मुंबई : निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना खूश करण्याच्या धोरणाचा भाग म्हणून टोल रद्द करण्याचा लोकप्रिय निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. टोलमाफीच्या निर्णयाचा निवडणुकीत राजकीय फायदा उठविण्याचा महायुतीकडून प्रयत्न केला जाईल. ठाणेकरांना भराव्या लागणाऱ्या टोलच्या विरोधात एकनाथ शिंदे यांनी आमदार असताना न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याच शिंदे यांनी टोल रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन ठाणेकरांना दिलासा दिला आहे.
विविध महामंडळे किंवा समाज घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न महायुती सरकारकडून सुरू आहे. टोल भरण्याकरिता वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत असत. यामुळेच वाहनचालकांमध्ये टोलच्या विरोधात असंतोष होता. टोल रद्द करण्यासाठी गेल्या २३ वर्षांत अनेकदा आंदोलने झाली. पण शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात सुरू झालेला टोल काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप वा उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केला नव्हता. निवडणुकीच्या तोंडावर जनतेत लोकप्रिय ठरणारा जनप्रिय असा निर्णय मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतला आहे.
हेही वाचा >>>वसईवरून महाविकास आघाडीत रस्सीखेच
देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात ५३ नाक्यांवरील टोल रद्द करण्यात आला होता. तेव्हा मुंबईच्या नाक्यांवरील टोल रद्द करण्याचा प्रस्ताव होता. पण टोल रद्द केल्यास त्याचा मोठा आर्थिक बोजा सरकारवर येईल यातूनच तेव्हा टोल रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला नव्हता. शिंदे यांनी टोलमधून हलक्या वाहनांना सवलत देऊन वाहनचालकांना मोठा दिलासा दिला आहे.
हलक्या वाहनांचा टोल रद्द करून महायुती सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर मोठा निर्णय घेतला आहे. याचा विधानसभा निवडणुकीत राजकीय लाभ उठविण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
याचिकाकर्ते ते टोल रद्द करणारे शिंदे
मुंबईच्या टोल नाक्यांवर ठाणेकर वाहनचालकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या टोलच्या विरोधात शिवसेनेचे आमदार असताना एकनाथ शिंदे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर फार काही प्रगती झाली नाही. वर्षानुवर्षे ही याचिका प्रलंबित होती. ५३ टोल नाके देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात रद्द करण्यात आले होते तेव्हा काही ठेकेदार न्यायालयात गेले होते. मुंबईत पाचही नाक्यांवर म्हैसकर हा टोल ठेकेदार वसुलीचे काम करतो. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळाला सरकारला नुकसान भरपाई द्यावी लागेल.
