काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांनी काही दिवसांपूर्वी एका कार्यक्रमात बोलताना, २०२४ च्या निवडणुकीत पंतप्रधान मोदी आणि भाजपाचा पराभव करायचा असेल तर विरोधकांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वात एकत्र येणं आवश्यक आहे, असं मत व्यक्त केलं होतं. त्यानंतर विविध राजकीय चर्चांना उधाण आले होते. अनेकांनी खरगे यांच्या विधानवर टीकाही केली होती. मात्र, २०२४ च्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या नेतृत्वात विरोधकांना एकत्र येणं खरंच शक्य आहे का? जर विरोधकांना एकत्र करायचं असेल तर काँग्रेसपुढे नेमकं आव्हानं काय आहेत? जाणून घेऊया.
हेही वाचा – “ना संप होईल, ना बंगालचं विभाजन”, आंदोलनकर्त्यांना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींचा इशारा!
एनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, गुजरात, कर्नाटक आणि उत्तराखंडमध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपाचं पूर्ण बहुमताचं सरकार आहे. मध्यप्रदेश, हरियाणा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आणि त्रिपुरामध्ये एनडीएकडे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा आहेत. मात्र, महाराष्ट्र, मेघालय आणि मिझोराममध्ये एनडीएकडे ५० टक्क्यांहून कमी जागा आहेत. काँग्रेसच्याबाबतीत बोलायचं झाल्यास हिमाचल प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचं पूर्ण बहुमताचं सरकार आहे. तर राजस्थानमध्ये काँग्रेसची सत्तेत आहे. झारखंडमध्ये यूपीएकडे ५० टक्क्यांपेक्षा कमी जागा आहेत. याबरोबरच पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि केरळमध्ये प्रादेशिक पक्षांची सरकारे आहेत.
आगामी लोकसभा निवडणुकीत मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि कर्नाटक राज्यामध्ये काँग्रेस आणि भाजपामध्ये थेट लढत होण्याची शक्यता आहे. या राज्यांमध्ये १०० जागांपैकी भाजपा ९३ जागांवर मजबूत स्थितीत आहे. तर तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, त्रिपुरा आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये काँग्रेस आणि भाजपा हे दोन्ही पक्ष मजबूत स्थितीत आहेत. सध्या या राज्यांतील १७२ पैकी ८३ जागा भाजपा आणि त्यांच्या मित्रपक्षांकडे आहेत.
दिल्ली, तेलंगणा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आणि आंध्र प्रदेशमध्ये राज्यांमध्ये तिरंगी लढत होण्याची शक्यता आहे. या राज्यांतील ११२ जागांपैकी ३७ जागा भाजपाकडे आहेत. मात्र, काँग्रेससाठी सर्वात मोठी अडचण म्हणजे या राज्यांमध्ये काँग्रेसबरोबर युती करण्यासाठी कोणताही पक्ष इच्छूक नाही. पंजाब आणि गुजरात या राज्यांचा विचार केला, तर या राज्यांमध्येही तिरंगी लढत होण्याची शक्यता आहे. या राज्यात ३९ जागांपैकी ३० जागा भाजपाकडे आहेत. या राज्यांमध्ये काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकवर आहे.
हेही वाचा – उत्तर प्रदेश पोलिसांची नेहा सिंह राठोडला नोटीस, कोण आहे ही भोजपुरी गायिका?
उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपाकडे ६२ जागा आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला केवळ एका जागेवर विजय मिळवता आला होता. काँग्रेसने २०१७ मध्ये समाजवादी पक्षाशी युती केली होती. मात्र, या युतीला म्हणावं तसं यश मिळालं नाही. उत्तरप्रदेशमध्ये २०१९ मध्ये सपा आणि बसपाचीही युती झाली होती. मात्र, त्यानंतरही भाजपाला मोठ्या प्रमाणात यश मिळालं.
बिहारमध्ये २०२० साली झालेल्या महागठबंधनमध्ये काँग्रेस सर्वात लहान सहयोगी पक्ष होता. बिहारमध्ये काँग्रेसने ७० जागांवर निवडणूक लढवली होती. मात्र, त्यांना केवळ १९ जागांवर विजय मिळवता आला.
पश्चिम बंगालमध्ये विरोधी पक्षांची आघाडीही काँग्रेससाठी सर्वात मोठं आव्हान असणार आहे. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत डावे पक्ष आणि काँग्रेसची युती झाली होती. मात्र, ही युती अपयशी ठरली. यावेळी तृणमूल काँग्रेसने २९२ जागांपैकी २१३ जागांवर विजय मिळवला होता. या निवडणुकीत भाजपाला ३९ टक्के मतं मिळाली होती. तर काँग्रेसला २.९ टक्के मतं मिळाली होती.
तेलंगणामध्ये २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत बीआरएसला ४७ टक्के मते मिळाली होती. तर काँग्रेसला २८ टक्के आणि भाजपला ७ टक्के मतं मिळाली होती. मात्र, एका वर्षानंतर झालेल्या २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत बीआरएस ४१ टक्के, काँग्रेसला २९टक्के तर भाजपाला १९.५ टक्के मतं मिळाली होती. तेलंगणामध्ये जर बीआरएस आणि काँग्रेसने युती केली तर कदाचित याचा फटका भाजपाला बसण्याची शक्यता आहे. मात्र, बीआरएस आणि काँग्रेस युती करतील अशी कोणतीही चिन्हे सध्या तरी दिसत नाही.
