने फडणवीस यांना तेवढी साथ दिली नव्हती याकडे भाजपचे नेतेही लक्ष वेधतात. आपली जात आडवी आल्याचे विधान नंतर फडणवीस यांनी केले होते.
शिंदे यांना राजकीय लाभ किती ?
मनोज जरांगे पाटील यांनी उभारलेल्या आंदोलनातून मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने घेतला. मराठावाड्यातील गरीब किंवा सामान्य मराठा समाजाचा जरांगे पाटील यांना पाठिंबा आहे. जरांगे यांच्या सभांना मिळणारा प्रतिसाद लक्षात घेता समाजात त्यांनी स्थान प्राप्त केले आहे. यातूनच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जरांगे पाटील यांच्या कलाने सारे निर्णय घेतले. मराठा समाजाला आपल्यामुळेच आरक्षण मिळाले, हे शिंदे यांनी विधिमंडळातील भाषणात अधोरेखित केले. यामुळेच आगामी निवडणुकीत मराठा समाजाची मते आपल्याला मिळावीत, असा शिंदे यांचा प्रयत्न असेल. यासाठी जरांगे यांचा विश्वास संपादन करण्याचा प्रयत्न शिंदे यांनी केला आहे.
मराठा समाजाला स्वतंत्र सवर्गात आरक्षण लागू केल्याने ओबीसी समाजातील भीती दूर झाली असली तरी मराठा आरक्षणामुळे ओबीसींमध्ये सुप्त संतप्त भावना आहे. शिंदे यांच्या मराठा राजकारणामुळे महायुतीत ओबीसी मतदारांचा भाजपला फटका बसू शकतो. यामुळेच भाजपने मराठा आरक्षणाचे स्वागत केले पण फार काही पुढाकार घेतला नाही. राज्यात मराठा आणि ओबीसी मतांचे गणित जुळून आले तरच सत्ता मिळणे सोपे जाते. शिंदे यांच्यामुळे मराठा समाजाची मते तर भाजपमुळे ओबीसी मते मिळतील, असे महायुतीच्या नेत्यांचे गणित आहे. मात्र, हे गणित प्रत्यक्षात येईल का यावरच सारे अवलंबून असेल.
