सर्वोच्च न्यायालयाने ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी अयोध्येतील वादग्रस्त जागेबाबत निकाल दिला आणि या निकालाबरोबरच अयोध्येतील राम मंदिर बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला. पुढे ५ ऑगस्ट २०२० रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राम मंदिराचे भूमिपूजन केले आणि काल सोमवारी म्हणजे २२ जानेवारी रोजी अयोध्येत प्रभू श्रीरामाच्या मूर्तीचा प्राणप्रतिष्ठा सोहळा पार पडला. हा सोहळा भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्या कारकिर्दीतील मैलाचा दगड तर ठरलाच; शिवाय या सोहळ्याकडे राजकारणातील एक नवा अध्याय म्हणून बघितले जाऊ लागले.
विशेष म्हणजे २२ जानेवारी रोजी उत्तर प्रदेशमध्ये सार्वजनिक सुट्टी; तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना अर्ध्या दिवसाची सुट्टी जाहीर करण्यात आली. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात असे प्रसंग क्वचित घडले. असाच उत्साह काही दशकांपूर्वी सोमनाथ मंदिराच्या उद्घाटनाच्या वेळी बघायला मिळाला होता. हे उद्घाटन ११ मे १९५१ रोजी भारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी केले होते.
हेही वाचा – काँग्रेसचे दोन नेते कोण, ज्यांनी अयोध्येतील राम मूर्तीच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याला लावली हजेरी!
दरम्यान, सोमवारी पार पडलेल्या सोहळ्याचे थेट प्रक्षेपण सर्वच टीव्ही चॅनेल्सवर दाखवण्यात आले. त्यापूर्वी पंतप्रधान मोदींनी २२ जानेवारी रोजी संध्याकाळी दिवाळी साजरी करण्याचे आवाहन केले होते. त्यामुळे देशभरात उत्साहाचे वातावरण दिसले. यावेळी बोलताना हा दिवस विजयाचा नाही; तर विनयाचा असल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. तर, सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी, ही वेळ उत्साह (जोश) दाखवायची नसून, संयम (होश) दाखवायची आहे, असे म्हटले.
भाजपाच्या नेत्या उमा भारती यांनी, ‘द इंडियन एक्सप्रेस’शी बोलताना या संदर्भात प्रतिक्रिया दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भारतात ज्या प्रकारे शांततेचं वातावरण होतं, त्यानं हे पुन्हा सिद्ध केलं की, या देशात हिंदू-मुस्लीम एकोप्यानं राहू शकतात, असे त्या म्हणाल्या. हा न्याय आणि सत्याचा एकत्रित विजय असून, ही वेळ कटू आठवणी पुसत एक नवा अध्याय लिहिण्याची आहे, अशी प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिली. भाजपाचे नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनीही काही दिवसांपूर्वी लिहिलेल्या एका लेखात, जेव्हा पंतप्रधान मोदी राम मंदिरात अभिषेक करतील, त्यावेळी ते देशातील १४० कोटी जनतेचे प्रतिनिधित्व करतील, असे म्हटले होते.
एकंदरीतच भाजपा आणि संघ परिवारातील नेत्यांकडून आम्ही राम मंदिर बांधण्याचे वचन पूर्ण केले, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. महत्त्वाचे म्हणजे लोकसभा निवडणुकीला काही आठवडे शिल्लक आहेत. अशा वेळी निवडणुकीच्या प्रचारात ते याचा वापर कशा प्रकारे करतात, हे बघणे महत्त्वाचे ठरेल.
दुसरीकडे विरोधकांसमोर आता नवीन राजकीय आव्हाने निर्माण झाली आहेत. १९८९ मध्ये पार पडलेल्या पालमपूर अधिवेशनात भाजपाने राम मंदिरासंदर्भातील ठराव पारित केला होता. सरकारने कायदा करून राम मंदिराची निर्मिती करावी, अशी मागणी भाजपाकडून करण्यात आली होती. मात्र, विरोधकांनी कायमच हे प्रकरण न्यायालयाच्या माध्यमातून सोडवण्यावर भर दिला. मात्र, २०१९ मध्ये ज्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात राम मंदिराच्या बाजूने निकाल दिला, त्यावेळी आपली राजकीय भूमिका काय असावी, हे ठरवणे विरोधकांसाठी कठीण झाले.
काँग्रेसने प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यात उपस्थित राहण्यास नकार दिला; तर समाजवादी पक्षाने काही दिवसांनंतर आम्ही रामाचे दर्शन घेऊ, असे म्हटले. त्याबरोबरच टीएमसीने बंगालमध्ये शोभायात्रेचे, तर दिल्लीत आपनेही शोभायात्रेचे आयोजन केले होते. एकंदरीतच प्रत्येक विरोधी पक्षाने आपापल्या परीने रामाशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून आले. तीन दशकांपासून मंदिराच्या मुद्द्यावर सतत भूमिका घेणाऱ्या भाजपाचा प्रतिवाद करणे विरोधकांसाठी सोपी गोष्ट नक्कीच नाही. त्याचबरोबर आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हिंदूंच्या भावना दुखावतील, अशी भूमिका घेणेही विरोधकांना परवडणारे नाही.
मुस्लीम समुदायाच्या काही नेत्यांनीही या संदर्भात प्रतिक्रिया देताना, झालं गेलं विसरून आता आम्हाला पुढं जायचं आहे, अशा प्रकारची प्रतिक्रिया दिली आहे. तसेच वाराणसीतील ग्यानव्यापी मशिदीचा वादही न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे राम मंदिरानंतर सत्ताधारी आणि विरोधक कशा प्रकारे राजकारण करतात, यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असेल.