महाराष्ट्रात २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपा-शिवसेना युतीला ५१ टक्के मतं मिळाली होती. तर काँग्रेस-राष्ट्रावादी आघाडीला ३२ टक्के मतं मिळाली होती. महत्त्वाचं म्हणजे आता शिवसेनेच्या काही आमदारांनी भाजपाबरोबर सत्ता स्थापन केली आहे. शिवसेनेतील फूट महाविकास आघाडीसाठी मोठी डोखेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा – “ना संप होईल, ना बंगालचं विभाजन”, आंदोलनकर्त्यांना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींचा इशारा!
एनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, गुजरात, कर्नाटक आणि उत्तराखंडमध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपाचं पूर्ण बहुमताचं सरकार आहे. मध्यप्रदेश, हरियाणा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आणि त्रिपुरामध्ये एनडीएकडे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा आहेत. मात्र, महाराष्ट्र, मेघालय आणि मिझोराममध्ये एनडीएकडे ५० टक्क्यांहून कमी जागा आहेत. काँग्रेसच्याबाबतीत बोलायचं झाल्यास हिमाचल प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचं पूर्ण बहुमताचं सरकार आहे. तर राजस्थानमध्ये काँग्रेसची सत्तेत आहे. झारखंडमध्ये यूपीएकडे ५० टक्क्यांपेक्षा कमी जागा आहेत. याबरोबरच पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि केरळमध्ये प्रादेशिक पक्षांची सरकारे आहेत.
आगामी लोकसभा निवडणुकीत मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि कर्नाटक राज्यामध्ये काँग्रेस आणि भाजपामध्ये थेट लढत होण्याची शक्यता आहे. या राज्यांमध्ये १०० जागांपैकी भाजपा ९३ जागांवर मजबूत स्थितीत आहे. तर तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, त्रिपुरा आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये काँग्रेस आणि भाजपा हे दोन्ही पक्ष मजबूत स्थितीत आहेत. सध्या या राज्यांतील १७२ पैकी ८३ जागा भाजपा आणि त्यांच्या मित्रपक्षांकडे आहेत.
दिल्ली, तेलंगणा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आणि आंध्र प्रदेशमध्ये राज्यांमध्ये तिरंगी लढत होण्याची शक्यता आहे. या राज्यांतील ११२ जागांपैकी ३७ जागा भाजपाकडे आहेत. मात्र, काँग्रेससाठी सर्वात मोठी अडचण म्हणजे या राज्यांमध्ये काँग्रेसबरोबर युती करण्यासाठी कोणताही पक्ष इच्छूक नाही. पंजाब आणि गुजरात या राज्यांचा विचार केला, तर या राज्यांमध्येही तिरंगी लढत होण्याची शक्यता आहे. या राज्यात ३९ जागांपैकी ३० जागा भाजपाकडे आहेत. या राज्यांमध्ये काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकवर आहे.
हेही वाचा – उत्तर प्रदेश पोलिसांची नेहा सिंह राठोडला नोटीस, कोण आहे ही भोजपुरी गायिका?
उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपाकडे ६२ जागा आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला केवळ एका जागेवर विजय मिळवता आला होता. काँग्रेसने २०१७ मध्ये समाजवादी पक्षाशी युती केली होती. मात्र, या युतीला म्हणावं तसं यश मिळालं नाही. उत्तरप्रदेशमध्ये २०१९ मध्ये सपा आणि बसपाचीही युती झाली होती. मात्र, त्यानंतरही भाजपाला मोठ्या प्रमाणात यश मिळालं.
बिहारमध्ये २०२० साली झालेल्या महागठबंधनमध्ये काँग्रेस सर्वात लहान सहयोगी पक्ष होता. बिहारमध्ये काँग्रेसने ७० जागांवर निवडणूक लढवली होती. मात्र, त्यांना केवळ १९ जागांवर विजय मिळवता आला.
पश्चिम बंगालमध्ये विरोधी पक्षांची आघाडीही काँग्रेससाठी सर्वात मोठं आव्हान असणार आहे. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत डावे पक्ष आणि काँग्रेसची युती झाली होती. मात्र, ही युती अपयशी ठरली. यावेळी तृणमूल काँग्रेसने २९२ जागांपैकी २१३ जागांवर विजय मिळवला होता. या निवडणुकीत भाजपाला ३९ टक्के मतं मिळाली होती. तर काँग्रेसला २.९ टक्के मतं मिळाली होती.
तेलंगणामध्ये २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत बीआरएसला ४७ टक्के मते मिळाली होती. तर काँग्रेसला २८ टक्के आणि भाजपला ७ टक्के मतं मिळाली होती. मात्र, एका वर्षानंतर झालेल्या २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत बीआरएस ४१ टक्के, काँग्रेसला २९टक्के तर भाजपाला १९.५ टक्के मतं मिळाली होती. तेलंगणामध्ये जर बीआरएस आणि काँग्रेसने युती केली तर कदाचित याचा फटका भाजपाला बसण्याची शक्यता आहे. मात्र, बीआरएस आणि काँग्रेस युती करतील अशी कोणतीही चिन्हे सध्या तरी दिसत नाही.
महाराष्ट्रात २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपा-शिवसेना युतीला ५१ टक्के मतं मिळाली होती. तर काँग्रेस-राष्ट्रावादी आघाडीला ३२ टक्के मतं मिळाली होती. महत्त्वाचं म्हणजे आता शिवसेनेच्या काही आमदारांनी भाजपाबरोबर सत्ता स्थापन केली आहे. शिवसेनेतील फूट महाविकास आघाडीसाठी मोठी डोखेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे.
