मुंबई : मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या निर्घृण हत्येनंतर बीड जिल्ह्यातील गुन्हेगारीची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आठवडाभरापूर्वी विधानसभेत केली असली तरी त्याबाबत फेरविचार सुरू आहे. बीड व परभणी येथील प्रकरणांच्या न्यायालयीन चौकशीसाठी अद्याप निवृत्त न्यायमूर्तींची नावे निश्चित झालेली नसल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
फडणवीस यांनी बीड व परभणी दोन्ही प्रकरणी न्यायालयीन चौकशी तर देशमुख हत्येचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) नियुक्ती करण्याची घोषणा गेल्या आठवड्यात विधानसभेत केली होती. देशमुख हत्याप्रकरणाचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे असून उपमहानिरीक्षक बसवराज तेली यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. देशमुख हत्येचा तपास आणि न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. मात्र बीड जिल्ह्यातील गुन्हेगारीची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी न्यायालयीन चौकशी करण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले होते.
आणखी वाचा-Manmohan Singh vs Narendra Modi : मनमोहन सिंग आणि पंतप्रधान मोदींनी एकमेकांना कसं लक्ष्य केलं?
मस्साजोग गावाजवळ आवाडा कंपनीचा पवन उर्जा प्रकल्प असून त्यांच्याकडून दोन कोटी रुपये खंडणी मागण्यात आली होती. त्यावरून वाद व हाणामारी झाली होती. त्यावेळी मार खालेल्या आरोपींनी काही दिवसांनी देशमुख यांना गाठून अपहरण केले व खून केला. जिल्ह्यात खंडणी, हल्ले, हत्यांचे अनेक प्रकार होत असून गुन्हेगारांचे राजकीय नेत्यांशी संबंध आहेत. देशमुख हत्या आणि खंडणी प्रकरणी वाल्मीक कराड याचे नाव घेतले जात असून तो अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांचा कार्यकर्ता आहे. त्याचे अनेक राजकीय नेत्यांशी संबंध असून त्यांच्याबरोबरची छायाचित्रे समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाली आहेत. राजकीय आशिर्वादाने बीड जिल्ह्यात रूजलेल्या गुन्हेगारीची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी समितीला कार्यकक्षा नेमकी काय व कोणत्या काळातील द्यायची, हा सरकारपुढे प्रश्न आहे.
देशमुख हत्या प्रकरणी संबंधित प्रकरणे, आरोप व व्यक्तींशी संबंधित सर्व बाबींची न्यायालयीन चौकशी झाली, तर कराड याचे ज्या नेत्यांशी संबंध आहेत, त्या सर्वांना न्यायालयीन चौकशीसाठी बोलाविले जाऊ शकेल. त्यात मुंडेंसह अन्य नेत्यांवर आरोप होऊन अडचण होऊ शकते. त्यामुळे बीड येथील गुन्हेगारीची न्यायालयीन चौकशी नेमकी कोणत्या मुद्द्यांवर करायची, याबाबत विचारविनिमय सुरू आहे. देशमुख हत्येप्रकरणी होत असलेल्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर मुंडे यांनी नुकतीच फडणवीस यांची भेट घेतली आहे. मुंडे यांच्या मंत्रिमंडळातून हकालपट्टीची मागणी विरोधकांकडून होत आहे. भाजप आमदार सुरेश धस यांनी याप्रकरणी मुंडे व कराड यांच्यासंदर्भात विधानसभेत व नंतरही सातत्याने आरोप केले आहेत. मुंडे व अन्य नेत्यांवर न्यायालयीन चौकशीत अनेक आरोप-प्रत्यारोप होऊन त्यांना चौकशीसाठीही पाचारण केले जाऊ शकेल. त्यातून नवीन प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे मुख्य मंत्री कार्यालय आणि विधी व न्याय खात्याकडून फडणवीस यांनी विधानसभेत केलेल्या निवेदनाचे इतिवृत्त मागविण्यात आले आहे. एसआयटी चौकशीनंतर न्यायालयीन चौकशीची गरज आहे का, ही बाब तपासण्यात येत आहे. त्यानंतर न्यायालयीन चौकशीबाबत निर्णय होईल, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.
