नगरः ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. तेथे सध्या प्रशासकराज सुरू आहे. अहमदनगर महापालिकेच्या सदस्यांची मुदत डिसेंबरअखेरीस संपुष्टात येत आहे. त्याची पूर्वतयारी एव्हांना सुरू व्हायला हवी होती. सध्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित राहिलेल्या निवडणुका पाहता अहमदनगर महापालिकेची निवडणूक मुदतीत होईल का, याची शंका सध्या राजकीय पक्षांच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांना भेडसावत आहे. त्याबद्दल त्यांची संभ्रमावस्था आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्याची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुढे जाते तशी इच्छुकांची घालमेलही वाढते. प्रभाग रचना कशी होईल, ती किती सदस्य संख्येची असेल, असे अनेक प्रश्न इच्छुकांच्या मनात निर्माण झाले आहेत. यातून त्यांचा प्रभाग बांधणीचा विषय तर टांगणीलाच लागला आहे.
हेही वाचा – विदर्भातील शहर, जिल्हाध्यक्षांच्या नियुक्तीत भाजपचे ‘ओबीसी कार्ड’
राज्यातील राजकीय पक्षांच्या, त्यांच्यातून फुटून निघालेल्या गटातटांच्या युती-आघाड्यांच्या पातळीवर गोंधळाचे चित्र निर्माण झाले असतानाच नगर महापालिका निवडणूक मुदतीत होणार का या विषयीच्या संभ्रमावस्थेने भर टाकली आहे. महापालिका निवडणुकीचे पडघम सहा-आठ महिने आधीच वाजू लागतात. प्रभाग रचना, त्यावरील हरकती-सूचना, प्रभाग आरक्षण, मतदार यादी तयार करणे, आचारसंहिता, प्रचार असा निवडणूक ज्वर चढत जाणारा असतो. इच्छुकांच्या मोर्चेबांधणीने त्यात भर पडते. परंतु महापालिकेची निवडणूक वेळेत होईल का? या संभ्रमावस्थेमुळे या आघाडीवर नगरमधील सर्वच राजकीय पक्षांत शांतता आहे.
नियोजित वेळेनुसार महापालिकेची निवडणूक होणार असती तर किमान एव्हाना प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम तरी निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आला असता, असा होरा प्रशासनातील जाणकारांकडून व्यक्त होतो. त्याचबरोबर निवडणुकीपूर्वी किमान सहा महिने आधी महापौरपदाच्या आगामी आरक्षणाची सोडत काढली गेलेली असते, परंतु तीही अद्याप निघालेली नाही. त्याचीही प्रतिक्षा आहेच. ही परिस्थिती पाहता निवडणुकीची पूर्वतयारी तरी कशी करावी? असे वातावरण इच्छुकांमध्ये आहे.
सध्या नगर महापालिकेची सदस्य संख्या ६८ आणि प्रभागांची संख्या १७ आहे. चार सदस्यीय प्रभाग रचना आहे. निवडणुकीपूर्वी किमान वर्षभर आधी नगरसेवकांकडून आपल्या प्रभागातील कामांसाठी धावपळ सुरू झालेली असते. आपला नेता, आमदार, खासदार यांच्यामागे पाठपुरावा करून निधी मिळवण्यासाठी धडपड सुरू असते. परंतु निवडणूक वेळेत होईल का, प्रभाग रचना कशी असेल, प्रभाग आरक्षित होईल का अशा शंकाकुशंकांनी नगरसेवक सध्या त्रासलेले आहेत. त्यामुळे प्रभागातील केवळ हक्काच्या भागावरच त्यांच्याकडून लक्ष केंद्रित झालेले दिसते.
हेही वाचा – जयंत पाटील विरोधी गटाला भाजपची ताकद ?
