बिल्किस बानो प्रकरणात शिक्षामाफीचा अधिकार हा महाराष्ट्र सरकारचा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने आता शिक्षा झालेल्या ११ आरोपींच्या शिक्षामाफीवर राज्यातील शिंदे-फडणवीस महायुतीचे सरकार कोणती भूमिका घेते याकडे कायदेतज्ज्ञ, राजकीय-सामाजिक तसेच नागरी समाज क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे. खून, बलात्कार अशा गंभीर स्वरुपांच्या गुन्ह्यांमध्ये २८ वर्षे शिक्षा भोगल्याशिवाय शिक्षामाफी देता येत नाही, अशी राज्याच्या तुरुंग नियमावलीत तरतूद असल्याने भाजपप्रणित महायुती सरकारची निर्णय घेताना कसोटी लागणार आहे.
गुजरातमधील भाजप सरकारने बिल्किस बानो खटल्यातील शिक्षा झालेल्या ११ आरोपींची शिक्षामाफ केली होती. भाजपने गुजरात निवडणुकीपूर्वी राजकीय मुद्दा होईल, अशी खबरदारी घेतली होती. यामुळेच सुटका झालेल्या सर्व आरोपींचा सत्कार करणे, त्यांना अधिकाधिक प्रसिद्धी मिळणे यावर भर देण्यात आला होता. महाराष्ट्रातील शिंदे – फडणवीस यांचे महायुती सरकार दिल्लीच्या प्रभावाखाली असल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे शिवसेना की भाजपचे अधिक आहेत, असा प्रश्न पडतो. यामुळे दिल्लीतून येणाऱ्या इशाऱ्यावरून बिल्किस बानो प्रकरणातील आरोपींबाबत महाराष्ट्र सरकार निर्णय घेईल हे स्पष्टच आहे.
हेही वाचा – अजित पवारांची भविष्यवाणी खरी ठरणार का ?
नियमाचा अडसर ?
बिल्किस बानोप्रकरणी शिक्षा झालेल्या राधेशाम शहा या आरोपीने १४ वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाली म्हणून शिक्षामाफी मिळावी, असा अर्ज ऑगस्ट २०१९ मध्ये महाराष्ट्र सरकारकडे केला होता. यावर राज्यातील तत्कालीन फडणवीस सरकारने सीबीआयचे मत मागविले होते. कारण या प्रकरणाची चौकशी ही सीबीआयने केली होती. यावर सीबीआयने प्रतिकूल मत व्यक्त केले होते. बिल्किस बानो प्रकरण हे गंभीर स्वरुपाचे असून त्यात आरोपीला दया दाखवू नये तसेच पूर्ण शिक्षा भोगू द्यावी, अशी शिफारस सीबीआयने केली होती.
महाराष्ट्र सरकारने २००८ मध्ये शिक्षामाफी, पॅरोल याबाबत स्पष्ट तरतूद केली आहे. बलात्कार, खून अशा गंभीर स्वरुपाच्या खटल्यांमध्ये शिक्षा झालेल्या आरोपींना त्यांची २८ वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाल्याशिवाय त्यांना माफी देऊ नये, अशी तरतूद आहे. बिल्किस बानो प्रकरण हे गंभीर स्वरुपात मोडत असल्याने शिंदे सरकारला शिक्षामाफीचा निर्णय घेण्यापूर्वी कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करावा लागेल. कारण महाराष्ट्र सरकारने शिक्षामाफी दिली तरी त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकेल. तेथे कायद्याच्या कसोटीवर शिक्षामाफी टिकणे अवघड जाईल, असे ज्येष्ठ वकिलांचे मत आहे.
हेही वाचा – राजस्थानमधील भाजप सरकारला मोठा धक्का, मंत्रीच पराभूत
फडणवीसांकडून तेव्हा टीका
बिल्किस बानो प्रकरणातील आरोपींची शिक्षामाफ करण्याच्या गुजरात सरकारच्या निर्णयावर राज्य विधिमंडळात गेल्या वर्षी चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यावर उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, सुटकेनंतर आरोपींचा सत्कार करण्याच्या कृतीबद्दल टीका केली होती. शिक्षा झालेल्या आरोपींची सुटका झाल्यावर अशा पद्धतीने सत्कार करणे चुकीचेच असल्याचे मतही फडणवीस यांनी व्यक्त केले होते. फडणवीस यांच्याकडे गृह खाते असून, बिल्किस प्रकरणी आरोपींनी शिक्षामाफीचा अर्ज केल्यास तो प्रथम गृह खात्याकडे येईल. तेव्हा फडणवीस यांची भूमिका निर्णायक असेल.