परभणी हिंसाचार प्रकरणात अटक करण्यात आलेला सोमनाथ सूर्यवंशी याचे तुरूंगात निधन झाले. पोलिस मारहाणीमुळे त्याचा मृत्यू झाल्याचे कुटुंबियांचे म्हणणे असून फडणवीस यांनी याप्रकरणी न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारने यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र पाठविले असून त्यांच्याकडून निवृत्त न्यायमूर्तींची नावे सुचविण्यात आली आहेत. न्यायमूर्तींची नियुक्ती व कार्यकक्षा याबाबत प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र बीड प्रकरणात न्यायालयीन चौकशीबाबत प्रक्रिया सुरू झाली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
फडणवीस यांनी बीड व परभणी दोन्ही प्रकरणी न्यायालयीन चौकशी तर देशमुख हत्येचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) नियुक्ती करण्याची घोषणा गेल्या आठवड्यात विधानसभेत केली होती. देशमुख हत्याप्रकरणाचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे असून उपमहानिरीक्षक बसवराज तेली यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. देशमुख हत्येचा तपास आणि न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. मात्र बीड जिल्ह्यातील गुन्हेगारीची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी न्यायालयीन चौकशी करण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले होते.
आणखी वाचा-Manmohan Singh vs Narendra Modi : मनमोहन सिंग आणि पंतप्रधान मोदींनी एकमेकांना कसं लक्ष्य केलं?
मस्साजोग गावाजवळ आवाडा कंपनीचा पवन उर्जा प्रकल्प असून त्यांच्याकडून दोन कोटी रुपये खंडणी मागण्यात आली होती. त्यावरून वाद व हाणामारी झाली होती. त्यावेळी मार खालेल्या आरोपींनी काही दिवसांनी देशमुख यांना गाठून अपहरण केले व खून केला. जिल्ह्यात खंडणी, हल्ले, हत्यांचे अनेक प्रकार होत असून गुन्हेगारांचे राजकीय नेत्यांशी संबंध आहेत. देशमुख हत्या आणि खंडणी प्रकरणी वाल्मीक कराड याचे नाव घेतले जात असून तो अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांचा कार्यकर्ता आहे. त्याचे अनेक राजकीय नेत्यांशी संबंध असून त्यांच्याबरोबरची छायाचित्रे समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाली आहेत. राजकीय आशिर्वादाने बीड जिल्ह्यात रूजलेल्या गुन्हेगारीची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी समितीला कार्यकक्षा नेमकी काय व कोणत्या काळातील द्यायची, हा सरकारपुढे प्रश्न आहे.
देशमुख हत्या प्रकरणी संबंधित प्रकरणे, आरोप व व्यक्तींशी संबंधित सर्व बाबींची न्यायालयीन चौकशी झाली, तर कराड याचे ज्या नेत्यांशी संबंध आहेत, त्या सर्वांना न्यायालयीन चौकशीसाठी बोलाविले जाऊ शकेल. त्यात मुंडेंसह अन्य नेत्यांवर आरोप होऊन अडचण होऊ शकते. त्यामुळे बीड येथील गुन्हेगारीची न्यायालयीन चौकशी नेमकी कोणत्या मुद्द्यांवर करायची, याबाबत विचारविनिमय सुरू आहे. देशमुख हत्येप्रकरणी होत असलेल्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर मुंडे यांनी नुकतीच फडणवीस यांची भेट घेतली आहे. मुंडे यांच्या मंत्रिमंडळातून हकालपट्टीची मागणी विरोधकांकडून होत आहे. भाजप आमदार सुरेश धस यांनी याप्रकरणी मुंडे व कराड यांच्यासंदर्भात विधानसभेत व नंतरही सातत्याने आरोप केले आहेत. मुंडे व अन्य नेत्यांवर न्यायालयीन चौकशीत अनेक आरोप-प्रत्यारोप होऊन त्यांना चौकशीसाठीही पाचारण केले जाऊ शकेल. त्यातून नवीन प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे मुख्य मंत्री कार्यालय आणि विधी व न्याय खात्याकडून फडणवीस यांनी विधानसभेत केलेल्या निवेदनाचे इतिवृत्त मागविण्यात आले आहे. एसआयटी चौकशीनंतर न्यायालयीन चौकशीची गरज आहे का, ही बाब तपासण्यात येत आहे. त्यानंतर न्यायालयीन चौकशीबाबत निर्णय होईल, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.
परभणी हिंसाचार प्रकरणात अटक करण्यात आलेला सोमनाथ सूर्यवंशी याचे तुरूंगात निधन झाले. पोलिस मारहाणीमुळे त्याचा मृत्यू झाल्याचे कुटुंबियांचे म्हणणे असून फडणवीस यांनी याप्रकरणी न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारने यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र पाठविले असून त्यांच्याकडून निवृत्त न्यायमूर्तींची नावे सुचविण्यात आली आहेत. न्यायमूर्तींची नियुक्ती व कार्यकक्षा याबाबत प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र बीड प्रकरणात न्यायालयीन चौकशीबाबत प्रक्रिया सुरू झाली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
