कर्नाटकचे पशुसंवर्धन मंत्री के. वेंकटेश यांनी गोहत्या कायद्याविरोधात केलेल्या एका वक्तव्यामुळे राज्याचे वातावरण चांगलेच तापले आहे. या वक्तव्याच्या निषेधार्थ भाजपाने आंदोलन पुकारण्याचे आवाहन केले आहे. गोहत्येवरून सुरू झालेल्या वादावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सावध पवित्रा घेत सांगितले की, या विषयावर अद्याप मंत्रिमंडळात चर्चा होणे बाकी आहे. सोमवारी माध्यमांशी बोलताना सिद्धरामय्या म्हणाले की, कायद्यात सुधारणा करावी की नाही, याचा निर्णय मंत्रिमंडळात चर्चा केल्यानंतर घेतला जाईल. अद्याप यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. पशूधन कत्तल विरोध आणि पशूधन सरंक्षण कायदा, १९६४ चा हवाला देऊन सिद्धारामय्या म्हणाले की, १२ वर्षांवरील भाकड गाई आणि शेतीयोग्य नसलेल्या पशूधनाची कत्तल करण्याची मुभा या कायद्याद्वारे मिळाली होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, भाजपाने या कायद्यात एकदा दुरूस्ती केली. आम्ही विरोध करून मुळ तरतुदी कायम ठेवण्यास सांगितल्या होत्या. तरी त्यांनी कायद्यात बदल केला. आता या विषयावर आम्ही मंत्रिमंडळात चर्चा करू आणि निर्णय घेऊ. पशुसंवर्धन मंत्री के. वेंकटेश यांनी मागच्या आठवड्यात केलेल्या वक्तव्याच्या विरोधात भाजपाने आक्रमक पवित्रा घेतला असून सोमवारी राज्याच्या विविध भागांमध्ये आंदोलन केले. वेंकटेश मागच्या आठवड्यात म्हणाले होते की, भाजपाने बैल आणि म्हशींच्या कत्तलीला परवानगी दिली. पण गाईंच्या कत्तलीवर बंदी आणली. जर बैल आणि म्हशींची कत्तल होऊ शकते तर गाईंची का नाही?

आणखी वाचा

भाजपाचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनीही वेंकटेश यांच्या विधानावर टीका केली. ते म्हणाले, “पशुसंवर्धन मंत्री वेंकटेश यांनी कुणाचे तुष्टीकरण करण्यासाठी सदर वक्तव्य केले आहे? त्यांना त्यांचे खाते बदलून हवे आहे की ते पक्षश्रेष्ठींना खूश करण्यासाठी सदर वक्तव्य करत आहेत.” सोमवारी निषेध आंदोलन केल्यानंतर भाजपाने इशारा दिला की जर कायद्याला धक्का लावला तर राज्यव्यापी आंदोलन उभे केले जाईल.

१९६४ च्या कायद्यान्वये कोणतीही गाय, वासरू आणि म्हैस यांची कत्तल करण्यावर बंदी घातली होती. मात्र बैल, रेडा आणि १२ वर्षांवरील म्हैस किंवा संबंधित यंत्रणेकडून सदर जनावर प्रजोत्पादनास अपात्र असल्याचे वा आजारी असल्यास तसे प्रमाणपत्र दिले असेल तरच त्यांची कत्तल करण्यास परवानगी दिली होती. २०२० साली या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. भाजपाने नव्या सुधारणेनुसार ‘गुरेढोरे’ (कॅटल) यांची नवी व्याख्या केली. गाईंच्या बरोबरीने बैल, प्रजननास अपात्र ठरवले गेलेले बैल, वासरे, म्हशी आणि रेडे अशा सर्वांना कायद्यात सामावून घेण्यात आले आणि त्यांची कत्तल करण्यापासून रोखले गेले. या कायद्यात फक्त म्हैस आणि रेड्याचा अपवाद ठेवण्यात आला होता. १३ वर्षांवरील म्हैस-रेड्याला संबंधित यंत्रणेने कत्तल करण्याची परवानगी दिली असेल तर त्याला कायद्याने मुभा दिली गेली.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, भाजपाने या कायद्यात एकदा दुरूस्ती केली. आम्ही विरोध करून मुळ तरतुदी कायम ठेवण्यास सांगितल्या होत्या. तरी त्यांनी कायद्यात बदल केला. आता या विषयावर आम्ही मंत्रिमंडळात चर्चा करू आणि निर्णय घेऊ. पशुसंवर्धन मंत्री के. वेंकटेश यांनी मागच्या आठवड्यात केलेल्या वक्तव्याच्या विरोधात भाजपाने आक्रमक पवित्रा घेतला असून सोमवारी राज्याच्या विविध भागांमध्ये आंदोलन केले. वेंकटेश मागच्या आठवड्यात म्हणाले होते की, भाजपाने बैल आणि म्हशींच्या कत्तलीला परवानगी दिली. पण गाईंच्या कत्तलीवर बंदी आणली. जर बैल आणि म्हशींची कत्तल होऊ शकते तर गाईंची का नाही?

आणखी वाचा

भाजपाचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनीही वेंकटेश यांच्या विधानावर टीका केली. ते म्हणाले, “पशुसंवर्धन मंत्री वेंकटेश यांनी कुणाचे तुष्टीकरण करण्यासाठी सदर वक्तव्य केले आहे? त्यांना त्यांचे खाते बदलून हवे आहे की ते पक्षश्रेष्ठींना खूश करण्यासाठी सदर वक्तव्य करत आहेत.” सोमवारी निषेध आंदोलन केल्यानंतर भाजपाने इशारा दिला की जर कायद्याला धक्का लावला तर राज्यव्यापी आंदोलन उभे केले जाईल.

१९६४ च्या कायद्यान्वये कोणतीही गाय, वासरू आणि म्हैस यांची कत्तल करण्यावर बंदी घातली होती. मात्र बैल, रेडा आणि १२ वर्षांवरील म्हैस किंवा संबंधित यंत्रणेकडून सदर जनावर प्रजोत्पादनास अपात्र असल्याचे वा आजारी असल्यास तसे प्रमाणपत्र दिले असेल तरच त्यांची कत्तल करण्यास परवानगी दिली होती. २०२० साली या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. भाजपाने नव्या सुधारणेनुसार ‘गुरेढोरे’ (कॅटल) यांची नवी व्याख्या केली. गाईंच्या बरोबरीने बैल, प्रजननास अपात्र ठरवले गेलेले बैल, वासरे, म्हशी आणि रेडे अशा सर्वांना कायद्यात सामावून घेण्यात आले आणि त्यांची कत्तल करण्यापासून रोखले गेले. या कायद्यात फक्त म्हैस आणि रेड्याचा अपवाद ठेवण्यात आला होता. १३ वर्षांवरील म्हैस-रेड्याला संबंधित यंत्रणेने कत्तल करण्याची परवानगी दिली असेल तर त्याला कायद्याने मुभा दिली गेली.