मराठा आरक्षणावर पुढील दहा दिवसांमध्ये निर्णय घ्या, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे- पाटील यांनी दिल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. जरांगे यांच्या इशाऱ्यानंतर ओबीसी समाजातून आलेल्या प्रतिक्रियेमुळे आरक्षणाचा हा मुद्दा सरकारसाठी सोपा नाही हेच स्पष्ट होते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यावे, अशी जरांगे पाटील यांची मागणी आहे. अन्यथा वेगळा प्रवर्ग करण्याची त्यांची मागणी आहे. आतापर्यंत गाव पातळीवर आंदोलन करणारे अशी प्रतिमा असलेल्या जरांगे पाटील हे मराठा समाजाचे नवे नेते म्हणून त्यांचे नेतृत्व पुढे आले आहे. जालना जिल्ह्यातील त्यांच्या मूळ गावी शनिवारी झालेल्या जाहीर सभेला जमलेला जनसमुदाय लक्षात घेता जरांगे पाटील यांच्याकडे सरकारला दुर्लक्ष करता येणार नाही हेच स्पष्ट होते. जरांगे पाटील यांचे उपोषण सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे त्यांच्या गावी गेले होते. तेव्हा त्यांचे महत्त्व अधोरेखित झाले. त्यानंतर जरांगे पाटील यांच्या राज्यव्यापी दौऱ्याला मिळालेला प्रतिसाद लक्षणीय होता. सर्वत्र त्यांच्या सभांना मोठ्या प्रमाणावर गर्दी झाली. मराठा समाजाकडून त्यांचे ठिकठिकाणी जंगी स्वागत करण्यात आले.
हेही वाचा : हरियाणा : लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने कसली कंबर, महत्त्वाचे नेते राज्यभर दौरा करणार!
मराठा आरक्षणावर जरांगे पाटील आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी दहा दिवसांत निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे. ओबीसी आरक्षणाचे समर्थन करणाऱ्या भाजप आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना इशारा दिला. तसेच छगन भुजबळ यांच्या विरोधावरून दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही सुनावले. फडणवीस आणि पवार यांना इशारे देत जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याबाबत मात्र सौम्य भूमिका घेतली आहे. जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला गेल्या वेळी मिळालेल्या प्रतिसादामुळे सरकारची पंचाईत झाली होती. जरांगे पाटील हे मराठा समाजाचे नवे नेते झाल्याने त्यांचे आंदोलन दडपण्यापूर्वी सरकारला भविष्यातील परिणामांचा विचार करावा लागेल. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जरांगे पाटील यांना विशेष महत्त्व दिले असले तरी त्यातून ओबीसी समाज नाराज झाला. ओबीसी समाजाची नाराजी भाजपला परवडणारी नाही.
हेही वाचा : छत्तीसगडमध्ये भाजपाकडून दंगलखोर, धर्मांतरविरोधी उमेदवारांना तिकीट; काँग्रेसविरोधात हिंदुत्वाचा प्रयोग
त्यातच ओबीसी आरक्षणात मराठा समाजाला वाटेकरी करण्याची जरांगे पाटील यांनी मागणी केल्यावर ओबीसी नेत्यांकडून तीव्र प्रतिक्रिया आली. हे सारे लक्षात घेता मुख्यमंत्री शिंदे यांना मराठा समाजाला खुश करतानाच ओबीसी समाज नाराज होणार नाही याची तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. भाजपची एकूणच भूमिका लक्षात घेता जरांगे पाटील यांना फार काही महत्त्व भाजपकडून दिले जाणार नाही. जरांगे पाटील यांच्या दबावापुढे शिंदे सरकार झुकणार की त्यांना सरळ करणार, असा प्रश्न आहे. एकूणच जरांगे पाटील यांनी सरकारची कोंडी केली आहे. त्यातून शिंदे सरकार कसे बाहेर पडणार याची उत्सुकता आहे.
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यावे, अशी जरांगे पाटील यांची मागणी आहे. अन्यथा वेगळा प्रवर्ग करण्याची त्यांची मागणी आहे. आतापर्यंत गाव पातळीवर आंदोलन करणारे अशी प्रतिमा असलेल्या जरांगे पाटील हे मराठा समाजाचे नवे नेते म्हणून त्यांचे नेतृत्व पुढे आले आहे. जालना जिल्ह्यातील त्यांच्या मूळ गावी शनिवारी झालेल्या जाहीर सभेला जमलेला जनसमुदाय लक्षात घेता जरांगे पाटील यांच्याकडे सरकारला दुर्लक्ष करता येणार नाही हेच स्पष्ट होते. जरांगे पाटील यांचे उपोषण सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे त्यांच्या गावी गेले होते. तेव्हा त्यांचे महत्त्व अधोरेखित झाले. त्यानंतर जरांगे पाटील यांच्या राज्यव्यापी दौऱ्याला मिळालेला प्रतिसाद लक्षणीय होता. सर्वत्र त्यांच्या सभांना मोठ्या प्रमाणावर गर्दी झाली. मराठा समाजाकडून त्यांचे ठिकठिकाणी जंगी स्वागत करण्यात आले.
हेही वाचा : हरियाणा : लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने कसली कंबर, महत्त्वाचे नेते राज्यभर दौरा करणार!
मराठा आरक्षणावर जरांगे पाटील आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी दहा दिवसांत निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे. ओबीसी आरक्षणाचे समर्थन करणाऱ्या भाजप आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना इशारा दिला. तसेच छगन भुजबळ यांच्या विरोधावरून दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही सुनावले. फडणवीस आणि पवार यांना इशारे देत जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याबाबत मात्र सौम्य भूमिका घेतली आहे. जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला गेल्या वेळी मिळालेल्या प्रतिसादामुळे सरकारची पंचाईत झाली होती. जरांगे पाटील हे मराठा समाजाचे नवे नेते झाल्याने त्यांचे आंदोलन दडपण्यापूर्वी सरकारला भविष्यातील परिणामांचा विचार करावा लागेल. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जरांगे पाटील यांना विशेष महत्त्व दिले असले तरी त्यातून ओबीसी समाज नाराज झाला. ओबीसी समाजाची नाराजी भाजपला परवडणारी नाही.
हेही वाचा : छत्तीसगडमध्ये भाजपाकडून दंगलखोर, धर्मांतरविरोधी उमेदवारांना तिकीट; काँग्रेसविरोधात हिंदुत्वाचा प्रयोग
त्यातच ओबीसी आरक्षणात मराठा समाजाला वाटेकरी करण्याची जरांगे पाटील यांनी मागणी केल्यावर ओबीसी नेत्यांकडून तीव्र प्रतिक्रिया आली. हे सारे लक्षात घेता मुख्यमंत्री शिंदे यांना मराठा समाजाला खुश करतानाच ओबीसी समाज नाराज होणार नाही याची तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. भाजपची एकूणच भूमिका लक्षात घेता जरांगे पाटील यांना फार काही महत्त्व भाजपकडून दिले जाणार नाही. जरांगे पाटील यांच्या दबावापुढे शिंदे सरकार झुकणार की त्यांना सरळ करणार, असा प्रश्न आहे. एकूणच जरांगे पाटील यांनी सरकारची कोंडी केली आहे. त्यातून शिंदे सरकार कसे बाहेर पडणार याची उत्सुकता आहे.