नगर महापालिकेत शिवसेना (एकत्रित) २३, राष्ट्रवादी काँग्रेस १९, भाजप १५, काँग्रेस ५, बसप ४, सपा १ व अपक्ष १ असे निवडूण आलेले पक्षीय बलाबल आहे. मात्र तोडफोडीने सध्या या बलाबलात बराच बदल घडवलेला आहे. शिवसेनेतील फुटीचा फटका महापालिकेत अधीक जाणवला. त्या तुलनेत आमदार संग्राम जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली, अजितदादांकडे गेलेला राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांचा गट सुरक्षित राहीला. गेल्या साडेचार वर्षात मनपाने सर्वच पक्षांना सत्ताधारी बनवले. त्यामुळे शहराच्या लाजीरवाण्या परिस्थितीची जबाबदारी कोणालाच टाळता येणारी नाही. असे असले तरी मनपाच्या सत्तेने वेगळीच समीकरणे शहराला पहायला लावली आहेत. सर्वाधिक संख्याबळाच्या शिवसेनेला सत्तेपासून लांब ठेवण्यासाठी, शरद पवारांचा आदेश डावलत राष्ट्रवादीने महापौरपदासाठी भाजपला पाठिंबा दिला आणि नंतर कट्टर वैमनस्य असलेल्या शिवसेनेला पाठिंबा देत सत्तेत राष्ट्रवादी व काँग्रेस सत्तेत सहभागी झाले. शिवसेनेतील फुटीनंतरही महापौरपद ठाकरे गटाकडे कायम राहिले. मात्र राष्ट्रवादी बरोबरीच्या आघाडीमुळे सेनेतील एक गट सत्तेपासून फटकूनच राहिला. अनिल राठोड यांच्या निधनानंतर निर्माण झालेली नेतृत्वाची पोकळी शिवसेनेला-ठाकरे गटाला भरून काढता आलेली नाही.
राज्यात सत्ता आणि मुख्यमंत्रीपद लाभूनही मनपाच्या माध्यमातून शिंदे गटाला शहरात जम बसवता आलेला नाही की निधी मिळवून कामे मार्गी लावता आलेली नाहीत. तीच गत भाजपची झाली आहे. अनुकूलता मिळूनही सक्षम विरोधकाची भूमिका बजावण्यात भाजप कमी पडला. राज्यात भाजपला पाठिंबा देत अजितदादा गट सत्तेत सहभागी झाला असला तरी या गटाचे नगरचे आमदार जगताप आणि स्थानिक भाजप यांच्यामधील दरी कमी होणारी नाही. परिणामी मनपाची निवडणूक वेळेत होईल की नाही याची संभ्रमावस्था असतानाच युती-आघाडीचेही चित्र कसे राहील याचीही स्पष्टता झालेली नाही.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्याची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुढे जाते तशी इच्छुकांची घालमेलही वाढते. प्रभाग रचना कशी होईल, ती किती सदस्य संख्येची असेल, असे अनेक प्रश्न इच्छुकांच्या मनात निर्माण झाले आहेत. यातून त्यांचा प्रभाग बांधणीचा विषय तर टांगणीलाच लागला आहे.
हेही वाचा – विदर्भातील शहर, जिल्हाध्यक्षांच्या नियुक्तीत भाजपचे ‘ओबीसी कार्ड’
राज्यातील राजकीय पक्षांच्या, त्यांच्यातून फुटून निघालेल्या गटातटांच्या युती-आघाड्यांच्या पातळीवर गोंधळाचे चित्र निर्माण झाले असतानाच नगर महापालिका निवडणूक मुदतीत होणार का या विषयीच्या संभ्रमावस्थेने भर टाकली आहे. महापालिका निवडणुकीचे पडघम सहा-आठ महिने आधीच वाजू लागतात. प्रभाग रचना, त्यावरील हरकती-सूचना, प्रभाग आरक्षण, मतदार यादी तयार करणे, आचारसंहिता, प्रचार असा निवडणूक ज्वर चढत जाणारा असतो. इच्छुकांच्या मोर्चेबांधणीने त्यात भर पडते. परंतु महापालिकेची निवडणूक वेळेत होईल का? या संभ्रमावस्थेमुळे या आघाडीवर नगरमधील सर्वच राजकीय पक्षांत शांतता आहे.