गुन्हा घडला त्या राज्यापेक्षा सुनावणी होऊन शिक्षा झालेल्या राज्यातील निमय लागू होतात हे तमिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता प्रकरणातही स्पष्ट झाले होते. बिल्किस बानो प्रकरणात आरोपींना महाराष्ट्र शासनाचे नियम लागू होतात. खून, बलात्कार अशा गंभीर स्वरुपाच्या शिक्षेत हे प्रकरण मोडत असल्याने शिक्षामाफीचा अर्ज आरोपींनी केल्यास राज्य शासनाला विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागेल. – ॲड. गणेश सोवनी, ज्येष्ठ वकील
गुजरातमधील भाजप सरकारने बिल्किस बानो खटल्यातील शिक्षा झालेल्या ११ आरोपींची शिक्षामाफ केली होती. भाजपने गुजरात निवडणुकीपूर्वी राजकीय मुद्दा होईल, अशी खबरदारी घेतली होती. यामुळेच सुटका झालेल्या सर्व आरोपींचा सत्कार करणे, त्यांना अधिकाधिक प्रसिद्धी मिळणे यावर भर देण्यात आला होता. महाराष्ट्रातील शिंदे – फडणवीस यांचे महायुती सरकार दिल्लीच्या प्रभावाखाली असल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे शिवसेना की भाजपचे अधिक आहेत, असा प्रश्न पडतो. यामुळे दिल्लीतून येणाऱ्या इशाऱ्यावरून बिल्किस बानो प्रकरणातील आरोपींबाबत महाराष्ट्र सरकार निर्णय घेईल हे स्पष्टच आहे.
हेही वाचा – अजित पवारांची भविष्यवाणी खरी ठरणार का ?
नियमाचा अडसर ?
बिल्किस बानोप्रकरणी शिक्षा झालेल्या राधेशाम शहा या आरोपीने १४ वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाली म्हणून शिक्षामाफी मिळावी, असा अर्ज ऑगस्ट २०१९ मध्ये महाराष्ट्र सरकारकडे केला होता. यावर राज्यातील तत्कालीन फडणवीस सरकारने सीबीआयचे मत मागविले होते. कारण या प्रकरणाची चौकशी ही सीबीआयने केली होती. यावर सीबीआयने प्रतिकूल मत व्यक्त केले होते. बिल्किस बानो प्रकरण हे गंभीर स्वरुपाचे असून त्यात आरोपीला दया दाखवू नये तसेच पूर्ण शिक्षा भोगू द्यावी, अशी शिफारस सीबीआयने केली होती.
महाराष्ट्र सरकारने २००८ मध्ये शिक्षामाफी, पॅरोल याबाबत स्पष्ट तरतूद केली आहे. बलात्कार, खून अशा गंभीर स्वरुपाच्या खटल्यांमध्ये शिक्षा झालेल्या आरोपींना त्यांची २८ वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाल्याशिवाय त्यांना माफी देऊ नये, अशी तरतूद आहे. बिल्किस बानो प्रकरण हे गंभीर स्वरुपात मोडत असल्याने शिंदे सरकारला शिक्षामाफीचा निर्णय घेण्यापूर्वी कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करावा लागेल. कारण महाराष्ट्र सरकारने शिक्षामाफी दिली तरी त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकेल. तेथे कायद्याच्या कसोटीवर शिक्षामाफी टिकणे अवघड जाईल, असे ज्येष्ठ वकिलांचे मत आहे.
हेही वाचा – राजस्थानमधील भाजप सरकारला मोठा धक्का, मंत्रीच पराभूत
फडणवीसांकडून तेव्हा टीका
बिल्किस बानो प्रकरणातील आरोपींची शिक्षामाफ करण्याच्या गुजरात सरकारच्या निर्णयावर राज्य विधिमंडळात गेल्या वर्षी चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यावर उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, सुटकेनंतर आरोपींचा सत्कार करण्याच्या कृतीबद्दल टीका केली होती. शिक्षा झालेल्या आरोपींची सुटका झाल्यावर अशा पद्धतीने सत्कार करणे चुकीचेच असल्याचे मतही फडणवीस यांनी व्यक्त केले होते. फडणवीस यांच्याकडे गृह खाते असून, बिल्किस प्रकरणी आरोपींनी शिक्षामाफीचा अर्ज केल्यास तो प्रथम गृह खात्याकडे येईल. तेव्हा फडणवीस यांची भूमिका निर्णायक असेल.
गुन्हा घडला त्या राज्यापेक्षा सुनावणी होऊन शिक्षा झालेल्या राज्यातील निमय लागू होतात हे तमिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता प्रकरणातही स्पष्ट झाले होते. बिल्किस बानो प्रकरणात आरोपींना महाराष्ट्र शासनाचे नियम लागू होतात. खून, बलात्कार अशा गंभीर स्वरुपाच्या शिक्षेत हे प्रकरण मोडत असल्याने शिक्षामाफीचा अर्ज आरोपींनी केल्यास राज्य शासनाला विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागेल. – ॲड. गणेश सोवनी, ज्येष्ठ वकील
