कंत्राटी नोकर भरती रद्द केल्याने युवकांची नाराजी दूर करण्यात सत्ताधाऱ्यांना यश येणार का ?

चालू आर्थिक वर्षात सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्ती वेतनावर एकूण महसुली उत्पन्नाच्या ४७ टक्के रक्कम खर्च होणार आहे. यंदा महसुली जमा ४ लाख ४९ हजार कोटींची अपेक्षित धरण्यात आली असून, त्यापैकी २ लाख १० हजार कोटी रक्कम ही वेतन आणि निवृत्ती वेतनावर खर्च होईल. विकास कामांवरील खर्च वर्षागणिक कमी होत आहे. महसुली उत्पन्न आणि खर्च यांचा मेळ घालताना सरकारला नाकेनऊ येऊ लागले आहे. अशा वेळी नोकर भरती करणे सरकारला शक्य होत नाही. अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीमुळे सरकारमधील पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. त्याचा सरकारच्या कामांवर परिणाम होतो. पण निधीअभावी आस्थापना खर्च वाढविणे शक्य होत नाही. यावर उपाय म्हणून कंत्राटी नोकर भरतीचा मार्ग काढण्यात आला.

हेही वाचा – मध्य प्रदेशमध्ये भाजपाचा मोदींच्या नावानेच प्रचार; काँग्रेसचे लक्ष्य मात्र शिवराजसिंह चौहान!

कंत्राटी नोकर भरतीचा शासकीय आदेश काढण्यात आल्यापासून युवकांमघ्ये सरकारच्या विरोधात नाराजी होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कंत्राटी नोकर भरतीवरून सरकारवर टीका केली होती. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाच्या शिष्टमंडळाने अलीकडेच राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेऊन कंत्राटी नोकर भरती रद्द करण्याची मागणी केली होती. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने शिंदे सरकारला नोकर भरतीवरून लक्ष्य केले होते. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात महायुती सरकारच्या विरोधात वातावरण तापू लागले होते. युवक वर्गाची नाराजी सत्ताधारी भाजपला परवडणारी नव्हती. कंत्राटी नोकर भरती हा निवडणुकीत महत्त्वाचा मुद्दा झाला असता व तो सत्ताधाऱ्यांना त्रासदायक ठरू शकला असता. यामुळेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेत कंत्राटी नोकर भरती रद्द करण्याची घोषणा केली.

हेही वाचा – दक्षिण राजस्थानमध्ये आदिवासींची मते काँग्रेस-भाजपसाठी निर्णायक ठरणार का ?

कंत्राटी नोकर भरतीवरून फडण‌वीस यांनी आधीच्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना सरकारवर खापर फोडले आहे. कंत्राटी नोकर भरती रद्द झाल्याने युवकांमधील असंतोष दूर होईल, असा सत्ताधाऱ्यांना विश्वास आहे. पण नोकऱ्याच नसल्याने युवकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी आहे. त्याचा फटका सत्ताधाऱ्यांना बसू शकतो.