नियोजित वेळेनुसार महापालिकेची निवडणूक होणार असती तर किमान एव्हाना प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम तरी निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आला असता, असा होरा प्रशासनातील जाणकारांकडून व्यक्त होतो. त्याचबरोबर निवडणुकीपूर्वी किमान सहा महिने आधी महापौरपदाच्या आगामी आरक्षणाची सोडत काढली गेलेली असते, परंतु तीही अद्याप निघालेली नाही. त्याचीही प्रतिक्षा आहेच. ही परिस्थिती पाहता निवडणुकीची पूर्वतयारी तरी कशी करावी? असे वातावरण इच्छुकांमध्ये आहे.
सध्या नगर महापालिकेची सदस्य संख्या ६८ आणि प्रभागांची संख्या १७ आहे. चार सदस्यीय प्रभाग रचना आहे. निवडणुकीपूर्वी किमान वर्षभर आधी नगरसेवकांकडून आपल्या प्रभागातील कामांसाठी धावपळ सुरू झालेली असते. आपला नेता, आमदार, खासदार यांच्यामागे पाठपुरावा करून निधी मिळवण्यासाठी धडपड सुरू असते. परंतु निवडणूक वेळेत होईल का, प्रभाग रचना कशी असेल, प्रभाग आरक्षित होईल का अशा शंकाकुशंकांनी नगरसेवक सध्या त्रासलेले आहेत. त्यामुळे प्रभागातील केवळ हक्काच्या भागावरच त्यांच्याकडून लक्ष केंद्रित झालेले दिसते.
हेही वाचा – जयंत पाटील विरोधी गटाला भाजपची ताकद ?
नगर महापालिकेत शिवसेना (एकत्रित) २३, राष्ट्रवादी काँग्रेस १९, भाजप १५, काँग्रेस ५, बसप ४, सपा १ व अपक्ष १ असे निवडूण आलेले पक्षीय बलाबल आहे. मात्र तोडफोडीने सध्या या बलाबलात बराच बदल घडवलेला आहे. शिवसेनेतील फुटीचा फटका महापालिकेत अधीक जाणवला. त्या तुलनेत आमदार संग्राम जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली, अजितदादांकडे गेलेला राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांचा गट सुरक्षित राहीला. गेल्या साडेचार वर्षात मनपाने सर्वच पक्षांना सत्ताधारी बनवले. त्यामुळे शहराच्या लाजीरवाण्या परिस्थितीची जबाबदारी कोणालाच टाळता येणारी नाही. असे असले तरी मनपाच्या सत्तेने वेगळीच समीकरणे शहराला पहायला लावली आहेत. सर्वाधिक संख्याबळाच्या शिवसेनेला सत्तेपासून लांब ठेवण्यासाठी, शरद पवारांचा आदेश डावलत राष्ट्रवादीने महापौरपदासाठी भाजपला पाठिंबा दिला आणि नंतर कट्टर वैमनस्य असलेल्या शिवसेनेला पाठिंबा देत सत्तेत राष्ट्रवादी व काँग्रेस सत्तेत सहभागी झाले. शिवसेनेतील फुटीनंतरही महापौरपद ठाकरे गटाकडे कायम राहिले. मात्र राष्ट्रवादी बरोबरीच्या आघाडीमुळे सेनेतील एक गट सत्तेपासून फटकूनच राहिला. अनिल राठोड यांच्या निधनानंतर निर्माण झालेली नेतृत्वाची पोकळी शिवसेनेला-ठाकरे गटाला भरून काढता आलेली नाही.
राज्यात सत्ता आणि मुख्यमंत्रीपद लाभूनही मनपाच्या माध्यमातून शिंदे गटाला शहरात जम बसवता आलेला नाही की निधी मिळवून कामे मार्गी लावता आलेली नाहीत. तीच गत भाजपची झाली आहे. अनुकूलता मिळूनही सक्षम विरोधकाची भूमिका बजावण्यात भाजप कमी पडला. राज्यात भाजपला पाठिंबा देत अजितदादा गट सत्तेत सहभागी झाला असला तरी या गटाचे नगरचे आमदार जगताप आणि स्थानिक भाजप यांच्यामधील दरी कमी होणारी नाही. परिणामी मनपाची निवडणूक वेळेत होईल की नाही याची संभ्रमावस्था असतानाच युती-आघाडीचेही चित्र कसे राहील याचीही स्पष्टता झालेली नाही.
